जलसाठ्यांच्या आरक्षणासाठी प्रस्ताव

यापुढे पावसाची शक्यता धूसर झाल्याने व यंदा तालुक्यात पावसाळ्यात धरणांनी तळ गाठल्याने प्रशासनाने आगामी भीषण पाणीटंचाईला तोंड देण्याची तयारी सुरू केली असून, उपलब्ध जलसाठे अधिकृतरीत्या आरक्षित करण्याचे प्रस्ताव जिल्हाधिकाऱ्यांकडे पाठविण्यात येत आहेत. येवला येथे उपविभागीय अधिकारी भीमराज दराडे यांच्या कार्यालयात याबाबत घेण्यात आलेल्या आढावा बैठकीत नांदगाव तालुक्यातील उपलबध जलसाठे व त्यानुअषंगाने नियोजनाबाबतची बैठक झाली.

ठळक मुद्देआढावा बैठक : पाणीटंचाईला तोंड देण्यासाठी उपाययोजना

नांदगाव : यापुढे पावसाची शक्यता धूसर झाल्याने व यंदा तालुक्यात पावसाळ्यात धरणांनी तळ गाठल्याने प्रशासनाने आगामी भीषण पाणीटंचाईला तोंड देण्याची तयारी सुरू केली असून, उपलब्ध जलसाठे अधिकृतरीत्या आरक्षित करण्याचे प्रस्ताव जिल्हाधिकाऱ्यांकडे पाठविण्यात येत आहेत. येवला येथे उपविभागीय अधिकारी भीमराज दराडे यांच्या कार्यालयात याबाबत घेण्यात आलेल्या आढावा बैठकीत नांदगाव तालुक्यातील उपलबध जलसाठे व त्यानुअषंगाने नियोजनाबाबतची बैठक झाली.यावर महसूल विभाग व पोलीस यंत्रणा सतर्क झाल्यास पुढच्या पावसाळ्यापर्यंत पाणी पुरण्याची शक्यता आहे. माणिकपुंज धरणात सध्या सव्वादोनशे दशलक्ष घनफूट पाण्याचा जलसाठा उपलबध असून, त्यात नांदगाव शहरासाठी सत्तर दशलक्ष घनफूट, तर तालुक्यातील पिण्याच्या टँकरसाठी साठ दशलक्ष घनफूट व पोखरीसाठी एक दशलक्ष घनफूट असे एकूण एकशे एकतीस दशलक्ष घनफूट पाण्याचे आरक्षण करण्यात येईल, नाग्यासाक्या धरणात तर पावसाचा एकही थेंब न पडल्याने गेल्या वर्षीच्या शिल्लक पाण्यापैकी सध्या ९४ दशलक्ष घनफूट एवढा जलसाठा पिण्यासाठी आरक्षित केला जाणार आहे.तालुक्यातील इतर लघुपाट बंधाºयापैकी सध्या कासारीमधील चांदेश्वरी व गुळमोडी या दोघा धरणातील पाण्यावर यंदा पहिल्यांदा आरक्षण पडले. त्यातील गुळमोडीमध्ये तीस, तर चांदेश्वरीमध्ये वीस दशलक्ष घनफूट असे आरक्षण करण्यात आले आहे. दरम्यान, जून महिन्यात पाऊस पडत नसल्याचे गृहीत धरून येत्या वर्षाच्या जुलैपर्यंत पाण्याचे नियोजन करण्यासाठी सदर आरक्षण झाल्याचे सांगण्यात आले.तालुक्यात माणिकपुंज, नाग्या-साक्या, चांदेश्वरी, गुळमोडी यासारखे एका हाताच्या बोटावर मोजण्याइतकेच लहान-मोठे जलसाठे असून, त्यातले पाणी शेती व इतर कारणांसाठी उपसले गेले तर लातूरप्रमाणे येथे भीषण परिस्थिती उभी राहण्याची दाट शक्यता वर्तविण्यात येत आहे. त्यामुळे जलसाठे आरक्षित करण्याची प्रक्रि या अत्यंत गतिमान करण्याची गरज आहे. याशिवाय जलसंपदा विभाग व वीज वितरण कंपनी यांच्यावर नियंत्रण ठेवणे आवश्यक असल्याची प्रतिक्रि या नागरिकांमधून येत आहे.