परमार्थाकडून परम-अर्थाकडे..
‘महाकवी कालिदास कलामंदिर कधीकाळी नाशिकचे वैभव होते’, असे विधान भविष्यात कानावर पडले तर त्यात आश्चर्य वाटून घ्यायचे नाही. त्याचे कारण, महापालिकेच्या प्रशासन प्रमुखांनी नाट्यगृहाच्या व्यावसायिकीकरणाची जी आखणी चालविली आहे, ती शहराच्या साहित्य आणि सांस्कृतिक वातावरणाला दूषित करणारी आहे. नाशिक महापालिकेने स्मार्ट सिटी प्रकल्पांतर्गत तब्बल साडेनऊ कोटी रुपये खर्चून कालिदास कलामंदिराचे रूपडे बदलले आहे. त्यामुळे साहजिकच कालिदासच्या भाडेवाढीचा मुद्दा प्रकर्षाने पुढे येणे अपेक्षितच होते. मुळात साडेनऊ कोटी रुपये खर्चून कशाप्रकारे नूतनीकरण झाले, याचे सखोल आॅडिट झाले तर त्यातून प्रशासनाला खूप काही धक्के बसू शकतील. (कदाचित ते जास्त रिश्टर स्केलचेही असू शकतील) वरवरच्या गंध-पावडर-लालीने क्षणभर भुरळ पडते; परंतु अंतरंगात घुसले तर असली रूप समोर यायला लागते. वर्षानुवर्षे कालिदासच्या सहवासात वावरलेल्या कलावंत-रंगकर्मींमध्ये आता या नूतनीकरणातील त्रुटींवर जाहीरपणे चर्चा होऊ लागली आहे. त्यात, भाडेवाढीचा मुद्दा समोर आल्याने वातावरण ढवळले गेले आहे. कालिदास कलामंदिराच्या माध्यमातून उत्पन्न मिळाले पाहिजे आणि कलामंदिरात व्यावसायिक नाटके/कार्यक्रमांसह इतरही साहित्य-सांस्कृतिकविषयक उपक्रमांची रेलचेल असली पाहिजे, असा प्रशासनाचा हेतू आहे. त्यात वावगे काहीच नाही. परंतु, एकाच वेळी स्वार्थ आणि परमार्थ साधता येत नाही. संत तुकोबारायांनीच म्हटले आहे, ‘स्वार्थ परमार्थ संपादिले दोन्ही, एकही निदानी नव्हे त्यासी। दोहों पेंवांवरी ठेवूं जाता हात, होय अपघात शरीराचा।।’ तुकोबारायांनी प्रपंचाबरोबरच परमार्थही साधला. परंतु, तुकोबांचेच नाव धारण करणाऱ्या महापालिकेच्या प्रशासन प्रमुखांकडून साधला जात असलेला ‘परम-अर्थ’ शहराच्या साहित्य आणि सांस्कृतिक वातावरणाला रुचणारा नाही तसेच त्याचे भरणपोषण करणाराही नाही. प्रशासन प्रमुखांचा विकासाच्या संकल्पनांचा वेग बुलेट ट्रेनसारखा आहे आणि तो असलाच पाहिजे. परंतु, त्यात निर्माण होणाºया धोक्यांचाही साकल्याने, विवेकपूर्ण विचार होण्याची आवश्यकता आहे. कालिदासच्या भाडेरचनेत बदल जरूर व्हावेत परंतु, शहरातील साहित्य-सांस्कृतिक संस्थांची आर्थिक प्रकृती पाहून त्याबाबत निर्णय होणे अपेक्षित आहे. मराठी नाट्यचळवळ ही वेगळ्या संक्रमणावस्थेतून जात आहे. तिच्या पुनर्वैभवासाठी सरकारी पातळीवरही प्रयत्न होताना दिसून येत आहेत. केंद्र सरकारने त्यासाठीच नाटकासाठी पाचशे रुपयांपर्यंतच्या तिकिटावर जीएसटी आकारणी केलेली नाही.कालिदासच्या भाड्यात अवाजवी वाढ झाली, तर तिकीटदरही आपसूकच वाढतील आणि आधीच पाठ फिरविलेला प्रेक्षक गेल्या काही वर्षांत दर्जेदार नाटकांकडे वळू पाहत असताना तो पुन्हा दूर जाण्याची भीती आहे. मुळात नाशिक हे साहित्य व सांस्कृतिकदृष्ट्या पुढारलेले शहर आहे आणि तीच त्याची खरी ओळख आहे. ती ओळख जशी रंगकर्मी-कलावंतांकडून जपली जात आहे, तशीच ती टिकविण्याची जबाबदारी महापालिका प्रशासन व सत्ताधाºयांचीही आहे. महापालिकेला अर्थार्जनासाठी इतर अनेक गोष्टी आहेत. त्यात जरा ‘जास्त’ लक्ष घातले तर प्रशासनप्रमुखांचा उत्पन्नवाढीचा स्वार्थ साध्य होऊ शकेल. उगाचच निखाºयात हात घालून स्वत:ला भाजून घेण्यापेक्षा पीडितांच्या वेदनांवर फुंकर घालत त्यांना दिलासा देणे अधिक शहाणपणाचे नव्हे काय?