नाशिक : घंटागाडी कामगारांना सुधारित किमान वेतन देण्यासंबंधी कामगार आयुक्त कार्यालय आणि नाशिक महापालिका यांनी काढलेल्या आदेशाविरुद्ध घंटागाडी ठेकेदारांनी उच्च न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावले असून, याचिका दाखल करत वेतन देण्यास नकार दर्शविला आहे.घंटागाडी ठेकेदारांना २४ फेब्रुवारी २०१५ च्या अधिसूचनेनुसार सुधारित किमान वेतन देण्यासंबंधीचा वाद सुरू आहे. कामगार उपआयुक्त कार्यालय व नाशिक महापालिका यांनी संबंधित घंटागाडी ठेकेदारांना सुधारित किमान वेतनाच्या अधिसूचनेची अंमलबजावणी करण्याचे आदेशित केले आहे. परंतु घंटागाडी ठेकेदारांनी सदर अधिसूचना ठेकेदारांना लागू होत नसल्याचा पवित्रा घेत सुधारित किमान वेतन देण्यास नकार दर्शविला आहे. कामगार उपआयुक्त कार्यालयाच्या पत्रातच संदिग्धता असल्याचा दावा करत घंटागाडी ठेकेदारांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेमुळे संबंधित अधिसूचनेची स्पष्टता होण्यास मदत होणार असल्याचे घंटागाडी ठेकेदारांचे म्हणणे आहे. (प्रतिनिधी)
घंटागाडी ठेकेदारांची न्यायालयात याचिका
By admin | Updated: November 20, 2015 00:06 IST