नियोजन समितीचा आमदार, खासदारांना ‘चुना’

आमदार, खासदारांच्या स्थानिक विकासनिधीतून विविध शासकीय कार्यालये व शाळांसाठी लागणाऱ्या सुमारे १२६ संगणक खरेदीत जिल्हा नियोजन समितीने घोळ घातल्याचे उघडकीस आले असून, ठेकेदाराला ज्या प्रमाणकांची (स्पेसिफिकेशन) संगणक पुरविण्याची आॅर्डर देण्यात आली, त्यापेक्षा हलक्या दर्जाचे व कमी दराचे संगणक पुरवून लाखो रुपयांचा गफला झाल्याचा संशय घेतला जात आहे.

ठळक मुद्देसंगणक खरेदीत घोटाळा : लाखोंच्या गफल्याचा संशय

नाशिक: आमदार, खासदारांच्या स्थानिक विकासनिधीतून विविध शासकीय कार्यालये व शाळांसाठी लागणाऱ्या सुमारे १२६ संगणक खरेदीत जिल्हा नियोजन समितीने घोळ घातल्याचे उघडकीस आले असून, ठेकेदाराला ज्या प्रमाणकांची (स्पेसिफिकेशन) संगणक पुरविण्याची आॅर्डर देण्यात आली, त्यापेक्षा हलक्या दर्जाचे व कमी दराचे संगणक पुरवून लाखो रुपयांचा गफला झाल्याचा संशय घेतला जात आहे. या संदर्भातील काही पुरावेच ‘लोकमत’च्या हाती लागल्याने कायम या ना त्या कारणाने चर्चेत राहणाºया जिल्हा नियोजन समितीचे कार्यालय पुन्हा प्रकाशझोतात आले आहे.केंद्र व राज्य सरकारकडून आमदार, खासदारांना दरवर्षी आपल्या मतदारसंघात विविध विकासकामे करण्यासाठी शासनाकडून निधी पुरविला जातो. त्या निधीचे वाटप व नियोजन करण्याचे सर्वाधिकार जिल्हा नियोजन विकास समितीला असून, लोकप्रतिनिधींना हवे असलेल्या विकासकामांचे प्रस्ताव समितीला सादर केले जातात. त्यातूनच ग्रामविकास राज्यमंत्री दादा भुसे, खासदार हेमंत गोडसे, हरिश्चंद्र चव्हाण, आमदार डॉ. सुधीर तांबे, बाळासाहेब सानप, देवयानी फरांदे, सीमा हिरे, योगेश घोलप यांनी नाशिक जिल्ह्यातील काही शासकीय कार्यालये, शाळा, वाचनालयांना सुमारे १२६ संगणक पुरविण्याचे प्रस्ताव जिल्हा नियोजन विकास समितीला सादर केले होते. सुमारे ४२ लाख ८४ हजार रुपये खर्चाच्या १२० संगणकांची खरेदी करावयाची असल्याने त्यासाठी नियोजन समितीने खुल्या निविदा मागविल्या,तत्पूर्वी कोणत्या कंपनीचे व स्पेसिफिकेशनचे संगणक खरेदी करायचे त्याची किंमत कायअसेल हे तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊन ठरविण्यात आले होते व त्याची किंमत ३४ हजार रुपये निश्चित करण्यात आली होती. त्यात एचपी कंपनीचे ऌस्रढ१ङ्मडल्ली400ॅ3 अकड्र3, 7३ँ, 4ॅु, 1000ॅु, ह10, 19.5", 3८१ या स्पेसिफिकेशनचे संगणक घेण्याचे ठरविण्यात आले. त्यात सांगलीच्या ‘ई-वेन्यू कॉम्प्युटर्स’ कंपनीला ठेका देण्यात आला.मॉडेल बदलून संगणकाचा पुरवठाप्रत्यक्षात ठेकेदाराने जे संगणक पुरविले त्याचे स्पेसिफिकेशन करारात ठरल्याप्रमाणे संगणकाचे ‘कमर्शियल मॉडेल’ पुरविणे आवश्यक असताना ठेकेदाराने ‘कन्झ्युमर मॉडेल’ परस्पर विविध संस्थांना पुरविले आहे. या मॉडेलवरील स्पेसिफिकेशन व किंमत पाहता त्याची बाजारभाव किंमत अवघी २२ ते २३ हजार रुपये इतकी असल्याचे आढळून आले आहे. याचाच अर्थ जिल्हा नियोजन विकास समिती कार्यालयाने ठेकेदाराशी संगनमत केल्याशिवाय सदरचा प्रकारच घडू शकत नसल्याचे जाणकारांचे म्हणणे आहे. त्यामुळे या साºया प्रकारात लाखो रुपयांचा गफला झाला असून, त्याची तक्रार लोकप्रतिनिधींकडे करण्यात आली आहे.