बांधकामातील पार्किंग कोंडी फुटणार

: महापालिकेच्या आॅटोडीसीआरमधूनच आता सिडकोतील बांधकाम प्रकरणे दाखल करण्याच्या सक्तीस विरोध होत आहे. त्या पार्श्वभूमीवर राज्य शासनाकडूनच याबाबत मार्गदर्शन मागविण्याचा निर्णय आयुक्त राधाकृष्ण गमे यांनी घेतला आहे.

नाशिक : महापालिकेच्या आॅटोडीसीआरमधूनच आता सिडकोतील बांधकाम प्रकरणे दाखल करण्याच्या सक्तीस विरोध होत आहे. त्या पार्श्वभूमीवर राज्य शासनाकडूनच याबाबत मार्गदर्शन मागविण्याचा निर्णय आयुक्त राधाकृष्ण गमे यांनी घेतला आहे. त्याचप्रमाणे नव्या बांधकाम नियंत्रण नियमावलीतील तरतुदींमुळे वाहनतळासारख्या अडचणींबाबतदेखील शासनाकडे प्रस्ताव पाठविण्यात आला आहे.शुक्रवारी (दि.१९) पत्रकारांशी बोलताना त्यांनी ही माहिती दिली. महापालिकेची बांधकाम नियंत्रण, नियमन व प्रोत्साहन नियमावली पावणेदोन वर्षांपूर्वी मंजूर करण्यात आली आहे. तत्पूर्वी महापालिकेकडे सिडकोच्या सर्व यंत्रणा हस्तांतरित करण्याची कार्यवाही २०१६ मध्ये पूर्ण झाले आहे.महापालिकेने आता नव्या बांधकाम नियंत्रण नियमावलीनुसार आॅटोडीसीआर तयार केल्यानंतर त्याच नियमावलीच्या आधारे सिडकोतील बांधकामांचेदेखील प्रस्ताव सादर करण्याची सक्ती करण्यात आल्यानंतर प्रश्न निर्माण झाला आहे. संपूर्ण शहरासाठी असलेले नियम सिडकोतील घरांना लागू होणे कठीण असून, त्यापार्श्वभूमीवर सिडकोतील प्रकरणे नाकारली जात असल्याने आॅफलाइन प्रस्ताव स्वीकारावे, अशी मागणी होत आहे. तथापि, हा पेच सोडविण्यासाठी आयुक्तांनी शासनाकडे प्रस्ताव पाठविणार असल्याचे सांगितले.शासनाने संपूर्ण शहरासाठी एकच नियमावली तयार केल्याने सिडकोतील बांधकामाबाबत अडचणी उद््भवल्या आहेत. शासनाने त्याबाबत मार्गदर्शन करून सिडकोतील मिळकतींसाठी जुनीच नियमावली कायम ठेवल्यास आॅटोडीसीआरमध्ये तसे बदल करावे लागतील, असे आयुक्तांनी सांगितले.