पंचवटी, सिडकोचा घंटागाडी ठेका रद्दचा प्रस्ताव

सिडको आणि पंचवटी विभागातील घंटागाडीचा ठेका घेणाºया जी. टी. पेस्ट कंट्रोल या ठेकेदाराला कामकाजात सुधारणा करण्याबाबत जबर दंड ठोठावतानाच वारंवार नोटिसा बजावूनही प्रतिसाद मिळत नसल्याने अखेर प्रशासनाकडून सदर ठेकाच रद्द करण्यासंबंधीच्या हालचाली सुरू झाल्या असून, तसा प्रस्ताव आयुक्तांपुढे ठेवण्यात येणार आहे. दरम्यान, आयुक्तांनी याबाबत अतिरिक्त आयुक्तांसह आरोग्याधिकारी यांच्याकडून माहिती मागविली आहे.

नाशिक : सिडको आणि पंचवटी विभागातील घंटागाडीचा ठेका घेणाºया जी. टी. पेस्ट कंट्रोल या ठेकेदाराला कामकाजात सुधारणा करण्याबाबत जबर दंड ठोठावतानाच वारंवार नोटिसा बजावूनही प्रतिसाद मिळत नसल्याने अखेर प्रशासनाकडून सदर ठेकाच रद्द करण्यासंबंधीच्या हालचाली सुरू झाल्या असून, तसा प्रस्ताव आयुक्तांपुढे ठेवण्यात येणार आहे. दरम्यान, आयुक्तांनी याबाबत अतिरिक्त आयुक्तांसह आरोग्याधिकारी यांच्याकडून माहिती मागविली आहे.  महापालिकेने डिसेंबर २०१६ पासून नव्याने घंटागाडीचा ठेका दिला आहे. ठेकेदारांना नवीन घंटागाड्या चालविणे बंधनकारक करण्यात आले. त्यानुसार, जवळपास सर्वच ठेकेदारांनी नवीन घंटागाड्या रस्त्यावर आणल्या आहेत. घंटागाड्यांबाबत सर्वाधिक तक्रारी या पंचवटी व सिडको विभागातून येत असल्याने महापालिकेने दोन्ही ठिकाणी ठेका घेणाºया जी. टी. पेस्ट कंट्रोल या ठेकेदाराला आतापर्यंत असमाधानकारक कामकाजाबद्दल आठ वेळा नोटिसा बजावल्याचे आरोग्य विभागातून सांगण्यात आले. याशिवाय, सदर ठेकेदाराकडून १ कोटी ७० लाख १० हजार रुपये दंडाचीही रक्कम वसूल होणे बाकी आहे.  सदर ठेक्याबद्दल महापौरांनीही वेळोवेळी नाराजी व्यक्त करत ठेकेदारासह आरोग्याधिकाºयांनाही सुनावले आहे. परंतु कामकाजात सुधारणा न होता दिवसागणिक तक्रारींमध्ये भरच पडताना दिसून येत आहे. त्यामुळे महापालिकेने सदर ठेकेदाराचा घंटागाडीचा ठेकाच रद्द करण्याचा प्रस्ताव प्रशासनाने तयार केला असून, तो आयुक्तांपुढे पाठविण्यात येणार असल्याची माहिती अतिरिक्त आयुक्त किशोर बोर्डे यांनी दिली. महापालिका आयुक्त अभिषेक कृष्ण यांनीही सदर ठेकेदाराबाबत माहिती मागविली आहे. वाढत्या तक्रारींचा परिणाम ठेकेदार हा सत्ताधारी भाजपाचा कार्यकर्ता असल्याचे सांगितले जाते. त्यामुळे प्रशासनासह सत्ताधाºयांकडून त्याला अभय मिळत असल्याची तक्रार घंटागाडी कर्मचाºयांच्या श्रमिक संघटनेने यापूर्वीच केली आहे.   सदर ठेकेदाराकडून कर्मचाºयांना वेळेवर वेतन मिळत नसल्याच्या तक्रारी कर्मचाºयांनी केल्या होत्या. वाढत्या तक्रारींमुळेच प्रशासन ठेकाच रद्द करण्याच्या निर्णयाप्रत आल्याचे सांगितले जाते.