निर्यातबंदीमुळे दर कमी होण्याची उत्पादकांना भीती

लासलगाव (नाशिक): केंद्र सरकारच्या वाणिज्य मंत्रालयाने कांद्यावर तडकाफडकी निर्यातबंदी लादल्याच्या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांमध्ये दर कमी होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. सन १९९८ नंतर तब्बल २१ वर्षानी लादलेली कांदा निर्यातबंदीचा निर्णय साडेपाच महिन्यानंतर दि.१५ मार्चपासुन उठवल्यानंतर भावात तेजी आल्याचा धसका घेत सहा महिन्याचे आतच दिनांक १४ सप्टेंबर २०२० रोजी केंद्र सरकारने नोटीफिकेशन नंबर ३१/२०१५-२० हे परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालयाने संचलक अमित यादव यांच्या सहीने नोटीफिकेशन जारी केले. परत निर्यातबंदी जाहीर केल्याने कांदा उत्पादकांच्या गोटात तीव्र नाराजी पसरली आहे. केवळ कांदा उत्पादक असंघटित आहे.म्हणुन केंद्र शासन फक्त कांदा पिकाला वेठीस धरीत आहे. कांदा निर्यातबंदी जाहीर करण्याऐवजी आजचे बाजारभावाने शासनाने कांदा खरेदी करून दिलासा न देता कांदा उत्पादकांच्या जखमेवर मिठ चोळले आहे.याचा परिणाम भाव कमी होण्याची भिती आहे असा आरोप कांदा उत्पादकांच्या संघटनेचे प्रदेशाध्यक्ष भारत दिघोळे यांनी संताप व्यक्त केला .आगामी देशातील काही राज्यात निवडणुका होत असल्याने हा निर्णय घेतला असावा असे जाणकारांचे मत आहे. कांद्याची निर्यात ही आखाती देश, आग्नेय आशियायी, आखाती हे भारतासारखे खानपान असणारे देश भारतीय कांद्याचे ग्राहक आहेत. भारतात कांद्याचे दर वाढले की इतर देशांतही दर वाढतात. आजघडीला पाकिस्तानमधील कांद्याचा दर ही भारताच्या रेंजमध्ये आहे. भारत ज्या प्रकारचा कांदा पिकवतो, त्याच्या निर्यात मार्केटमध्ये भारताचा सर्वांत मोठा वाटा आहे. भारताची गरज भागवू शकेल इतका सरप्लस जगात कुठल्याही देशात नसतो. भारतीय कांद्याचा रंग,आकार,चव आणि झटका पाकिस्तान वगळता अन्य देशातील कांद्यात नसतो. त्यामुळे भारताला फक्त भारतीय शेतकरीच कांदा खावू घालू शकतो. भारतीय कांदा निर्यातीचा आकडा पाकिस्तानच्या एकूण कांदा उत्पादनापेक्षा जास्त असतो.