शिक्षणकर थकबाकी; नगरपालिकांना नोटिसा

नागरिकांना घरपट्टी आकारणी करताना त्यात शिक्षणकराची वसुली करूनही त्याचा जिल्हा परिषदेकडे भरणा न करणाऱ्या जिल्ह्यातील नगरपालिकांना कायदेशीर सल्ल्यानुसार नोटीस देऊन रक्कम वसूल करण्याचा निर्णय जिल्हा परिषदेने घेतला आहे. जिल्ह्यातील सहा नगरपालिकांकडे सुमारे चार कोटींहून अधिक रक्कम थकली आहे.

ठळक मुद्देजिल्हा परिषदेचा निर्णय : चार कोटी रुपयांची थकबाकी

नाशिक : नागरिकांना घरपट्टी आकारणी करताना त्यात शिक्षणकराची वसुली करूनही त्याचा जिल्हा परिषदेकडे भरणा न करणाऱ्या जिल्ह्यातील नगरपालिकांना कायदेशीर सल्ल्यानुसार नोटीस देऊन रक्कम वसूल करण्याचा निर्णय जिल्हा परिषदेने घेतला आहे. जिल्ह्यातील सहा नगरपालिकांकडे सुमारे चार कोटींहून अधिक रक्कम थकली आहे.जिल्ह्याच्या ग्रामीण भागात आजही जिल्हा परिषदेच्या शाळांमार्फतच विद्यार्थ्यांना शिक्षण दिले जात असून, त्या मोबदल्यात जिल्हा परिषदेकडून नाममात्र शुल्क आकारले जाते. त्या त्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांमार्फत हा शिक्षणकर प्रत्येक घरातून वसूल केलाजातो. त्यासाठी दरवर्षी आकारल्या जाणाºया घरपट्टीतच शिक्षणकराची आकारणी केली जाते. नगरपालिकेकडून दरवर्षी नागरिकांकडून घरपट्टी वसूल केली जाते, मात्र त्यात आकारल्या गेलेल्या शिक्षणकराचा नियमित भरणा जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण विभागाकडे केला जात नाही.जिल्ह्यातील त्र्यंबकेश्वर, सटाणा, भगूर, इगतपुरी, येवला, सिन्नर या सहा नगरपालिकांनी वेळोवेळी अशा प्रकारचा शिक्षणकर गेल्या काही वर्षांपासून भरलेला नाही. सन २०१७ अखेरपर्यंत चार कोटी ३० लाख १७ हजार ९६६ रुपये शिक्षणकर थकला असून, त्यानंतरच्या दोन वर्षांच्या कराची त्यात भर पडली आहे. यासंदर्भात शिक्षण विभागाने वेळोवेळी संबंधित नगरपालिकांना पत्र देऊन शिक्षणकराच्या रकमेची मागणी केली.नगरपालिका हद्दीतील जिल्हा परिषदेच्या शाळांच्या दुरुस्तीसाठी निधीची मागणी केली जाते, मात्र त्यांच्याकडे थकीत असलेली शिक्षणकराची रक्कम दिली जात नसल्याची भावना सदस्यांनी व्यक्त केली.नगरपालिका शिक्षणकराची मागणी करूनही देत नसतील तर वसुलीसाठी काय कारवाई करता येईल, असा प्रश्न विचारण्यात आला असता, त्यासाठी कायदेशीर सल्ला घेऊन वसुलीसाठी प्रयत्न करण्याचा पर्याय पुढे आला. त्यावर नगरपालिकांकडून शिक्षणकर वसुलीसाठी कायदेशीर कारवाईचा ठराव करण्यात आला. शिक्षण सभापती सुरेखा दराडे यांनी स्वत: प्रत्येक नगरपालिकेला पत्र देऊन पैशांची मागणी केली आहे. तर शिक्षणाधिकारी वैशाली झनकर यांनी यासंदर्भात योग्य ती पावले उचलण्याचे आश्वासन दिले.नगरपालिका थकबाकीची रक्कम देत नसतील तर त्यांना जिल्हा प्रशासनाकडून वर्ग करण्यात येणाºया उपकरांच्या रकमेतून ती मागून घेण्यात यावी, अशी सूचना करण्यात आली. जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष बाळासाहेब क्षीरसागर यांनी यासंदर्भात नगरविकासमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे पाठपुरावा करण्याचे आश्वासन दिले.