संजय पाठक नाशिक : महापालिकेच्या माध्यमातून अपंगांना सोयीसुविधा मिळाव्यात आणि त्यांच्या मूलभूत हक्कांचे प्रश्न मांडता यावे, यासाठी स्वीकृत नगरसेवक म्हणून दिव्यांगांना आरक्षण ठेवावे, असा प्रस्ताव अपंग कल्याण आयुक्तांनी सामाजिक न्याय तसेच नगरविकास खात्याकडे पाठविला असून, लवकरच त्यावर शिक्कामोर्तब होण्याची शक्यता आहे.
अपंगांच्या समस्या सोडविण्यासाठी महापालिका, जिल्हा परिषद आणि नगरपालिकांसारख्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये एकूण अंदाजपत्रकाच्या काही प्रमाणात निधी राखीव ठेवण्याचे बंधनकारक आहे. परंतु अशाप्रकारचा निधी वापरला जात नाही. त्याच अनुषंगाने दिव्यांगांच्या विविध संघटनांनी केलेल्या पाठपुराव्याच्या आधारे अपंग कल्याण आयुक्तालयाने सामाजिक न्याय विभागाला पत्र पाठविले असून, याबाबत अपंगांना स्थानिक स्वराज्य संस्थेमध्ये नामनिर्देशनाद्वारे प्रतिनिधित्व असावे, अशी तरतूद करण्याबाबत सूचित केले आहे.संयुक्त राष्ट्र संघाने या संदर्भात नियम केला असून, त्याची अंमलबाजवणी केली जात नाही. अपंगांना केवळ महापालिकाच नव्हे तर विधिमंडळातही प्रतिनिधित्व हवे आहे. सोमवारी मंत्रालयावर मोर्चाही नेण्यात येणार आहे.- रामदास खोत, प्रहार अपंग क्रांती.