दिल्लीत भाजपचे सरकार, राज्यात शिवसेना, राष्ट्रवादी व कॉंग्रेसचे संयुक्त सरकार, जिल्हा परिषदेत कॉंग्रेसची सत्ता तर नाशिक, मालेगाव महापालिकेत भाजप, कॉंग्रेसच्या हाती सूत्रे आहेत. जनतेने ह्यसर्वपक्षसमभावह्ण जपलेला असतानाही सर्वसामान्यांना भेडसावणाऱ्या प्रश्नांविषयी सर्वच राजकीय पक्ष एकमेकांना दोष देण्यात धन्यता मानत आहे. केंद्र सरकारकडून राज्य सरकारवर ठपका ठेवताना निधीचा योग्य वापर होत नाही, विकासकामांमध्ये राज्यातील लोकप्रतिनिधी खोडा घालतात, अशी कारणे दिली जातात. तर राज्यातील पूरग्रस्तांसाठी केंद्र सरकारकडे निधी मागितला आहे, कोविड लसीकरणासाठी केंद्र सरकार पुरेशा लसी उपलब्ध करून देत नाही असे म्हणत राज्य सरकार दिल्लीकडे बोट दाखविते. जिल्हा परिषद व महापालिकांना वित्त आयोग, स्मार्ट सिटी योजनेतून निधी येतो. पण त्याच्या गुणवत्तापूर्ण व कालबद्ध कामांविषयी सत्ताधारी आग्रही आणि कठोर भूमिका घेताना दिसत नाही. सदोष व रेंगाळणारी कामे दिसून येतात. विरोधक केवळ आरोपांची राळ उठवतात. पण पुरावे देऊन, सरकारकडे तक्रार, न्यायालयात दावा दाखल केला गेला असे कोठेही घडत नाही. एकमेकांवर चिखलफेक, दोषारोप केले जातात. त्यातून दोन घटका करमणूक होते, पण सामान्यांचे प्रश्न जैसे थे राहतात.पूरग्रस्त वाऱ्यावर, शेतकरी हवालदिलफळ आणि भाजीपाला उत्पादनात नाशिक जिल्हा अग्रेसर असताना गेल्या पंधरवड्यापासून कोबी, टमाटे, कांदा या भाज्यांना मातीमोल भाव मिळत आहे. उत्पादनासाठी लागलेला खर्चदेखील निघत नसल्याने शेतकऱ्यांनी रोटावेटर फिरवून पिके उद्ध्वस्त केली. गुरांना उभ्या पिकांमध्ये सोडून दिले. बाजार समितीत आल्यावर भाव बघितल्यानंतर तेथेच माल फेकून दिला. महागडे बियाणे, खते आणि कीटकनाशके वापरून, चार महिने कष्ट उपसून अशी वेळ येत असेल तर बळीराजाचे हृदय पिळवटल्याशिवाय राहणार नाही. बळीराजाच्या नावाने राज्य करणाऱ्या सर्वच सरकारांसाठी ही नामुष्कीची वेळ आहे. बळीराजाची मुले सत्तेवर असताना हे घडते, यापेक्षा देैवदुर्विलास तो कोणता?कांद्याच्या घसरलेल्या दराच्या पार्श्वभूमीवर केंद्रीय राज्यमंत्री डॉ. भारती पवार यांनी बाजार प्रोत्साहन योजना लागू करण्याची घोषणा केली. राज्य सरकारने ५० टक्के वाटा उचलला तर केंद्र सरकार कांदा खरेदी करायला तयार आहे. नाशिकचेच कृषिमंत्री असताना ना ते किंवा राज्य सरकार या विषयावर चकार शब्द बोलायला तयार नाही. बळिराजाच्या प्रश्नात कसले आलेय श्रेयाचे राजकारण? नांदगाव, मालेगाव तालुक्यांत पुराने हाहाकार माजविला. पावसाने ओढ दिल्याने हवालदिल झालेल्या बळिराजाची शेती वाहून गेली. नांदगाव शहरात मोठे नुकसान झाले. मंत्र्यांचे पाहणी दौरे झाले. त्यातही वादविवाद, मानापमान नाट्य रंगले; पण तातडीने नुकसानभरपाई मिळण्यासाठी पावले उचलण्याची गरज असताना अद्याप पंचनामे पूर्ण झालेले नाहीत. नांदगावच्या निमित्ताने नगर नियोजनाचा विषय ऐरणीवर आला आहे. नदीकाठी, नदीपात्रात, नाल्यात बांधकामे केली जात असताना पालिका डोळ्यावर कातडे ओढून घेते काय ? वेळीच ते रोखले जात नाही, कारण राजकीय, आर्थिक हितसंबंध सांभाळले जातात. पुरात नुकसान झाले तर अनधिकृत बांधकाम म्हणून नुकसानभरपाई मिळत नाही. त्यांना मिळावी म्हणून मग दबावाचे राजकारण होते. हे दुष्टचक्र कोठेतरी थांबण्याची आवश्यकता आहे.
अभियान व सुव्यवस्थेमध्ये संतुलन हवे.नाशिकचे पोलीस आयुक्त दीपक पांडे कर्तव्यतत्पर व उपक्रमशील पोलीस अधिकारी आहेत. कायद्याचा बडगा उगारत असताना सुधारण्यासाठी समुपदेशन, प्रबोधनासाठी ते प्रयत्न करतात. मानवीय भूमिकेतून हे स्वागतार्ह पाऊल आहे. मात्र, हेल्मेट सक्तीचे अभियान मात्र जाचक ठरत आहे. मुळात नाशिक शहरात स्मार्ट सिटीच्या नावाखाली महापालिका आणि त्या कंपनीने जो गोंधळ घालून ठेवला आहे, त्यामुळे नाशिककर त्रस्त आहेत. बहुसंख्य कामे रेंगाळली आहेत. अनेक मुख्य रस्ते काही महिन्यांपासून खोदून ठेवले आहेत, पावसाळ्यामुळे अनेक रस्त्यांमध्ये खड्डे पडले आहेत, पार्किंगची व्यवस्थित सुविधा नसल्याने रस्ते आक्रसले गेले आहेत. अशी वाहतुकीची दयनीय स्थिती असताना वाहनचालकांना हेल्मेटसक्ती केली जात आहे. रस्ते धड नाहीत, म्हणून प्राण वाचविण्यासाठी हेल्मेट घाला, असा पोलीस दलाचा सद्हेतू असेल तर गोष्ट वेगळी; पण हेल्मेटशिवाय पेट्रोल नाही, हेल्मेट नसेल तर दोन तास समुपदेशन या उपक्रमासाठी सर्वत्र पोलीस कर्मचारी तैनात करण्यात आले आहेत. कर्मचारी वर्ग अभियानात गुंतला असताना कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न गंभीर बनला आहे. पंधरवड्यातून एक खून, लूटमारीच्या रोज घडणाऱ्या घटना, टवाळखोरांकडून चारचाकी वाहनांची नासधूस, मंगळसूत्र चोरी, तडीपार गुंडांचा सर्रास वावर अशा घटनांनी डोके वर काढले आहे. अभियान व सुव्यवस्था या दोन्ही गोष्टींमध्ये संतुलन साधण्याची आवश्यकता आहे.