मनपात भरतीसाठी पुढाकार घेतला तर विरोधकांचे स्वागतच : उध्दव निमसे

नाशिक- शहरासाठी सातशे सफाई कामगार आऊटसोर्सिंगने भरण्यावरून सध्या नाशिक महापालिकेत वादंग सुरू झाला आहे. कॉँग्रेस, राष्टÑवादी आणि शिवसेनेने शासनाकडे तक्रारी केल्या आहेत. तथापि, आरोप करण्यापेक्षा विरोधकांनी थेट शासनाकडून आरोग्य, अग्निशमन दल आणि वैद्यकिय विभागातील रिक्तपदे भरण्यासाठी शासनानकडून परवानगी विरोधी पक्षांचे स्वागत करू असे मत यासंदर्भात नाशिक महापालिकेच्या स्थायी समितीचे सभापती उध्दव निमसे यांनी व्यक्त केले.

ठळक मुद्देशासनाकडून ‘आऊटसोर्सिंग’चा पर्यायवाद घालण्यापेक्षा कृती महत्वाची

नाशिक- शहरासाठी सातशे सफाई कामगार आऊटसोर्सिंगने भरण्यावरून सध्या नाशिक महापालिकेत वादंग सुरू झाला आहे. कॉँग्रेस, राष्टÑवादी आणि शिवसेनेने शासनाकडे तक्रारी केल्या आहेत. तथापि, आरोप करण्यापेक्षा विरोधकांनी थेट शासनाकडून आरोग्य, अग्निशमन दल आणि वैद्यकिय विभागातील रिक्तपदे भरण्यासाठी शासनानकडून परवानगी विरोधी पक्षांचे स्वागत करू असे मत यासंदर्भात नाशिक महापालिकेच्या स्थायी समितीचे सभापती उध्दव निमसे यांनी व्यक्त केले.नाशिक महापालिकेत ७७ कोटीच्या ठेक्यावरून वाद निर्मााण झाला असून अनेक प्रकारच्या आरोप प्रत्यारोप सुरू आहेत. त्या पार्श्वभूमीवर सभापती निमसे यांच्याशी साधलेला संवाद.प्रश्न:  महापालिकेत सध्या सुर असलेल्या आऊटसोर्सिंगच्या वादाची पार्श्वभूमी काय आहे ?निमसे: महापालिकेत सफाई कामगारांची पदे मोठ्या प्रमाणात रिक्त आहेत. सदरच्या रिक्तपदांना मान्यता मिळावी यासाठी शासनाकडे पाठपुरावा करण्यात आला होता. मात्र शासनाने आऊटसोर्सिंगने सफाई कामगारांची नियुक्ती करावी अशा प्रकारचे निर्देश दिले आहेत. त्या पार्श्वभूमीवर प्रशासनाने महासभेत प्रस्ताव मांडला होता. हा प्रस्ताव महासभेत आल्यानंतर सर्व पक्षांनी त्यास विरोध केला आणि मानधनावर सफाई कामगारांची भरती करावी असा ठराव करण्यात आला. मात्र, तत्कालीन आयुक्तांनी तो शासनाकडे पाठविला आणि शासनाने महासभेचा ठराव विखंडीत म्हणजे रद्द केला. त्यामुळे अखेरीस आऊटसोर्सिंगने सफाई काम करण्यासाठी कार्यवाही करावी लागली.प्रश्न: आऊटसोर्सिंगच्या आक्षेपांबद्दल काय सांगाल?निमसे : महापालिकेत सर्वच पक्षीयांच्या मतानुसार भाजपची देखील मानधनावर कर्मचारी भरावेत अशीच भावना आहे. परंतु शासनाकडून परवानगी मिळाली नाही. त्यामुळे आयुक्तांनी निविदा मागवून पुढिल कार्यवाही केली. त्यात शासनाचे किमान वेतनाचे नियमांचे पालन करताना सर्व कामगार कायद्याचे नियमांचे पालन करण्यात आले आहे. तसेच जीपीएस, बायामेट्रीक अशा अनेक साधनांचा खर्च अंतर्भूत आहे. एक वर्षाचा ठेका काढला तर त्याची लगेच मुदत संपते. त्यामुळे तीन वर्षांचा ठेका दिल्यास कामकाज सुरळीत होऊ शकते. त्यामुळेच त्यानुसार निर्णय घेण्यात घेण्यात आला.प्रश्न: विरोधक या विषयावर खूपच आक्रमक झाले आहेत,त्याविषयी काय सांगाल?निमसे : राज्य सरकारकडे महापालिकेचा आकृतीबंध मंजुरीसाठी पडून आहे. नाशिकच काय परंतु राज्यातील कोणत्याही महापालिकेला आत्तापर्यंत शासनाने रिक्तपदे भरतीसाठी मंजुरी दिलेली नाही.त्यामुळे परवानी मिळेपर्यंत ठेकेदारी किंवा अन्य पध्दतीने उपाययोजना करणे क्रमप्राप्त आहे. त्यातून आऊटसोेर्सिंग सारखे शासनाने पर्याय स्विकारावे लागत आहेत. त्यामुळे विरोधकांनी शासनाकडे तक्रारी करण्याऐवजी रिक्तपदे भरण्याची परवानगी मिळवण्यासाठी पुढाकार घ्यावा, किमान आरोग्य, वैद्यकिय आणि अग्निशमन दलाची पदे भरण्यासाठी जरी त्यांनी शासनाकडून परवानगी मिळवून दिली तर त्यांचे स्वागत करू.मुलाखत- संजय पाठक