नाशिक : शहरातील बेकायदा धार्मिक स्थळे हटविण्याच्या विरोधात विश्व हिंदू परिषद आणि अन्य संस्थांनी अखेरीस मुंबई उच्च न्यायालयात शुक्रवारी (दि. २४) उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली असून, महापालिकेला त्यासंदर्भात सोमवारी (दि. २७) हजर राहण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
शहरातील बेकायदेशीर धार्मिक स्थळे हटविण्यासाठी शासनाच्या आदेशानुसार वर्गवारी करण्यात आली आहे. त्यात २००९ पूर्वी आणि २००९ नंतर अशी विगतवारी करण्यात आली आहे. त्यातील दुसऱ्या टप्प्यातील धार्मिक स्थळे बहुतांशी सोसायट्यांच्या खुल्या जागेत असून, अशी ७१ धार्मिक स्थळे हटविण्याचे नियोजन आहे. ती वाचविण्यासाठी विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल यांच्या माध्यमातून पुढाकार घेऊन उच्च न्यायालयात शुक्रवारी (दि. २४) याचिका दाखल करण्यात आली आहे. त्यानुसार विनोद थोरात, प्रवीण जाधव, पंडित देशमुख यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. धार्मिक स्थळे हटविण्याच्या विरोधात उच्च न्यायालयाने आदेश दिल्यानंतर शासन आदेशान्वये पद्धती विहित करण्यात आली होती. त्या आधारे मंदिर समिती गठित करून हरकती आणि सूचना मागविणे आणि त्यानंतर सुनावणी घेऊन रहदारीला अडथळा होईल अशी धार्मिक स्थळे निश्चित करण्याची गरज होती; परंतु विहित पद्धतीचे पालन केले गेले नाही. त्याचप्रमाणे रहदारीला अडथळा होणाºया किंवा न होणाºया या स्थळांबाबत फेरसर्वेक्षण करण्यात येणार असल्याचे दुर्गावाहिनीच्या अॅड. मीनल वाघ यांनी सांगितले.
यासंदर्भात उच्च न्यायालयाने महापालिकेला बाजू मांडण्यासाठी सोमवारी (दि. २७) हजर राहण्याचे आदेश दिले आहेत. याचिकाकर्त्यांच्या वतीने अॅड. नवीन चोमल हे काम बघत आहेत.