शहरं
Join us  
Trending Stories
1
APMC निवडणूक घ्या, प्रशासक नियुक्ती रद्द; उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला फटकारले
2
नवी मुंबईत ‘गाेल्डन मेट्रो’चे पुढचे पाऊल; डीपीआरचे पुनरावलोकन, ३० मिनिटांत गाठा विमानतळे
3
सोनम वांगचुक यांनीच लोकांना भडकावले; लेहमधील हिंसाचारासाठी गृहमंत्रालयाने धरले जबाबदार
4
"अक्खी दुनिया एक तरफ, मेरा बुमराह एक तरफ"; अभिनेत्याची फरमाईश अन् संजनाची डायलॉगबाजी (VIDEO)
5
कुजबुज! आता पवार कुटुंब एकत्र दिसणार का?; ‘झालं गेलं गंगेला मिळू द्या, महाराष्ट्र हितासाठी...'
6
मंत्रिमंडळाऐवजी पायाभूत समितीला अंतिम अधिकार; फडणवीस सरकारनं हा निर्णय का घेतला?
7
मुंबईत दुहेरी हत्याकांड! २३ वर्षीय तरुणाने वडील, आजोबांची केली हत्या; काकांवरही केला चाकू हल्ला
8
विरोधात लिहिले की पत्रकारांचा छळ सुरू होतो; हायकाेर्टानं नोंदवलं महत्त्वपूर्ण निरीक्षण
9
बोलघेवड्याचा बोलाचा भात...! रशिया-युक्रेन युद्धाला डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या विधानानं नवं वळण?
10
मायबाप सरकार, फक्त कागदावर नको, बांधांवर या! निकष बाजूला सारून मदतीचा हात पुढे केला पाहिजे
11
विमानाच्या चाकातील 'त्याच्या' प्रवासाचा जीवघेणा थरार! हृदयाचा थरकाप उडवणारी एक कहाणी
12
मैदानावर क्रिकेट खेळा, खुन्नस कसली काढता?; राजकीय ‘आकां’ना आपण जाब विचारला पाहिजे
13
एकीकडे डोनाल्ड ट्रम्प यांची 'बोंबाबोंब', दुसरीकडे रशियाने मात्र थेट इराणसोबत केला अणू करार
14
राज ठाकरेंचे CM फडणवीसांना पत्र; सरकारला ५ महत्त्वाच्या सूचना, मदत-जाहिरातबाजीवरून टोचले कान
15
“शेतकऱ्यांना सर्व प्रकारची मदत, ड्रोनने केलेले पंचनामे मान्य करणार”; CM फडणवीसांची ग्वाही
16
त्याला अजून फाशी का दिली नाही? मुख्यमंत्र्यांची हत्या करणाऱ्या आरोपीच्या याचिकेवर कोर्टाने सरकारला फटकारलं
17
सरकार शेतकऱ्यांचे आहे, चिंता करू नका! एकनाथ शिंदे यांनी नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना दिला धीर
18
वायरल 'बाल्कनी' हिमनगाचे केवळ टोक? ९९८ कोटींचा इंडोरा–दिगोरी उड्डाणपूलामुळे प्रभावित मालमत्तांची यादी तयार करण्याचे आदेश
19
“पूरग्रस्त प्रत्येक कुटुंबाला १० किलो गहू-तांदूळ, केंद्राची मदत १०० टक्के येईल”: छगन भुजबळ
20
"प्रत्येकाला स्वाभिमान असतो, त्याने..."; शाहीन शाह आफ्रिदीकडून हॅरिस रौफच्या कृतीचे समर्थन

मखमलाबादच्या ग्रीन फिल्डचा प्रस्ताव महासभेत

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: January 11, 2019 01:23 IST

स्मार्ट सिटी योजनेंतर्गत मखमलाबाद येथे हरित क्षेत्र विकास करून स्मार्ट नगरी वसविण्याच्या प्रस्तावाला स्थानिक शेतकºयांनी होकार दिलेला नाही. मात्र असे असतानाच हा प्रस्ताव प्रशासनाने पुन्हा महासभेवर मांडला आहे. महापालिकेला योजना राबविण्यासाठी तसा इरादा जाहीर करण्यासाठी हा प्रस्ताव असून, महासभेच्या संमतीनंतर तो राजपत्रात प्रसिद्ध केला जाणार आहे.

