मूळ लाभार्थी धान्यापासून वंचित

इगतपुरी तालुक्यातील तहसील पुरवठा विभागामार्फत वितरित होणाऱ्या धान्यवाटप अंत्योदय यादी व प्रत्यक्ष वाटप यादी यात मोठी तफावत असल्याचा मोठा घोळ समोर आला आहे. सदर नांदूरवैद्य विभागातील दोन्ही याद्या तहसील पुरवठा विभागातून माहितीचा अधिकार २००५ अन्वये माहिती अधिकार कार्यकर्ते महेश गायकवाड यांना प्राप्त झालेल्या आहेत.

ठळक मुद्देअंत्योदय यादीतील प्रत्यक्ष धान्यवाटपात तफावत

नांदूरवैद्य : इगतपुरी तालुक्यातील तहसील पुरवठा विभागामार्फत वितरित होणाऱ्या धान्यवाटप अंत्योदय यादी व प्रत्यक्ष वाटप यादी यात मोठी तफावत असल्याचा मोठा घोळ समोर आला आहे. सदर नांदूरवैद्य विभागातील दोन्ही याद्या तहसील पुरवठा विभागातून माहितीचा अधिकार २००५ अन्वये माहिती अधिकार कार्यकर्ते महेश गायकवाड यांना प्राप्त झालेल्या आहेत.दोन्ही याद्यांमध्ये तफावत असल्याचे लक्षात येताच पुढील माहिती कार्यवाहीसाठी राज्य माहिती आयोग खंडपीठ, नाशिक यांच्याकडे गायकवाड यांनी द्वितीय अपील दाखल केले आहे. इगतपुरी तालुक्यातील पुरवठा विभागामार्फत अंत्योदय कुटुंबातील लाभार्थींना ३५ किलो धान्य स्वस्त दरात वितरित होत असते. प्रत्यक्षात गरजवंताला लाभ मिळण्याऐवजी श्रीमंतांची नावे अंत्योदय यादीत सामाविष्ट करण्यात आलेली आहेत. ती नावे अंत्योदय यादीत सामाविष्ट झालीच कशी, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.प्रत्यक्ष लाभार्थी, गरजवंत स्वस्त धान्य मिळण्यापासून वंचित होत असताना श्रीमंत व्यक्तींची नावे अंत्योदय यादीत आल्याने खरे लाभार्थी शासनाच्या स्वस्त धान्य मिळण्यापासून दूर राहिले आहेत. अस्वली स्टेशन येथील सामाजिक कार्यकर्ते महेश गायकवाड यांनी माहितीचा अधिकार अधिनियम २००५ अन्वये इगतपुरी तहसील पुरवठा विभागात अस्वली स्टेशन व नांदूरवैद्य येथील अंत्योदय यादीची माहिती मिळवण्यासाठी अर्ज केला होता. त्यांना मिळालेल्या माहितीनुसार प्रत्यक्ष अंत्योदय यादी व धान्यवाटप झालेली अंत्योदय कुटुंबाची यादी यात खूप मोठी तफावत असल्याचे निदर्शनास आले आहे.याबाबत चौकशी करण्यासाठी राज्य माहिती आयोग खंडपीठ नाशिक यांच्याकडे अपील दाखल केले आहे. या प्रकरणामुळे मुख्य लाभार्थी धान्य घेण्यापासून वंचित राहत असून, याचा फायदा श्रीमंत असणाºया व्यक्तीला होत असल्यामुळे संबंधित प्रशासनाने याकडे गांभीर्याने लक्ष देऊन सदर प्रकरणाची चौकशी करण्याची मागणी येथील नागरिकांनी केली आहे. त्याचप्रमाणे इगतपुरी तहसीलदारांनी या प्रकरणाची दखल घ्यावी, अशी मागणी गायकवाड यांनी केली आहे.