नाशिक महापालिकेत ७०० सफाई कामगारांचा आऊटसोर्सिंगद्वारे भरतीचा प्रस्ताव

उद्या महासभेत चर्चा : भरती प्रक्रियेला विरोध होण्याची शक्यता

ठळक मुद्देशहरात रस्त्यांची दैनंदिन साफसफाई आणि स्वच्छतेच्या कामासाठी मनपाच्या आस्थापना परिशिष्टावर १९९३ सफाई कामगारांची पदे मंजूर आहेत प्रत्यक्ष रस्त्यांवर १२०० ते १३०० सफाई कामगारच कार्यरत

नाशिक - महापालिकेत सफाई कामगारांची अपुरी संख्या लक्षात घेता प्रशासनाने आऊटसोर्सिंगद्वारे ७०० सफाई कामगारांची भरती करण्याचा प्रस्ताव बुधवारी (दि.१०) होणा-या महासभेत ठेवला आहे. सफाई कामगारांच्या आऊटसोर्सिंगला यापूर्वीही विरोध झालेला आहे. त्यामुळे महासभेत पुन्हा एकदा सदरचा प्रस्ताव फेटाळून लावण्यासाठी विरोधक आक्रमक भूमिका घेण्याची शक्यता आहे.शहरात रस्त्यांची दैनंदिन साफसफाई आणि स्वच्छतेच्या कामासाठी मनपाच्या आस्थापना परिशिष्टावर १९९३ सफाई कामगारांची पदे मंजूर आहेत. मात्र, त्यातील सुमारे ५५० कामगार हे महापालिका मुख्यालयासह विभागीय कार्यालयात कामाच्या सोईने अन्य कामांसाठी जुंपले आहेत. त्यामुळे प्रत्यक्ष रस्त्यांवर १२०० ते १३०० सफाई कामगारच कार्यरत असतात. त्यातही अनेक सफाई कर्मचा-यांचे गैरहजेरीचे प्रमाण अधिक आहे. त्याचा प्रत्यय महापौरांसह पदाधिका-यांना पाहणी दौ-यात आलेला आहे. महासभेसह प्रभाग समित्यांच्या सभांमध्ये नेहमीच अपु-या सफाई कामगारांच्या प्रश्नाबाबत वादळी चर्चा होत आलेली आहे. त्यातून कामगार भरती करण्याची मागणीही वाढत आहे. परंतु, महापालिकेचा आस्थापना खर्च ३५ टक्क्यांहून अधिक असल्याने शासनाकडून भरतीला मान्यता मिळत नाही. त्यासाठी महापालिका प्रशासनाने शासनाच्या नगरविकास विभागाकडे मार्गदर्शन मागविले होते. शासनाने आऊटसोर्सिंगद्वारे भरती करण्याचे कळविले आहे. त्यानुसार, डॉ. प्रवीण गेडाम हे आयुक्त असताना त्यांनीही आऊटसोर्सिंगद्वारे सफाई कामगार भरतीचा प्रस्ताव महासभेवर ठेवला होता. परंतु, महासभेने आऊटसोर्सिंगला विरोध दर्शवत मानधनावर किंवा रोजंदारीवर भरतीचा आग्रह धरला होता. दरम्यान, आता पुन्हा एकदा सफाई कामगारांचा प्रश्न ऐरणीवर येऊन ठेपला असताना प्रशासनाने बुधवारी (दि.१०) होणा-या महासभेत सफाई कामगार भरतीचा प्रस्ताव मान्यतेसाठी ठेवला आहे. मात्र, या प्रस्तावाला विरोधकांकडून पुन्हा एकदा विरोध होण्याची शक्यता आहे.सत्ताधा-यांच्या भूमिकेकडे लक्षसफाई कामगारांचा प्रश्न जटील बनला असल्याने महापालिकेतील सत्ताधारी भाजपाकडून आऊटसोर्सिंगद्वारे कामगार भरतीला हिरवा कंदील दाखवला जाण्याची दाट शक्यता आहे. प्रशासनाने वार्षिक २० कोटी ७९ लाख रुपये खर्चाचा हा प्रस्ताव ठेवला असून ई-निविदा पद्धतीने मक्तेदारामार्फत सदर भरती करण्याचे प्रस्तावित आहे. दरम्यान, शिवसेनेने सदर प्रस्तावास विरोध करण्याची तयारी केली असताना सत्ताधारी भाजपाच्या भूमिकेकडे लक्ष लागून असणार आहे.