कंत्राटी कर्मचा-यांच्या सेवेचा आदेश सरकारकडून मागे

राज्य सरकारने ९ फेब्रुवारी रोजी राज्यातील कंत्राटी अधिकारी व कर्मचा-यांची तीन वर्षानंतर सेवा समाप्ती आणि शासकीय सेवेत समावून न घेण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने १२ जुलै २०१६ रोजी दिलेल्या निर्णयाचा आधार घेतला होता.

ठळक मुद्देछगन भुजबळ यांचे प्रयत्न : कर्मचारी महासंघाकडून निर्णयाचे स्वागत९ फेब्रुवारी रोजी राज्यातील कंत्राटी अधिकारी व कर्मचा-यांची तीन वर्षानंतर सेवा समाप्ती

नाशिक : सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झालेल्या एका याचिकेचा आधार घेत राज्यात विविध शासकीय व निमशासकीय कार्यालयांमध्ये कार्यरत असलेल्या कंत्राटी कर्मचा-यांना तीन वर्षानंतर नियुक्ती न देण्याचा राज्य शासनाने घेतलेला निर्णय तुर्त स्थगित केला आहे. या संदर्भात आमदार छगन भुजबळ यांनी तुरूंगातून राज्याच्या प्रधान सचिवांना पत्र पाठवून या संदर्भात विधीमंडळ अधिवेशनात लक्षवेधी सुचना उपस्थित केली होती, ही सुचना चर्चेला येण्यापुर्वीच सरकारने स्वत:च्या परिपत्रकाला स्थगिती देण्याचा निर्णय घेतला.राज्य सरकारने ९ फेब्रुवारी रोजी राज्यातील कंत्राटी अधिकारी व कर्मचा-यांची तीन वर्षानंतर सेवा समाप्ती आणि शासकीय सेवेत समावून न घेण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने १२ जुलै २०१६ रोजी दिलेल्या निर्णयाचा आधार घेतला होता. राज्यात जवळपास गेल्या २० वर्षापासून सर्वच शासकीय विभागात कंत्राटी व करार पद्धतीने कार्यरत असून, त्यांना शासकीय सेवेत सामावून घेण्यासाठी पाठपुरावा केला जात आहे. परंतु शासनाने अशा प्रकारचा निर्णय घेवून लाखो कंत्राटी अधिकारी व कर्मचा-यांच्या आयुष्याशी खेळण्याचा प्रयत्न चालविला असल्याचे भुजबळ यांनी आपल्या पत्रात म्हटले होते. या संदर्भात शासनाने ज्या सर्वाेच्च न्यायालयाच्या निकालाचा आधार घेतला त्यात कंत्राटी पद्धतीने निर्माण केलेली पदे कायम स्वरूपी समजण्यात येवू नये अशा स्वरूपाचे आदेश दिलेले आहेत. परंतु राज्य सरकारने सरसकट हा निकष सर्वच पदांना लागू केल्याने त्यांच्या अस्तित्वाचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. उलट कंत्राटी कर्मचाºयांना सुरक्षा प्रदान करण्याबाबत मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली २८ डिसेंबर २०१६ मध्ये मुंबईत बैठक घेण्यात आली होती व त्यासाठी राज्यस्तरीय समिती गठीत करण्यात आली होती. असे असताना शासनाचा निर्णय विरोधाभास करणारा असल्याचे भुजबळ यांनी म्हटले होते. शासनाने ९ फेबु्रवारीचा निर्णय तात्काळ रद्द करावा तसेच किमान दहा वर्षापासून कार्यरत असलेल्या कंत्राटी अधिकारी, कर्मचाºयांना शासकीय सेवेत सामावून घेण्यासाठी कालबद्ध धोरणात्मक निर्णय घ्यावा अशी मागणी केली होती.शासनाने या पत्राची दखल घेत बुधवार दि. ७ मार्च रोजी या संदर्भात परिपत्रक काढले असून, त्यात म्हटले आहे, शासनाने ९ मार्च फेब्रुवारी रोजी काढलेल्या सुचनांचे पुनर्विलोकन करण्यात येत असून, तो पर्यंत सदरहू शासन परिपत्रकातील सूचनांना स्थगिती देण्यात येत असल्याचे म्हटले आहे. शासनाच्या या निर्णयाचे महाराष्टÑ राज्य कंत्राटी कर्मचारी महासंघाने स्वागतकेले.