नाशिक : मुंबई उच्च न्यायालयाने शहर पोलीस प्रशासनाच्या अखत्यारितील अडीच एकर जागा जिल्हा न्यायालयाच्या विस्तारीकरणासाठी देण्याचे आदेश दिले होते़ मात्र, या ठिकाणी पोलिसांचे विविध विभाग कार्यरत असल्याने आदेशानंतरही ताबा मिळालेला नव्हता़ पोलीस प्रशासनाने या जागेवरील सर्व विभाग इतरत्र स्थलांतरित केले असून, सोमवारी (दि़२९) या संपूर्ण जागेचा ताबा जिल्हा न्यायालयात मिळाला आहे़ जिल्हा न्यायालयात दाखल होणाºया खटल्यांच्या संख्येमुळे पक्षकार तसेच वकिलांची गर्दी, त्यातच न्यायालये व पार्किंग अपुरी जागा यामुळे दिवसेंदिवस न्यायालयातील समस्यांमध्ये वाढ होत चालली होती़ जिल्हा न्यायालयाचे विस्तारीकरणासाठी पोलीस विभागाच्या अखत्यारितील पाच एकर जागा मिळावी, अशी याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात करण्यात आली होती़ या याचिकेवर सुनावणी होऊन सद्य:स्थितीत अडीच एकर जागा जिल्हा न्यायालयाचे आदेश देण्यात आले होते़ मात्र, या जागेवर पोलिसांचे मोटर परिवहन विभागासह इतरही कार्यालये असल्याने प्रत्यक्ष जागेचा ताबा मिळालेला नव्हता़ यानंतर उच्च न्यायायलाने तीच जानेवारीपर्यंत जागेचा प्रत्यक्ष ताबा देण्याचे आदेश दिल्याने या ठिकाणची कार्यालये इतरत्र स्थलांतरित करण्यात आली असून, सोमवारी या जागेचा ताबा देण्यात आला़ यावेळी नाशिक बार असोसिएशनचे अध्यक्ष अॅड़ नितीन ठाकरे, बार कौन्सिल आॅफ महाराष्ट्र व गोवाचे माजी अध्यक्ष अॅड़ जयंत जायभावे, जिल्हा सरकारी वकील अजय मिसर, अॅड़ आर. टी. जगताप, उपाध्यक्ष अॅड़ प्रकाश आहुजा, सचिव अॅड़ जालिंदर ताडगे, सहसचिव अॅड़ शरद गायधी आदी उपस्थित होते. याप्रसंगी न्यायालयाचा विस्तार लवकरात लवकर करून न्यायालयीन इमारतीचे बांधकाम सुरू करावे, अशी मागणी नाशिक बार असोसिएशनतर्फे करण्यात आली. पोलीस खात्याला या जागेवरील त्यांचे बॅरेक आणि कार्यालय स्थलांतर करण्याबाबतचे आदेश न्यायालयाने दिले होते. त्यानुसार पोलीस खात्याने आपली कार्यालये हलविण्यास प्रारंभ केला होता. गेल्या दोन दिवसांपासून जागा मोकळी करून देण्याबाबत पोलीस खात्याकडून प्रयत्न सुरू होते. सुमारे अडीच एकर जागा जिल्हा न्यायालयाला मिळाल्यामुळे न्यायालयाच्या विस्तारीकरणाचा मार्ग मोकळा झाला आहे. पोलीस खाते आणि न्यायालय यांच्यातील जागेवरून अनेक दिवसांपासून दावे-प्रतिदावे केले जात होते.
पोलिसांचे विभाग स्थलांतरित ; न्यायालयास जागेचा ताबा
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: January 30, 2018 01:05 IST