नाशिक : विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, विशेष मागास प्रवर्ग कल्याण विभागाच्या वतीने चालविण्यात येणाºया आश्रमशाळांच्या मनमानी कारभारला आता चाप बसणार आहे. आश्रमशाळांमध्ये सोयीसुविधांबाबत त्रुटी आढळल्यास दहा हजार रुपये दंड प्रसंगी मान्यता रद्द करण्याची कारवाईदेखील केली जाणार आहे. आश्रमशाळांमध्ये गंभीर स्वरूपाच्या त्रुटी आढळल्यास संस्थाचालकांना दहा हजार रुपये दंड आणि या त्रुटींची पूर्तता एक महिन्याच्या आत केली नाही तर मान्यता रद्दचीदेखील कारवाई शकते, असे आदेश शासनाने काढले आहेत. सौम्य स्वरूपाच्या त्रुटीसाठी पाच हजार रुपये दंडाची तरतूददेखील करण्यात आली आहे. शाळा मान्य प्रवेशित संख्येपेक्षा (५० टक्के) कमी प्रवेशित असणे, संस्थेच्या कार्यकारिणीला धर्मादाय आयुक्तांची मान्यता नसणे, आश्रमशाळा संहितेप्रमाणे कामकाज न चालणे, व्यवस्थापनाच्या निष्काळजीपणामुळे विद्यार्थ्यांचे होणारे मृत्यू, आत्महत्या, बलात्कार, लैंगिक अत्याचार, सर्पदंश, मारहाण, गैरवर्तणूक आणि इतर घटना, निवासी विद्यार्थ्यांना चांगल्या दर्जाचे भोजन, अत्यावश्यक सोयी-सुविधा उपलब्ध करून न देणे, वसतिगृहातील उपाहारगृहाला अन्न व औषध विभागाचा परवाना नसणे, दोन गणवेशाऐवजी एकच गणवेश देणे, अपुरी निवासी व्यवस्था, अपुरे शौचालय, स्नानगृहांची व्यवस्था निकषाप्रमाणे नसणे, शाळेला, वसतिगृहाला पक्की संरक्षण भिंत नसणे, विद्यार्थ्यांची हजेरी ७५ टक्क्यांपेक्षा कमी आढळून येणे, आश्रमशाळा अधीक्षकांसाठी वसतिगृहात निवासस्थान उपलब्ध करून न देणे आदी प्रमुख बाबींचा गंभीर बाबींमध्ये समावेश करण्यात आला आहे. सौम्य स्वरूपाच्या सात बाबी स्पष्ट करण्यात आल्या आहेत. यात विद्यार्थ्यांना तेल, साबण, पाणी, मुलींना सॅनिटरी नॅपकीन न देणे, परिसर, स्वयंपाकगृह, खोल्या अस्वच्छ असणे, पाण्याची नियमित तपासणी न करणे, पिण्यायोग्य पाण्याची व्यवस्था नसणे, वसतिगृहात अग्निशमन व्यवस्था उपलब्ध नसणे, विद्युत यंत्रणा पुरेशी नसणे, विद्युत व्यवस्थेला पर्यायी व्यवस्थेचे जनरेटर सोय नसणे आदी बाबींचा सौम्य बाबींमध्ये समावेश करण्यात आला आहे. अशाप्रकारच्या गंभीर व सौम्य स्वरूपाच्या त्रुटी सहायक आयुक्त व प्रादेशिक उपायुक्त यांच्या तपासणीत आढळून आल्यास संबंधित स्वयंसेवी संस्थेस नोटीस दिली जाणार आहे. त्यानंतर एक महिन्यानंतर परत तपासणी करून या त्रुटी पूर्तता झालेली आढळून आली नाही तर संस्थेला दंड आकारण्यात येणार आहे.गंभीर बाबी निदर्शनासमागास प्रवर्गाच्या विद्यार्थ्यांना आश्रमशाळांमध्ये मोफत निवास व शिक्षणाची सोय उपलब्ध करून दिली जाते. विजाभज, इमाव व विमाप्र कल्याण विभागाचे सचिव जे. पी. गुप्ता यांनी या संदर्भात शासन परिपत्रक निर्गमित केले आहे. स्वयंसेवी संस्थांमार्फत चालविल्या जाणाºया मान्यताप्राप्त विशेष मागास प्रवर्गातील आश्रमशाळांमधील तपासणी दरम्यान निदर्शनास आलेल्या गंभीर स्वरूपाच्या व सौम्य स्वरूपाच्या बाबींमध्ये आढळणाºया अनियमिततेसाठी या शिक्षेची तरतूद करण्यात आली आहे.
सुविधा न पुरविणाऱ्या आश्रमशाळांना दंड
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: December 18, 2018 01:03 IST