’नाशिक : विविध गुन्ह्यांत कारागृहात शिक्षा भोगत असलेल्या कैद्यांनाही आता आधार कार्ड देण्याचा निर्णय शासनाने घेतला असून, सोमवारी त्या संदर्भात तुरुंग महानिरीक्षक मीरा बोरवणकर यांनी नाशिकहून सर्व कारागृहांच्या अधीक्षकांशी व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगने संपर्क साधून तशा सूचना केल्या व प्रशासनालाही तातडीने प्रत्येक कारागृहात आधार कार्डची सुविधा उपलब्ध करून देण्याची विनंती केली. देशातील प्रत्येक नागरिकाची शासनदप्तरी नोंद करून त्याला कायमस्वरूपी एकच ओळखीचा पुरावा म्हणून आधार कार्ड देण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला व त्यादृष्टीने या प्रकल्पात कोट्यवधी नागरिकांनी सहभागी होऊन आधार कार्ड प्राप्तही केले. परंतु तुरुंगात शिक्षा भोगत असलेले कैदी व तृतीयपंथीयांबाबतचा तिढा कायम होता. मध्यंतरी तृतीयपंथीयांबाबत शासनाने निर्णय घेऊन त्यांना आधार कार्ड उपलब्ध करून दिले. आता मात्र तुरुंगात शिक्षा भोगत असलेल्या कैद्यांनाही आधार कार्ड देण्याचे ठरले आहे. त्यासाठी कारागृह व्यवस्थापनाकडे कैद्यांच्या असलेल्या रेकॉर्डच्या आधारेच पुरावे शोधून ही कार्यवाही करण्याचे ठरले असून, कच्च्या कैद्यांच्या पुराव्याचा प्रश्न सोडविण्यासाठी त्यांच्यामार्फत नातेवाइकांशी संपर्क साधून कागदपत्रे मागविण्याचे ठरविण्यात आले आहे. ज्या कैद्यांना शिक्षा सुनावण्यात आली आहे त्यांची बहुतांशी माहिती कारागृह व्यवस्थापनाकडे असल्याने त्याचा उपयोग त्यांच्या ओळखीचा पुरावा देण्यास पुरेशी असल्याचे कारागृह व्यवस्थापनाचे म्हणणे आहे. महानिरीक्षक मीरा बोरवणकर यांनी नाशिकहून सोमवारी राज्यातील सर्व कारागृह अधीक्षकांशी व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगने संवाद साधला व त्यासंदर्भात तातडीने पावले उचलण्याच्या सूचना दिल्या. नाशिकच्या मध्यवर्ती कारागृहात येत्या दोन दिवसांत आधार कार्ड काढण्याची व्यवस्था करण्यात येणार असल्याची माहिती निवासी उपजिल्हाधिकारी (प्रशासन) नीलेश जाधव यांनी दिली. (प्रतिनिधी)