शहरं
Join us  
Trending Stories
1
'शरिया कोर्ट', 'कोर्ट ऑफ काजी'ला कायदेशीर मान्यता नाही; त्यांचे निर्देश बंधनकारक नाहीत: सर्वोच्च न्यायालय
2
मुलगी आयएएस अधिकारी झाली, आनंदोत्सवात वडिलांना ह्रदयविकाराचा झटका
3
युरोपात ब्लॅकआउट! फ्रान्स, स्पेनसह अनेक देशांमध्ये वीजपुरवठा खंडित; विमान, मेट्रोसेवा ठप्प
4
पहलगाम हल्यानंतर जम्मू-काश्मीरमध्ये ट्रेकिंगवर बंदी; पर्यटकांसाठी सूचना जारी...
5
मुंबईकरांचे जगणेच कठीण व्हावे, असाच सत्ताधाऱ्यांचा विचार; बेस्ट दरवाढीवरून आदित्य ठाकरे संतापले
6
आयपॅडमुळे विमानात उडाला गोंधळ, आणीबाणीची परिस्थिती, करावं लागलं एमर्जन्सी लँडिंग, कारण काय? 
7
कर्नाटकचे मुख्यमंत्री सिद्धारामैय्या भर सभेत पोलीस अधिकाऱ्यावर भडकले, मारण्यासाठी उगारला हात, त्यानंतर...  
8
दिल्ली बिहारपासून लांब आहे का? सर्वपक्षीय बैठकीला उपस्थित न राहिल्याने खरगेंचा PM मोदींवर निशाणा
9
यशस्वी जैस्वालकडे सर्वांचं लक्ष, गुजरातविरुद्ध मोलाचा पल्ला गाठणार
10
भाजपने अध्यक्षपदाची निवडणूक पुढे ढकलली; पहलगाम हल्ल्यामुळे घेतला निर्णय
11
ही खिंड आहे पाकिस्तानचं ‘चिकन नेक’, PoKमधील या एंट्री पॉईंटवर भारताने कब्जा केल्यास होईल जबर कोंडी, कारवायांना लागेल लगाम
12
'आता चर्चा नाही, पाकिस्तानशी अखेरची लढाई...', पहलगाम हल्ल्यावरुन फारुख अब्दुल्ला संतापले
13
पहलगाम हल्ल्याबाबत काँग्रेस नेत्यांच्या विधानांवर राहुल गांधी नाराज; मल्लिकार्जुन खरगे समज देणार
14
मुकेश अंबानी यांच्या एका शेअरने मार्केट फिरवलं; बाजाराची जोरदार उसळी; कुठे सर्वाधिक वाढ?
15
जसं त्याला कळलं, आम्ही हिंदू आहोत, त्याने...; लेफ्टिनंटच्या पत्नीचा पहिल्यांदाच खुलासा
16
पर्यटकांच्या सुरक्षेसाठी 'महाराष्ट्र पर्यटन सुरक्षा दल' स्थापना; राज्य सरकारचा निर्णय
17
५०० रुपयांपेक्षा कमी वार्षिक प्रीमियमवर २ लाख रुपयांचा विमा मिळवा, कोण घेऊ शकतो लाभ?
18
Bank of Baroda मध्ये जमा करा १,००,००० रुपये आणि मिळेल ₹१६,१२२ चा फिक्स्ड रिटर्न, पाहा डिटेल्स
19
सीमेवरील तणावादरम्यान भारताचं मोठं पाऊल, राफेल-एम विमानांसाठी फ्रान्ससोबत करार, अशी आहेत वैशिष्ट्ये
20
मोठा खुलासा! पहलगाममध्ये हल्ल्यावेळी लष्कराचा मोठा अधिकारी तिथेच होता; गेटकडे धावणाऱ्या लोकांना रोखले...

शेतीपंपांची थकबाकी सुमारे बावीस हजार कोटींवर

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: November 24, 2018 13:00 IST

राज्यात ज्याप्रमाणे जलयुक्त शिवार व पाणी फौंडेशन कार्यक्रमाअंतर्गत लोकसहभागातून मोठ्या प्रमाणात काम होत आहे तसेच काम ग्रामीण भागातील वीजेचे प्रश्न सोडविण्यासाठी लोकांचा सहभाग घेऊन केल्यास सुटू शकेल

ठळक मुद्दे ' एक शेतकरी एक रोहित्र ' ही योजना ' एक शेतकरी एक रोहित्र '

" सौर कृषी पंप योजनेमुळे शेतीच्या कामाला गती आली आहे. वीजेमुळे शेती व्यवसाय आणि कामात अनिश्चितता आली होती. विजेची वाट पाहण्याची आता गरज नाही. वीजच आपल्या शेतात आली म्हटल्यावर कामे सोपी झाली आहेत. पूर्वी फ्युज गेला, तार तुटली, डीपी जळाली या कटकटीपासून मुक्तता झाली आहे. पूर्वी रात्रीत शेतीला पाणी द्यावे लागत होते. रात्रीचे जागरण, दिवसा पाण्याच्या पाळ्या कराव्या लागत होत्या. आता सौरऊर्जेने सारे सुलभ झाले आहे. " - संजय अर्जुन बोडके, शेतकरी, सोनांबे. 

