नाशिक : राज्य सरकारचा महत्वाकांक्षी प्रकल्प असलेल्या मुंबई-नागपुर समृद्धी महामार्गासाठी जमीन संपादनाची अधिका-यांकडून घाई चालविली जात असताना दुसरीकडे जमिनींचे मुल्यांकन वाढविण्यासाठी काही अधिकारी व शेतक-यांनी एकमेकांशी संगनमत करून विविध क्लृप्त्या लढविण्यास सुरूवात केली असून, विशेषत: मोजणी रखडलेल्या सिन्नर तालुक्यात रातोरात शेतक-यांच्या शेतात पोल्ट्रीफॉर्मचे शेड उभे राहू लागले आहेत. या सा-या प्रकरणात काही एजंटांनीही उडी घेतली असून, मिळणा-या वाढीव मोबदल्यातून ६०:४० असे सुत्रही निश्चित करण्यात आले आहे.गेल्या काही दिवसांपासून मालढोण, पाथरे, शिवडे, गोरवड, म-हळ, वारेगाव या गावांमध्ये अचानकपणे रातोरात पोल्ट्रीफार्मचे कच्चे-पक्के शेड उभे राहात असल्याचे पंचक्रोशीतील शेतक-यांमध्ये हा चर्चेचा व कुतूहलाचा विषय झाला असला तरी, चौकशी अंती यामागे शासनाची कोट्यवधीची फसवणूक करण्याचे षडयंत्र रचले जात असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. विशेष म्हणजे अधिकारी व शेतक-यांकडून केल्या जाणा-या या संयुक्त लुटीची तक्रार एका सामाजिक कार्यकर्त्याने जिल्हाधिका-यांकडे लोकशाही दिनात करण्याचा प्रयत्न केला असता, नावानिशी तक्रार करण्याचा सल्ला देवून गप्प बसविण्यात आल्याने तर या सा-या गैरप्रकाराचे पाळेमुळे किती खोलवर रूजले आहेत याचे प्रत्यंतर आल्याशिवाय राहात नाही. ज्या जमिनी दहा ते बारा वर्षापासून पाण्याअभावी कोरडवाहू म्हणून गणल्या जावून शेतक-यांनी तिच्या कसण्याकडे दुर्लक्ष केले आहे, अशा जमिनींवर आता शेतीपुरक व्यवसायाचे पीक फोफावले आहे. साधारणत: एक ते दिड लाख रूपयांपर्यंत खर्च करून रातोरात पोल्ट्रीफार्मचे शेड उभे केले जात आहेत व जमीनीच्या मुल्यांकनासोबत पोल्ट्रीशेडच्या नुकसान भरपाईचे लाखो रूपये उकळण्याचा धंदा तेजीत सुरू झाला आहे. मुळात समृद्धी महामार्गासाठी शासनाने बाजारमुल्यापेक्षा पाच पट दर निश्चित केले असून, त्यातही बागायती, कोरडवाहू व हंगामी बागायतीसाठी वेगवेगळे दर ठरविण्यात आले आहे, त्या जोडीला शेतक-याच्या शेतातील विहीर, झाडे, फळझाडे, पीक, पाईपलाईन, घर आदी मालमत्तेचे वेगळे मुल्यांकन करून त्याचीही भरपाई दिली जात असल्यामुळे शेतक-यांना एकरी वीस ते बावीस लाख रूपयांहून अधिक रक्कम मिळू लागली आहे. सरकारला जागेची असलेली निकड लक्षात घेऊन अधिकारी वर्ग देखील शेतकºयाच्या कलेने चालत असल्यामुळे नेमका त्याचा फायदा उचलणारी टोळी या सा-या प्रकारात अचानक कार्यरत झाली असून, त्यांना शासकीय यंत्रणेची जोड मिळत असल्याची खुलेआम चर्चा पंचक्रोशीत होत आहे.