नाशिक : भारतीय जनता पक्षाचे सरकारचे धोरण हे कार्पोरेट जगताला मदत करणारे असून, त्यांनी ते संरक्षण क्षेत्राचेही मोठ्या प्रमाणात खासगीकरण करीत आहे़ देशाच्या संरक्षणासारख्या महत्त्वाच्या क्षेत्रात फॉरेन एफडीआयला देण्यात आलेली २६ ते ४९ टक्के गुंतवणुकीची परवानगी ही लोकशाहीसाठी धोक्याची घंटा आहे़ या सरकारचे कामगार, शेतकरी विरोधी धोरण, वाढती बेरोजगारी, महागाई, घटनेची पायमल्ली करणारे व्यवहार व धोरण यांसह इतर विषयांवर भाकपातर्फे आॅक्टोबर महिन्यात राज्यात संविधान बचाव, देश बचाव, भाजपा हटाव अभियान राबविले जाणार असल्याची माहिती पक्षाचे राष्ट्रीय सचिव मंडळ सदस्य डॉ़ भालचंद्र कानगो यांनी पत्रकार परिषदेत दिली़
कानगो यांनी सांगितले की, सरकारवर भारतीय उद्योगपतींचा प्रभाव असून, त्यांना देशाच्या संरक्षण क्षेत्रातील २०० मिलियनच्या बाजारपेठेत वाटा हवा आहे़ त्यांच्यासाठी सरकारने ‘मेड इन इंडिया’ नावाचे गाजर उभे केले व ज्यामध्ये संरक्षणाची गरज आम्ही पूर्ण करू व त्यामार्फत हिंदुस्थानात शस्त्र खरेदी करू असे सांगून या लोकांना परवानग्या देण्यात आल्या़ मात्र, आतापर्यंत देशाची संरक्षण नीती ही भारतीय उद्योग संरक्षण क्षेत्रात उभे करायचे त्यात परदेशी तंत्रज्ञान आणायची अशीच होती़
राफेलच्या अगोदर फ्रान्समधील विराज विमानांची बंद पडलेली असेंब्ली लाइन कंपनी खरेदी करून भारतात आणायची व त्यामार्फत विराज विमाने तयार करण्याची योजना होती़ मात्र, भाजपा सरकारने उद्योगपतींच्या दबावामुळे ती गुंडाळून ठेवली़ या दबावाचा पहिला बळी म्हणजे दहा दिवसांमध्ये तयार झालेला कंपनीला ४० हजार कोटींचा कॉन्ट्रॅक्ट फ्रेंच कंपनीने दिला़ हिंदुस्थान एरोनॉटिक्ससारख्या सुखोई, नॅट, तेजस, मिग विमान तयार करणारा कंपनीला दिला नाही़ यावरून खासगी गुंतवणूकदारांचा सरकारी धोरणांवरील प्रभाव दिसून येतो़
उद्योगपतींच्या हातात संरक्षण क्षेत्रातील उत्पादन गेल्याने ते जास्तीत उत्पादन करतील़ त्यांना ते परदेशात विकावे लागेल मात्र परदेशात स्पर्धा असल्याने हे उत्पादन भारतानेच खरेदी करावे असे दडपण आणतील़ तसेच सरकारची भूमिकाही सतत युद्धखोरीची राहील जी देशाची आजपर्यंत कधीच भूमिका नाही़ देशाचे परराष्ट्रीय धोरण बदलण्याची यामुळे भीती निर्माण झाली आहे़ केवळ संरक्षण क्षेत्रातील कामगारांच्या नोकरीच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न नाही तर हा देशाचा परराष्ट्रीय धोरण, सैन्याची भूमिका काय असावी याचा हा आहे़ नफा आणि सैन्य यांचा संबंध लावला तर सैन्याला जास्तीत जास्त प्राधान्य मिळावे, असा उद्योगपतींकडून प्रयत्न होईल़
भारतीय लोकशाहीत सैन्य हे राज्यकारभारापासून दूर आहे़ सैन्याच्या भूमिकेत यामुळे बदल होईल सद्य:स्थितीत पोलीस, मिलिट्री पत्रकार परिषद घेत आहेत मुळात हे काम सरकारी संस्थांचे आहे़ पण या संस्थांना आता सरकारच्या व्यवहारात स्थान मिळायला लागले असून, लोकशाहीच्या दृष्टीने ही धोक्याची घंटा असल्याचे कानगो यांनी सांगितले़