ठळक मुद्देआश्चर्य : शेतकऱ्यांची मान्यता नसतानाच चेंडू लोकप्रतिनिधींच्या कोर्टात

नाशिक : स्मार्ट सिटी योजनेंतर्गत मखमलाबाद येथे हरित क्षेत्र विकास करून स्मार्ट नगरी वसविण्याच्या प्रस्तावाला स्थानिक शेतकºयांनी होकार दिलेला नाही. मात्र असे असतानाच हा प्रस्ताव प्रशासनाने पुन्हा महासभेवर मांडला आहे. महापालिकेला योजना राबविण्यासाठी तसा इरादा जाहीर करण्यासाठी हा प्रस्ताव असून, महासभेच्या संमतीनंतर तो राजपत्रात प्रसिद्ध केला जाणार आहे.महापालिकेच्या वतीने स्मार्ट सिटी योजनेंतर्गत मखमलाबाद क्षेत्रात साडेसातशे एकर क्षेत्रात नगरविकास परीयोजना राबविण्यात येणार आहे. नगररचना योजनेप्रमाणे आधी सर्व शेतकºयांच्या जमिनी एकत्र करून एकच सर्व्हे करण्यात येईल आणि नंतर प्रचलित कायद्याप्रमाणे शेतकºयांना ५० टक्के जागा देण्यात येणार आहे. तथापि, परिसरातील शेतकºयांचा योजनेला विरोध आहे. त्यामुळेच महापालिकेतील सत्ताधारी भाजपासह अन्य पक्षांचादेखील विरोध आहे. गेल्यावर्षी यासंदर्भातील प्रस्ताव महासभेवर मांडण्यात आला होता. परंतु शेतकºयांचा विरोध असल्याने स्वतंत्र महासभा घेऊन सादरीकरण करण्यात यावे त्यानंतर निर्णय घेऊ, असा निर्णय घेण्यात आला होता. दरम्यानच्या काळात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सूचनेनुसार बाधीत शेतकºयांचे प्रतिनिधी आणि महापालिकेचे लोकप्रतिनिधी यांनी अहमदाबाद येथे प्रत्यक्ष जाऊन पाहणी केली. त्यानंतर नाशिकमध्ये आल्यानंतर स्मार्ट सिटी कंपनीने महाकवी कालिदास कलामंदिर येथे सादरीकरण देखील केले. त्यावेळी शेतकºयांनी विविध शंका उपस्थित करून लाभ कसा आणि किती मिळेल, असा प्रश्न केला होता. मात्र, आधी सर्वेक्षण करून क्षेत्र मोजू द्या त्यानंतर लाभाविषयीचे हिशेब मांडणे शक्य होईल, असे कंपनीने म्हणणे मांडले होते व सर्वेक्षणासाठी विनंती केली होती.गेल्याच आठवड्यात शेतकºयांनी संमती दिल्याने खासगी कंपनीमार्फत सर्वेक्षणास प्रारंभ झाला असताना आता पुन्हा एकदा महासभेवर प्रस्ताव मांडण्यात आला आहे. शेतकºयांचा विरोध अद्याप मावळला नसताना महासभा त्यावर काय निर्णय घेणार हे शेतकºयांच्या दृष्टीने महत्त्वाचे आहे.संयुक्त नियोजन प्राधिकरणमहापालिका क्षेत्रात मखमलाबादचा विकास स्मार्ट सिटी कंपनी करणार असल्याने या हरित क्षेत्राचे नियोजन आणि विकास प्राधिकरण कोण असणार, असा प्रश्न निर्माण झाला होता. यासंदर्भात शासनाकडून मार्गदर्शन मागविण्यात आले होते. मात्र, शहराचा विकास आराखडा महापालिकेने केला असल्याने महापालिकेने स्मार्ट सिटी कंपनीच्या मदतीने नियोजन प्राधिकरण म्हणून काम करण्याचे आदेश शासनाने दिले आहेत. म्हणजेच दोन यंत्रणा नियोजन प्राधिकरण म्हणून काम करणार आहेत.

टॅग्स :Nashik municipal corporationनाशिक महानगर पालिकाGreen Planetग्रीन प्लॅनेट