सरपंचपदाची आरक्षण सोडत निवडणूकीपूर्वी होणार असे जाहीर झाले होते. त्यामुळे पॅनलप्रमुख व इच्छूक निर्धास्त होते. आपण किंवा आपल्याच गटातील उमेदवार सरपंच होणार या अविर्भावात अनेकांनी मोर्चेबांधणीला सुरुवात केली होती. गावाचा कारभार आपल्या हाती येणार म्हणून काहींनी पैशांची जुळवाजुळवदेखील केली होती. आपल्या पॅनलमध्ये कोणते उमेदवार असावेत, कोण सरपंच व उपसरपंच असावा याचीही निश्चिती अनेकांनी करुन ठेवली होती. कोणत्या वार्डात कोण निवडून येणार, उमेदवारांची मते किती, किती मते बाहेर गेलेली, वार्डात किती मते आपली, किती मते विरोधकांना पडतील, विरोधकांचा प्रभाव किती या सर्व गोष्टींचा अभ्यास पॅनलप्रमुखांनी दोन महिन्यांपासून केला होता. मात्र, सरपंचपदाचे आरक्षण निवडणूकीनंतर होणार असल्याचे जाहीर केल्याने पॅनलप्रमुख थंडगार पडले आहेत.आता निवडणूक लढताना खर्च कोणी करायचा हा मोठा प्रश्न उमेदवारापुढे उभा राहिला आहे. आरक्षणामुळे पॅनलप्रमुख द्विधा मन:स्थितीत आहेत. त्यामुळे पॅनल करतानाही अनेकजण आता डळमळीत होताना दिसत आहेत. ग्रामपंचायत निवडणुकीसाठी बाशिंग बांधून बसलेले अनेक कार्यकर्ते सरपंचपदाचे आरक्षण रद्द झाल्याने हिरमुसले असून, पुन्हा तेच आरक्षण निघते की नव्याने दुसरे आरक्षण काढण्यात येते अशी शंका उपस्थित होत आहे. त्यामुळे संबंधितांकडून खर्चाबाबत आखडता हात घेतला जात असल्याचे चित्र ग्रामीण भागात दिसून येत आहे.
सरपंचपदाचे आरक्षण लांबल्याने राजकीय समीकरणे बदलणार
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: December 24, 2020 17:58 IST