नाशिक : राज्य शासनाच्या वतीने संपूर्ण राज्यासाठी एकीकृत वाहनतळ धोरण ठरविण्यासंदर्भात गेल्या तीन वर्षांपासून सुरू असलेली कार्यवाही संपली असून, यासंदर्भातील अहवाल समितीने शासनाला सादर केला आहे. दरम्यान, एकीकडे हे धोरण आणि दुसरीकडे शासनाने मार्च महिन्यात सर्व शहरासाठी समान बांधकाम नियमावली तयार केली असून, त्यातदेखील वाहनतळाचे वेगळे नियम आहेत. त्यामुळे गोंधळाचे वातावरण निर्माण झाले आहे.राज्यात वेगवेगळ्या ठिकाणी वाहनतळांचे आणि इमारत बांधताना वाहनतळासाठी जागा सोडण्याचे वेगवेगळे नियम आहेत. नाशिक शहरासाठी २०१७ मध्ये शहर विकास आराखडा भागश: मंजूर करताना बांधकाम नियंत्रण आणि प्रोत्साहन नियमावली तयार करण्यात आली. त्यात नाशिक शहरापुरते वाहनतळाचे नियम वेगळे अत्यंत जाचक आहेत. मुंबई आणि पुण्याच्या तुलनेत नाशिकला सर्वाधिक वाहनतळासाठी जागा सोडावी लागत आहे. त्यातच मेकॅनिकल पार्किंग हे अनुज्ञेयच केलेले नाही. त्यामुळे बांधकाम करण्यात अडचणी असून, जवळपास सर्व विकासच ठप्प झाला आहे. नियमावलीत वाहनतळाची जाचक अट शिथिल करावी यासाठी बांधकाम व्यावसायिकांच्या संघटना प्रयत्न करीत आहेत.दरम्यान, राज्य शासनाने तीन वर्षांपूर्वी नवीन वाहनतळ धोरण आखण्याचे ठरविले. त्यानुसार सर्व महापालिकांकडून हरकती मागविण्यात आल्या होत्या. त्यासंदर्भातील कार्यवाही अंतिम टप्प्यात असतानाच केंद्र शासनाच्या सूचनेनुसार राज्य शासनाने राज्यातील सर्व शहरांसाठी समान बांधकाम नियमावली तयार करण्याचे काम डिसेंबर महिन्यात हाती घेतले. अत्यंत घाईघाईत यासंदर्भातील मसुदा तयार करण्याचे काम करण्यात आले आणिशासनाने वाहनतळ धोरण ठरविण्याची कार्यवाही अगोदरच सुरू केली होती. त्यात ए, बी, सी आणि डी अशी वर्गवारी करण्यात आली असून, नाशिक शहराच्या लोकसंख्येचा विचार करता सी गटात समावेश होता. त्यात सध्या नाशिकमध्ये लागू असलेल्या बांधकाम नियमावलीतील वाहनतळाच्या तरतुदींच्या तुलनेत चांगले नियम आहेत. त्यामुळे नाशिककरांना दिलासा मिळू शकतो. राज्य शासनाने समान बांधकाम नियमावली तयार केली असली तरी वाहनतळाचे स्वंतत्र धोरण तयार केल्यास ते या नियमावलीला श्रेष्ठ ठरू शकेल आणि तेच अमलात येईल.- अविनाश शिरोडे, बांधकाम तज्ज्ञ
पार्किंग धोरणामुळे वाढणार गोंधळ
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: April 16, 2019 01:17 IST