‘आघाडी’ची शक्यता खरी; पण...

भाजपाला शह देण्यासाठी विरोधी पक्षांची आघाडी होऊ घातली असली तरी, राष्ट्रवादीसह काँग्रेस पक्षाला स्थानिक पातळीवरील आपल्या उणिवा दूर करण्याचे सोडून भलता भ्रम बाळगता येऊ नये. काँग्रेसमध्ये नेतृत्वाची जशी उणीव आहे, तशी ती यंदा राष्ट्रवादीलाही जाणवण्याची शक्यता आहे. अशात पक्षांतर्गत वर्चस्ववादातून परस्परांच्या मागे न लागता सर्व मिळून पक्ष वाढविण्यामागे लागले तरच ‘आघाडी’चा लाभ उठवता येऊ शकेल.

ठळक मुद्देतरच ‘आघाडी’चा लाभ उठवता येऊ शकेलकाँग्रेसची आपली स्थितप्रज्ञता काही दूर होताना दिसत नाहीजंगी सभेच्या माध्यमातून निवडणूक तयारीचे रणशिंगही फुंकले.

भाजपाला शह देण्यासाठी विरोधी पक्षांची आघाडी होऊ घातली असली तरी, राष्ट्रवादीसह काँग्रेस पक्षाला स्थानिक पातळीवरील आपल्या उणिवा दूर करण्याचे सोडून भलता भ्रम बाळगता येऊ नये. काँग्रेसमध्ये नेतृत्वाची जशी उणीव आहे, तशी ती यंदा राष्ट्रवादीलाही जाणवण्याची शक्यता आहे. अशात पक्षांतर्गत वर्चस्ववादातून परस्परांच्या मागे न लागता सर्व मिळून पक्ष वाढविण्यामागे लागले तरच ‘आघाडी’चा लाभ उठवता येऊ शकेल. भाजपाविरुद्ध लढण्यासाठी अन्य पक्षीयांच्या एकीचे बळ साकारण्याचे प्रयत्न सुरू झाल्याने सत्ताविरोधी पक्षांच्या आघाडीवरील सळसळ वाढून जाणे स्वाभाविक आहे. विशेषत: राष्ट्रवादी काँग्रेसने हल्लाबोलच्या माध्यमातून आपली दावेदारी व प्रभाव दर्शवून देण्यात आघाडी घेतली असली तरी, काँग्रेसची आपली स्थितप्रज्ञता काही दूर होताना दिसत नाही. शिवाय, राष्ट्रवादीने सरकार विरोधात हल्लाबोल केला असला तरी या पक्षातील स्थानिक नेत्यांच्या वर्चस्ववादातून आकारास येऊ पाहणारी ‘डब्बा गोल’ची स्थितीही लपून राहिलेली नाही. त्यामुळे येणाऱ्या काळात ‘एकी’तल्या ‘बेकी’ची वजावट घडवून आणण्यात यश लाभते का, हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरले आहे. गुजरात विधानसभेच्या गेल्या निवडणूक निकालाने सत्ताविरोधी पक्षांमधील मरगळ काहीशी झटकली गेली होती. त्यानंतर उत्तर प्रदेशमधील आताच्या पोटनिवडणुकीत मतदारांनी भाजपाला दणका दिल्याने तर विरोधकांचा उत्साह अधिकच दुणावला आहे. त्यातूनच भाजपाविरोधी आघाडीचे प्रयत्न नव्याने सुरू झाले आहेत. त्याचदृष्टीने आता राजकीय समीकरणांची मांडणी सुरू झाली असून, आतापर्यंत भाजपाच्या सातत्यपूर्वक यशाने काहीशा संकोचलेल्या विरोधी आघाडीवरील माहौलही तापून गेला आहे. येऊ घातलेल्या निवडणुकीच्या दृष्टीने पक्षीय पातळीवरील उपक्रमशीलतेत वाढ झाली असतानाच, आमदारकी - खासदारकीसाठीच्या तिकिटेच्छुकांनीही संपर्कवृद्धी केली आहे. पण हे होत असताना सहयोगी पक्षाच्या पातळीवरील स्वस्थता जशी नजरेत भरणारी ठरू पाहते आहे, त्याचप्रमाणे स्वपक्षातील नेतृत्वाचा वाद व त्यातून ओढवणारी मतभिन्नताही अडचणीत भर घालणारी दिसते आहे. नाशिक जिल्ह्याचा विचार करता राष्ट्रवादीने काँग्रेसपेक्षा वर्चस्व राखलेले दिसून येते. छगन भुजबळ यांच्यासारखे मातब्बर नेतृत्व लाभल्यामुळे ते शक्य झाले हे खरेच; पण काँग्रेसच्या स्थानिक नेतृत्वाला यासंबंधातले आव्हान पेलता आले नाही हेही तितकेच खरे. काँग्रेसच्या शहराध्यक्षाला लाभू न शकलेली स्थिरता व स्वीकारार्हता आणि जिल्हाध्यक्षांच्या ठायी असलेली स्वस्थता; यामुळेच या पक्षावर अशी विकलांगतेची वेळ ओढवली आहे. पक्ष भरीस असताना किंवा सत्तेत असताना, त्या सत्तेचा