मुख्यमंत्री आयुक्तांना आदेश देणार

शहरातील मोकळ्या भूखंडावर पर्यायाने शेतीवर कर लागू करण्यात आल्यानंतर शहरात निर्माण झालेल्या उद्रेकाच्या पार्श्वभूमीवर हरित क्षेत्रच नव्हे तर रहिवासी क्षेत्रातही करवाढ लागू करू नये यासंदर्भात मुख्यमंत्री अनुकूल झाले असून, त्यासंदर्भात आयुक्तांना आदेशित करण्याचे आश्वासन देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले आहे, अशी माहिती आमदार देवयानी फरांदे यांनी दिली.

नाशिक : शहरातील मोकळ्या भूखंडावर पर्यायाने शेतीवर कर लागू करण्यात आल्यानंतर शहरात निर्माण झालेल्या उद्रेकाच्या पार्श्वभूमीवर हरित क्षेत्रच नव्हे तर रहिवासी क्षेत्रातही करवाढ लागू करू नये यासंदर्भात मुख्यमंत्री अनुकूल झाले असून, त्यासंदर्भात आयुक्तांना आदेशित करण्याचे आश्वासन देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले आहे, अशी माहिती आमदार देवयानी फरांदे यांनी दिली.नाशिक शहरात १ एप्रिलपासून नव्याने होणाऱ्या इमारतीबरोबरच सर्व जमिनींवर चाळीस पैशांप्रमाणे भाडेमूल्य निश्चित केले असून, कर आकारणी करण्याची अधिसूचना मनपा आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी जारी केली आहे. त्यामुळे शहरात तीव्र नाराजी आहे. विशेषत: शेतीक्षेत्रावर कर आकारणीमुळे आंदोलनाची जय्यत तयारी सुरू आहे. यांदर्भात आपण आयुक्तांशी चर्चा केल्यानंतर यांनी हिरव्या पट्ट्यातील जमिनीवरील कर रद्द केला होता व इतर जमिनीवरील कर  रुपये चाळीस पैशांवरून पन्नास टक्के दर कमी केले होते. मात्र नाशिक शहराचा विकास आराखडा वर्षभरापूर्वीच मंजूर झाला असून, ८० टक्के शेती पिवळ्या पट्ट्यात आलेले आहेत. त्यामुळे आयुक्तांच्या निर्णयाने त्यांचे समाधान झाले नाही. या संदर्भात पुन्हा आमदार देवयानी फरांदे यांनी मुख्यमंत्री यांची भेट घेऊन कर आकारणी अयोग्य असल्याचे निवेदन दिले. त्यावर मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी शेत जमिनींवरील कर रद्द करण्याच्या सूचना महापालिका आयुक्त तुकाराम मुंडे यांना देणार असल्याचे आश्वासन मुख्यमंत्री यांनी दिले असल्याचे फरांदे यांनी सांगितले.