कांदाप्रश्नी नाशिक जिल्ह्यातील शिष्टमंडळाचे पंतप्रधानांना साकडे

लासलगाव / चांदवड : कांद्याला उत्पादन खर्चावर आधारित बाजारभाव मिळण्यासाठी शासनाने कांदा उत्पादकांना प्रतिक्विंटल पाचशे रुपये अनुदान द्यावे अथवा बाजार हस्तक्षेप योजना राबवावी, निर्यातीवरील प्रोत्साहन भत्ता १० टक्के करावा. तसेच देशांतर्गत वाहतुकीस प्रोत्साहन मिळण्यासाठी अनुदान देण्यात यावे या मागण्यांसाठी नाशिक जिल्ह्यातील शिष्टमंडळाने नवी दिल्लीत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भेट घेतली. केंद्र सरकार शेतकऱ्यांचे प्रश्न सोडविण्यासाठी सकारात्मक असून उपाययोजना करण्यात येईल, असे आश्वासन पंतप्रधानांनी शिष्टमंडळाला दिले.

ठळक मुद्देहमीभावाची मागणी : योग्य उपाययोजनांचे पंतप्रधानांचे आश्वासन

लासलगाव / चांदवड : कांद्याला उत्पादन खर्चावर आधारित बाजारभाव मिळण्यासाठी शासनाने कांदा उत्पादकांना प्रतिक्विंटल पाचशे रुपये अनुदान द्यावे अथवा बाजार हस्तक्षेप योजना राबवावी, निर्यातीवरील प्रोत्साहन भत्ता १० टक्के करावा. तसेच देशांतर्गत वाहतुकीस प्रोत्साहन मिळण्यासाठी अनुदान देण्यात यावे या मागण्यांसाठी नाशिक जिल्ह्यातील शिष्टमंडळाने नवी दिल्लीत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भेट घेतली. केंद्र सरकार शेतकऱ्यांचे प्रश्न सोडविण्यासाठी सकारात्मक असून उपाययोजना करण्यात येईल, असे आश्वासन पंतप्रधानांनी शिष्टमंडळाला दिले.यावेळी पंतप्रधानांनी केंद्र सरकार शेतकºयांच्या प्रश्नांच्या सोडवणुकीसाठी सकारात्मक असून, लवकरच कांदा प्रश्न मार्गी लावण्याबाबत माहिती घेऊन उपाययोजना करण्यात येईल, तसेच शेतकºयांचे प्रश्न सोडविण्याचा केंद्र सरकार प्रयत्न करेल, असे आश्वासन दिले.सध्या नाशिक जिल्ह्यात उन्हाळ कांद्याबरोबर लाल कांद्याची विक्र ी होत असून, उन्हाळ कांद्यापाठोपाठ लाल कांद्यालाही मातीमोल बाजारभाव मिळत असल्याने शेतकरी हवालदिल झाला आहे. कांद्यास हमीभाव नसल्याने सद्यस्थितीत नवीन लाल कांद्यास रु. ५०० ते ८०० रुपयांपर्यंत भाव मिळत असून, उन्हाळ कांद्यास १०० ते २०० रुपयांपर्यंत भाव मिळत आहे. कांद्यास मिळणाºया दरातून मजुरीदेखील वसूल होत नसल्याने शेतकरी हतबल झाला आहे. केंद्र सरकारने यावर उपाययोजना करावी अशी मागणी शिष्टमंडळाने पंतप्रधानांकडे केली.कांद्याला कमी बाजारभाव असल्यामुळे शेतकºयांनी घेतलेले कर्जदेखील परतफेड करणे अशक्य झाले आहे. अशा परिस्थितीत शेतकºयांना आत्महत्येशिवाय पर्याय राहणार नसल्याने याबाबत सरकारने सकारात्मक पावले उचलून शेतकºयांना न्याय देण्याची मागणीही करण्यात आली.खासदार हरिश्चंद्र चव्हाण, आमदार अनिल कदम, आमदार राहुल अहेर यांच्या नेतृत्वाखालील या शिष्टमंडळात जयदत्त होळकर, भूषण कासलीवाल, चांदवड पंचायत समितीचे सभापती डॉ. नितीन गांगुर्डे, ललित दरेकर, विलास ढोमसे, अमोल भालेराव, अभिजित देशमाने, नितीन मोगल यांचा समावेश होता. शिष्टमंडळाने पंतप्रधान मोदी यांना राज्यात असलेल्या दुष्काळी परिस्थितीचा विचार करून शेतकºयांना सरसकट कर्जमाफी देण्याचीही मागणी केली.शिष्टमंडळाने केलेल्या प्रमुख मागण्या :च्निर्यात प्रोत्साहन भत्ता १० टक्के करण्यात यावा.च्शेतकºयांना प्रतिक्विंटल ५०० रु पये अनुदान थेट बँक खात्यात देण्यात यावे.च्ज्या शेतकºयांनी मागील २ महिन्यांमध्ये कमी भावाने कांदा विक्र ी केला आहे त्यांना अनुदानास पात्र ठरवावे.च्दुष्काळामुळे ज्या शेतकºयांचे कांदा पीक वाया गेले आहे किंवा करपले आहे, त्यांना नुकसानभरपाई द्यावी.च्दुष्काळी परिस्थितीमुळे शेतकºयांना सरसकट कर्जमाफी द्यावी.च्देशातंर्गत वाहतूक अनुदान उपलब्ध करून द्यावे.च्हमीभाव जाहीर करून त्यानुसार शासनाने कांदा खरेदी करावा.इतर शेतमालाप्रमाणे कांदा खरेदीदारांना ट्रान्झिट सबसिडी देण्यात यावी.