नाशिक : पाणथळ जागांचे संवर्धन पृथ्वीसाठी गरजेचे असल्याने जागतिक स्तरावर १९७४ सालापासून प्रयत्न सुरू झाले आहे. इराणमधील कॅस्पियन समुद्राच्या दक्षिण किनारपट्टीवर वसलेल्या रामसर या शहरात यासाठी पहिली आंतरराष्ट्रीय परिषद २ फेब्रुवारी १९७१ साली घेण्यात आली. या परिषदेत जगभरातील १७०पेक्षा अधिक देश सहभागी होत करारावर स्वाक्षऱ्या केल्या. जैवविविधतेने समृध्द असलेल्या पाणथळ जागांना ‘रामसर पाणथळ’ म्हणून समाविष्ट केले जाऊ लागले. या अशासकिय आंतरराष्ट्रीय मान्यताप्राप्त संस्थेचा यामागील उद्देश पाणथळांचे संरक्षण अन् संवर्धन असाच आहे. भारतातील सुमारे दहा नव्या पाणथळांची भर २०१९अखेर रामसरच्या यादीत पडली. यामध्ये नांदूरमधमेश्वरच्या रूपाने महाराष्ट्रला स्थान मिळाले.
वाढते शहरीकरण व औद्योगिकीकरणामुळे दिवसेंदिवस दलदलीय प्रदेशासह पाणथळ जागाही धोक्यात येऊ लागल्या आहेत. पाणथळ जागा मानवी जीवनासह सजीवसृष्टीकरिता तितक्याच महत्त्वाच्या असल्यामुळे या जागांना अभय प्राप्त करून देण्यासाठी ‘रामसर’ अस्तित्वात आली. रामसर या आंतरराराष्ट्रीय संस्थेचे सचिवालय स्वीत्झर्लंडच्या ग्लांडमध्ये आहे. पाणथळ जागांवरील जैवविविधता आणि त्याचे महत्त्व लक्षात घेता आंआंतरराराष्ट्रीय स्तरावर दखल घेत अशा महत्त्वाच्या पाणथळ जागांना एकप्रकारे संरक्षण देण्यासाठी रामसर ही आंतरराराष्ट्रीय स्वयंसेवी संस्था कार्यरत आहे. १९७१ साली झालेल्या झालेला करार पाणपक्ष व दलदली प्रदेश परिसंस्थेचे संवर्धन व धोरणात्मक आराखडे हे उद्दिष्ट दर्शवितो. हा करार १९७५ सालापासून ‘रामसर’ संस्थेकडून अंमलात आणण्यास सुरूवात झाली. आतापर्यंत सदस्य देशांनी २०८दशलक्ष हेक्टरपेक्षा अधिक क्षेत्र असलेले २ हजार १८६ दलदली प्रदेशांचा ‘रामसर क्षेत्र’ म्हणून यादीत समावेश केला आहे. हे क्षेत्र फ्रान्स, जर्मनी, स्पेन, व स्वित्झर्लंड या चार देशांच्या एकत्रित क्षेत्रफळापेक्षाही अधिक आहे. सर्वाधिक १७१ रामसर क्षेत्रे युनायटेड किंग्डममध्ये तर मॅक्सिकोमध्ये १४२ इतके आहेत. युनेस्को रामसर करारासाठी पेढी म्हणून कार्य करते. मात्र हा करार युनेस्कोच्या पर्यावरणविषयक कराराचा भाग नाही.२००५ साली सुधारित केलेले कराराचे उद्दिष्ट असे ‘जगभरातील शाश्वत विकास साधण्याच्या प्रयत्नांचा भाग म्हणून स्थानिक, प्रादेशिक, राष्ट्रीय, आंतरराष्ट्रीय सहकार्याने दलदली परिसंस्थांचे संवर्धन आणि धोरणात्मक वापर करणे असा आहे’.रामसर कराराचे हे आहेत मुळ आधारस्तंभ१) धोरणात्मक वापर : दलदली परिसंस्थांना हाणी पोहचणार नाही, याबाबत संपुर्ण खबरदारी घेत तेथील संसाधनाचा शाश्वत वापर करण्यास हा करार मान्यता देतो.२) रामसर यादी : संवेदनशील व पर्यावरणीयदृष्ट्या महत्त्वाच्या दलदली प्रदेशांचा शोध घेऊन त्यांना ‘रामसर क्षेत्र’ संबोधित करून यादीत स्थान देण्याबरोबरच तेथील प्रभावी आणि शाश्वत व्यवस्थापनासाठी प्रयत्नशील राहणे.३) आंतरराष्ट्रीय सहकार्य : या परिसंस्थांच्या धोरणात्मक वापर व संवर्धनासाठी आंतरराष्ट्रीय सहकार्य करणे.संस्थेच्या यादीत भारतातील विविध राज्यांमधील तब्बल ३१ पाणथळ जागांचा समावेश आहे. यामध्ये नुकतेच महाराष्ट्रतील नाशिक जिल्ह्यातील नांदूरमधमेश्वर या पाणथळ जागेला स्थान मिळाले.महाराष्ट्रतील हे एकमेव पहिलेवाहिले पाणथळ ठरले.नैसर्गिक अन्नसाखळी व जलपरी संस्था टिकवून ठेवणे काळाची गरज बनली आहे. वाढत्या प्रदूषणामुळे विविध आपत्तींना मानवाला तोंड द्यावे लागत आहे. यामुळे पाणथळ जागांचे संवर्धन महत्त्वाचे ठरते. पाणथळ जागा नष्ट झाल्या तर अपरिमित अशी निसर्गाची आणि पर्यायाने पृथ्वीची हानी होईल, असे अभ्यासकांचे मत आहे. जगभरात २ हजार ३०१ पाणथळ जागांना रामसरकडून संरक्षण प्राप्त करून देण्यात आले आहे. सर्वप्रथम आॅस्ट्रेलियामधील पाणथळ जागा ही जगाची पहिली रामसर जागा म्हणून घोषित केली गेली....या राज्यांमधील पाणथळे ‘रामसर’मध्येभारतातील केरळ, ओडिशा, हिमाचल प्रदेश, आसाम, पश्चिम बंगाल, पंजाब, जम्मू-काश्मीर, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, मणिपूर, त्रिपुरा, तामिळनाडू, उत्तर प्रेदश, गुजरात, महाराष्ट्र या राज्यांमधील पाणथळ जागांना रामसर पाणथळ म्हणून दर्जा देण्यात आला आहे.---