नाशिक : कोरोनाच्या कालावधीत कार्डधारकांना धान्य वाटपाची जबाबदारी पार पाडणाऱ्या रेशन दुकानधारकांना विमा संरक्षण देण्याचे जाहीर करूनही त्याबाबत अद्याप काहीही हालचाली होत नसल्याने रेशन दुकानदारांच्या आॅल महाराष्ट्र रेशनिंग शॉपकिपर्स फेडरेशन या राज्य संघटनेने १ जूनपासून संपावर जाण्याचा इशारा दिला आहे.संघटनेने म्हटले आहे की, कोरोनाच्या कालावधीत अत्यावश्यक सेवेतील अनेक कर्मचारी, अधिकारी सेवा बजावत असताना त्यांना शासनाच्या सवलती आणि लाभही मिळत आहे. कोरोनामध्ये अन्नधान्य वाटपाची राज्याची महत्त्वाची मोहीम असून, त्यासाठी रेशन दुकानदार शासनाच्या आदेशाचे पालन करीत आहेत. मात्र त्यांना कोणतेही संरक्षण देण्यात आलेले नाही.कोरोना कालावधीत रेशन दुकानदारही जिवावर उदार होऊन गोरगरीब कार्डधारकांना धान्याचे वितरण करत असून, त्यांना विमा संरक्षण देण्याबाबत महिनाभरापूर्वीच शासनाने आश्वासित केले होते, परंतु अद्यापही त्याची अंमलबजावणी झालीच नाही.शासन मागणीकडे दुर्लक्ष करत असल्याची खंत व्यक्त करत मागणी पूर्ण न केल्यास संप अटळ असल्याचे राज्याचे अध्यक्ष माजी खासदार गजानन बाबर यांनी निवेदनात म्हटले आहे.गेल्या २ एप्रिल रोजी अन्न नागरी पुरवठा मंत्री भुजबळ आणि सचिवांनाही पत्र दिले होते. दि. २८ एप्रिलला शासनाने परिपत्रक काढून प्रस्ताव वित्त विभागाकडे दिला आहे. परंतु अद्यापही वित्त विभागाकडून तो प्रस्ताव मंजूर झाला नाही. त्यामुळे संघटनेने विमा संरक्षण लागू न झाल्यास १ जूनपासून रेशनिंगच्या मालाची उचल, वितरण बंद करण्याचा निर्णय घेतल्याचे राज्याचे अध्यक्ष माजी खासदार गजानन बाबर, उपाध्यक्ष निवृत्ती कापसे, विभागीय अध्यक्ष गणपत डोळसे पाटील यांनी पत्रकाद्वारे कळविले आहे.----------------------------शासनाने सर्व रेशन दुकानदार आणि दुकानांतील कामगारांची आरोग्य तपासणी करण्याचा निर्णय घेतला. परंतु अत्यंत महत्त्वाचे म्हणजे अत्यावश्यक सेवेत काम करणाºया सर्वच अधिकारी कर्मचाऱ्यांना विमा संरक्षण लागू केले आहे. रेशनिंग दुकानदारांनीही विमा संरक्षणाची मागणी केली होती.