नाशिकमधील अनधिकृत धार्मिक स्थळांचे फेरसर्वेक्षण करण्याचे स्थायी समिती सभापतींचे आदेश

बैठकीत चर्चा : चुकीच्या सर्वेक्षणावर कारवाईला आक्षेप

ठळक मुद्दे८ नोव्हेंबरपासून सुमारे १५० अनधिकृत धार्मिक स्थळांवर कारवाईरस्त्यात अडथळा नसलेल्या धार्मिक स्थळांनाही नोटिसा

नाशिक : महापालिकेमार्फत येत्या ८ नोव्हेंबरपासून सुमारे १५० अनधिकृत धार्मिक स्थळांवर कारवाई केली जाणार आहे. मात्र, सदर धार्मिक स्थळांबाबत चुकीचे सर्वेक्षण झाल्याचा आरोप स्थायी समितीच्या बैठकीत सदस्यांनी केल्यानंतर अनधिकृत धार्मिक स्थळांचे फेरसर्वेक्षण करण्याचे आदेश सभापती शिवाजी गांगुर्डे यांनी प्रशासनाला दिले.स्थायी समितीच्या बैठकीत शशिकांत जाधव यांनी अनधिकृत धार्मिक स्थळांच्या कारवाईबाबत शंका उपस्थित केल्या. जाधव यांनी सांगितले, रस्त्यात अडथळा ठरणारी धार्मिक स्थळे हटविली पाहिजे. परंतु, रस्त्यात अडथळा नसलेल्या धार्मिक स्थळांनाही नोटिसा चिकटविण्यात आल्या आहेत. पपया नर्सरीजवळील मंदिराला नोटीस बजावताना लगतच असलेल्या पोलीस चौकीवरही कारवाई करणार काय, असा सवाल जाधव यांनी उपस्थित केला. सूर्यकांत लवटे यांनीही देवळाली गाव येथील गावठाण भागातील खासगी जागांमधील शंभर-दीडशे वर्षांपूर्वीच्या जुन्या धार्मिक स्थळांना नोटिसा देण्यात आल्याबद्दल आश्चर्य व्यक्त केले. चर्चेनंतर सभापती शिवाजी गांगुर्डे यांनी न्यायालयाच्या आदेशानुसार रस्त्यांमध्ये अडथळा ठरणाऱ्या  अनधिकृत धार्मिक स्थळांवर कारवाई व्हायलाच हवी; परंतु प्रशासनाच्या सर्वेक्षणात काही चुका झाल्या असतील तर त्या दुरुस्त झाल्या पाहिजेत. त्यासाठी अनधिकृत धार्मिक स्थळांचे फेरसर्वेक्षण करण्याचे आदेश सभापतींनी दिले. बैठकीत एकाच प्रभागात क्रीडा साहित्यासाठी राखीव निधी देण्यासही सदस्यांनी आक्षेप घेतला. मुकेश शहाणे, वत्सला खैरे यांनी सदर निधीचे समसमान वाटप करण्याची सूचना मांडली. त्यावर सभापतींनी सर्व प्रभागांसाठी निधीचे समान वाटप करण्याचे आदेश दिले.पेस्टकंट्रोलचा ठेका रद्द कराशहरात गेल्या वर्षाच्या तुलनेत डेंग्यूच्या आजाराचे रुग्ण वाढत असल्याबद्दल बैठकीत चिंता व्यक्त करण्यात आली. पेस्टकंट्रोलचा ठेकाच रद्द करण्याची मागणी सदस्यांनी केली. त्यावर, सभापती शिवाजी गांगुर्डे यांनी अटी-शर्तीनुसार ठेकेदाराकडून काम होत नसल्याने ठेका रद्द करण्याची कार्यवाही सुरू करण्याचे आदेश आरोग्य विभागाला दिले. शिवाय, याबाबत आपण लेखी पत्रही आयुक्तांना देणार असल्याचे सभापतींनी स्पष्ट केले.