वर सांगितलेलेली प्रतिक्रिया ही एका प्रामाणिक पणे कष्ट करणाऱ्या शेतकऱ्याची प्रतिक्रिया असून कमीत शब्दात ग्रामीण भागातील वीजेचे वास्तव वर्णिलेले आहे. ग्रामीण भागात महावितरण कंपनी ज्या पद्धतीने वीजपुरवठा करीत आहे त्यामुळे ना शेतकरी समाधानी आहे ना कंपनी समाधानी आहे. राज्यात एकूण पंचेचाळीस लाख शेतीपंप आहेत. एकूण वीजवापराच्या तीस टक्के वाटा कृषीपंपांचा आहे. म्हणजेच वीजेचा वापर खूप मोठ्या प्रमाणात आहे. शेतीला अतिशय कमी दराने वीजपुरवठा केला जातो, परंतु शेतकऱ्यांकडून वीजबिलापोटी अत्यल्प भरणा होत असतो, परिणामी थकबाकी वाढत जाते. सध्या शेतीपंपांची थकबाकी सुमारे बावीस हजार कोटींवर आहे आणि ती वसूल करण्यासाठी कंपनीकडे कोणतीच ऊपाययोजना नाही. दुसरीकडे वीजचोरी रोखण्यावर ठोस ऊपाययोजना नसल्याची कबुली कंपनीचे संचालक श्री. विश्र्वास पाठक यांनी हिंगोली येथे पत्रकारांशी बोलताना दिली. 

उच्चदाब वितरण प्रणाली योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांसाठी ' एक शेतकरी एक रोहित्र ' ही योजना राबविली जात असून त्यासाठी पाच हजार कोटींची गुंतवणूक केली जात आहे. यावरून हे कळत नाही की, सध्या कार्यरत असलेल्या विद्युत प्रणालीत याचा काय परिणाम होणार आहे व वर ऊल्लेखलेल्या अडचणी कशा सुटणार आहेत? शेतकऱ्यांना शाश्वत वीजपुरवठा करून जास्तीत जास्त महसूल प्राप्त करण्याचे धोरण अवलंबिणे आवश्यक आहे, जेणेकरून सर्व वीजग्राहकांना, विशेषतः औद्योगिक ग्राहकांना कमी दरात वीजपुरवठा करणे शक्य होईल. सदर योजना त्या द्रुष्टीने फायद्याची नाही असे मला वाटते. 

दुसरी महत्त्वाची योजना म्हणजे " मुख्यमंत्री सौरक्रुषी वाहिनी योजना " ही होय. मार्च  2017 या महिन्यात या योजनेंतर्गत राळेगण सिद्धी व यवतमाळातील कळंब या दोन ठिकाणी प्रायोगिक तत्त्वावर कामास सुरुवात झाली. या योजनेचा मुख्य ऊद्देश म्हणजे शेतीला दिवसा बारा तास शाश्वत वीज पुरवठा करणे हा होता, तथापि दीड वर्षात असे झालेले नाही. येणाऱ्या काळात मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनीच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना दिवसा वीजपुरवठा करणे शक्य होणार आहे असे श्री. विश्र्वास पाठक परभणी येथील पत्रकारांशी बोलताना सांगितले. पण ते कधी होईल याबाबत वाच्यता केली नाही. 

राज्यात ज्याप्रमाणे जलयुक्त शिवार व पाणी फौंडेशन कार्यक्रमाअंतर्गत लोकसहभागातून मोठ्या प्रमाणात काम होत आहे तसेच काम ग्रामीण भागातील वीजेचे प्रश्न सोडविण्यासाठी लोकांचा सहभाग घेऊन केल्यास सुटू शकेल असा मला विश्वास वाटतो. 

-अरविंद गडाख, नि. मुख्य अभियंता व माजी समन्वयक "अक्षय प्रकाश योजना", नाशिक.​​​​

टॅग्स :agricultureशेतीPower ShutdownभारनियमनMaharashtraमहाराष्ट्रDevendra Fadnavisदेवेंद्र फडणवीस