लाभ घेतलेले व विविध पदे भूषविलेले अनेक जुने-जाणते पक्षात आजही आहेत; परंतु पक्षीय कार्यक्रमात व्यासपीठाची शोभा वाढविण्याखेरीज त्यांची भूमिका दिसून येत नाही. दुसरे म्हणजे, जिल्ह्यात काँग्रेसचे दोन आमदार आहेत, परंतु त्यांचाही पक्षवाढीसाठी उपयोग होताना दिसत नाही. त्यामुळे पक्ष-संघटनात्मक पातळीवरच कमालीची अनास्था दिसून येते. अशात, लोकाधार राखण्यासाठी आंदोलने वगैरे केली जावीत, तर त्यातही गती नाही. परिणामी अस्तित्व हरविल्यासारखीच स्थिती आहे. अशात उद्याच्या निवडणुकीसाठी आघाडीअंतर्गत जागा मिळवण्याची स्पर्धा होईल तेव्हा राष्ट्रवादीच वरचढ ठरण्याच्या परिस्थितीत राहिली तर आश्चर्य वाटून घेता येऊ नये. नाही तरी जिल्ह्यातील नाशिक व दिंडोरी या लोकसभेच्या दोन्ही जागा गेल्यावेळीही राष्ट्रवादीनेच लढविल्या होत्या. विधानसभेसाठीच्याही जागा काँग्रेसच्या वाट्याला कमीच आल्या होत्या. विद्यमान अवस्थेत जिल्ह्यातील आमदारकीचे राष्ट्रवादीकडील बळ काँग्रेसपेक्षा दुप्पट आहे. त्यामुळे त्या जागा पुन्हा आपल्याकडेच राखताना राष्ट्रवादीकडून आणखीही काही जागा वाढवून मागितल्या जाऊ शकतात. पण ‘इलेक्टिव्ह मेरीट’च्या आधारे त्यास नकार देण्यासाठी करावयाची तयारी अद्यापही काँग्रेसकडून केली जाताना दिसू नये, हेच आश्चर्याचे आहे. महत्त्वाचे म्हणजे, संभाव्य ‘आघाडी’ अंतर्गत जिल्ह्यात राष्ट्रवादीचे प्राबल्य राहण्याची चिन्हे असलीत तरी खुद्द या पक्षातील स्थिती फार आलबेल आहे, अशातला भाग नाही. सत्ताधाºयांविरोधातील हल्लाबोलच्या निमित्ताने राष्ट्रवादीची संघटनात्मक सक्रियता दिसून आली. भुजबळांच्या अनुपस्थितीत येवला येथून प्रारंभ करून जिल्ह्यात पाच ठिकाणी ‘हल्लाबोल’ कार्यक्रम करणाºया या पक्षाने नाशकातील जंगी सभेच्या माध्यमातून निवडणूक तयारीचे रणशिंगही फुंकले. पण, ते होताना शरद पवार यांच्यासमोर आपली कर्तबगारी दाखविण्यासाठी या पक्षाच्या जिल्हाध्यक्षांनाच बाजूला ठेवत काहींनी चालविलेले प्रयत्नही उघड होऊन गेल्याने ही नेतृत्वाची स्पर्धा आगामी काळात अधिक रुंदावण्याचीच शक्यता नाकारता येणारी नाही. विशेषत: अन्य कोणत्याही सहकारी संस्थेत वा लोकप्रतिनिधित्वात अडथळा न ठरणाºया जिल्हाध्यक्षांवर कुरघोडीचे प्रयत्न केले जात आहेत. भुजबळांच्या अनुपस्थितीत हातपाय गळालेल्या अवस्थेतील पक्षाला तगवून ठेवण्यासाठी त्यांनी जिल्हाभर भटकंती केली तरी त्यांचे नेतृत्व बदलाच्या चर्चा घडविल्या जात आहेत. यातून पक्षाचेच नुकसान घडून येणारे आहे. लक्षात घ्यावयाची आणखी एक बाब म्हणजे, भुजबळ सध्या ‘आत’ आहेत. आतापर्यंत त्यांच्या प्रभावाखाली सर्व काही निभावून गेले. आगामी निवडणुकीपर्यंत ते बाहेर आलेत तरी त्यांची खालावलेली प्रकृती पाहता पूर्वी इतक्याच जोमाने ते सक्रिय होतील याबाबत शंकाच आहे. तेव्हा, ‘आघाडी’ झाली व आजवर जिल्ह्यात काँग्रेसपेक्षा वरचढ राहिलेली असली तरी, राष्ट्रवादीला आपल्या तोºयात वा ताठ्यात राहून चालणार नाही. अशात पक्षामध्ये काम करणाºयांच्या खच्चीकरणाचे प्रयत्न सुरू राहिल्यास व वरिष्ठ नेत्यांच्या मर्जीत राहून स्थानिक नेतृत्व दुबळे करण्याचा प्रयत्न करणाºयांचे ऐकले गेल्यास काँग्रेससारखीच अवस्था राष्ट्रवादीवर ओढावल्याखेरीज राहणार नाही. त्यामुळे ‘आघाडी’च्या शक्यतेने उत्साहात आलेल्या दोन्ही पक्षीयांनी भलत्या भ्रमात न राहता प्रथम आपापल्या उणिवांकडे लक्ष पुरविलेले बरे!