बांधकाम पूर्ण करण्याचे आदेश

बहुचर्चित पाणीपुरवठा विहीर भ्रष्टाचार प्रकरणी अटक केलेल्या ठेकेदाराला विहिरीचे बांधकाम चार महिन्यांत पूर्ण करण्याचे आदेश दिले आहेत. तत्पूर्वी न्यायालयात जामिनाची पूर्वशर्त म्हणून तीस लाख रुपये मालेगाव सत्र न्यायालयात जमा करण्याचे आदेश न्यायमूर्ती अनिरुद्ध गांधी यांनी दिले. सटाणा पोलिसांनी अटक केलेल्या विजय गिरिधारीलाल या ठेकेदाराची वरील अटी-शर्ती ठेवून एक लाख रुपयांच्या वैयक्तिक जातमुचलक्यावर न्यायालयाने सुटका केली आहे.

ठळक मुद्देसटाणा विहीर भ्रष्टाचार प्रकरण : अटी-शर्तीवर ठेकेदाराची सुटका

सटाणा : बहुचर्चित पाणीपुरवठा विहीर भ्रष्टाचार प्रकरणी अटक केलेल्या ठेकेदाराला विहिरीचे बांधकाम चार महिन्यांत पूर्ण करण्याचे आदेश दिले आहेत. तत्पूर्वी न्यायालयात जामिनाची पूर्वशर्त म्हणून तीस लाख रुपये मालेगाव सत्र न्यायालयात जमा करण्याचे आदेश न्यायमूर्ती अनिरुद्ध गांधी यांनी दिले. सटाणा पोलिसांनी अटक केलेल्या विजय गिरिधारीलाल या ठेकेदाराची वरील अटी-शर्ती ठेवून एक लाख रुपयांच्या वैयक्तिक जातमुचलक्यावर न्यायालयाने सुटका केली आहे.बांधकाम झाल्यानंतर नगरसेवक मुन्ना शेख यांनी विहीर बांधकाम निकृष्ट दर्जाचे झाले असून, मोठ्याप्रमाणात भ्रष्टाचार झाल्याने चौकशी करावी, अशी मागणी जिल्हाधिकारी यांच्याकडे केली होती. या मागणी दरम्यानच विहिरीचे बांधकाम कोसळल्याने जिल्हाधिकाऱ्यांनी तत्काळ संबंधित ठेकेदार, तांत्रिक सल्लागार यांच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश पालिकेला दिले होते. त्यानंतर सटाणा पोलिसांत गुन्हे दाखल झाल्यानंतर चारही संशयित आरोपींनी अटकपूर्व जमीन मिळविण्यासाठी उच्च न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावले होते. मात्र उच्च व सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांचे अर्ज फेटाळून लावल्याने तब्बल दहा महिने चारही जण फरार होते. पैकी ठेकेदार विजय गिरधारीलाल दि. ११ डिसेंबरला पोलिसांना शरण आला.मालेगाव सत्र न्यायालयाने ठेकदार विजय गिरधारीलाल यांचा जमीन मंजूर केला असून, अटी-शर्ती ठेवण्यात आल्या आहेत. तक्र ारदाराचा पुरावा नष्ट करण्याचा कोणत्याही प्रकारे प्रयत्न करू नये आणि साक्षीदार यांना धमकी देऊ नये, ठेकेदाराने त्याचा नेहमीचा अधिकृत पत्ता, मोबाइल नंबरसह दाखल करावा. ठेकेदाराने जामिनाची पूर्वशर्त म्हणून न्यायालयात ३० लाख रुपये जमा करावेत, ठेकेदाराने सुटका झाल्याच्या दिवसापासून चार महिन्यांच्या आत स्वखर्चाने विहिरीचे बांधकाम करून द्यावे, पालिका प्रशासनाने या कामासाठी कार्यारंभ आदेश द्यावेत, विहिरीचे पुनर्बांधणीचे काम ठेकेदाराच्या खर्चाने झाल्यानंतर ठेकेदार व पालिका प्रशासनाने जिल्हा परिषदेच्या कार्यकारी अभियंता यांच्याकडील पूर्णत्वाचा अहवाल न्यायालयात दाखल करावा, पूर्णत्वाचा अहवाल मिळाल्यानंतर न्यायालयात जमा केलेली तीसलाख रुपयांची रक्कम ठेकेदाराला परत केली जाईल, असे न्यायमूर्ती गांधी यांनी दिलेल्या आदेशात म्हटले आहे.शहराला पाणीपुरवठा करणाºया ठेंगोडा पाणीपुरवठा योजनेसाठी ९३ लाख रु पये खर्चून नदीपात्रालगत विहीर खोदकाम व बांधकाम करण्यात आले होते. ठेकेदार व तांत्रिक सल्लागार यांनी संगनमत करून गुणवत्ता नियंत्रण विभागाचे बनावट प्रमाणपत्र पालिकेला सादर केले. त्यानंतर त्या आधारे बिले काढून घेण्यात आली. बिले काढल्यानंतर काही दिवसांत विहिरीचे बांधकाम कोसळून भुईसपाट झाले.