अध्ययन-अध्यापन प्रक्रि या अहवालास विरोध

सायखेडा : राज्यातील शिक्षक आॅनलाईन अध्यापनाबरोबरच कोविड 19मुळे उद्भवलेल्या आपत्ती व्यवस्थानातील कोरोना साह्यता कक्ष, माझे कुटुंब माझी जबाबदारी अंतर्गत विविध सर्वेक्षण, विलगीकरण कक्ष यात कार्यरत आहेत हे करत असताना आॅनलाईन अध्ययन- अध्यापनाची साप्ताहिक माहिती लिंकवर भरण्या संदर्भात परिपत्रक काढले आहे. ही माहिती लिंकवर भरावयास लावणे म्हणजे शिक्षक व शिक्षण प्रक्रि येतील अधिकारी यांच्यावर अविश्वास दाखवल्याची भावना निर्माण झाली आहे. यामुळे अध्ययन-अध्यापन माहिती भरण्याचे आदेश रद्द करावेत, अशी मागणी महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक संघाच्या वतीने करण्यात आली आहे.

ठळक मुद्देआदेश रद्द न केल्यास माहिती भरण्यावर शिक्षक टाकणार बहिष्कार

सायखेडा : राज्यातील शिक्षक आॅनलाईन अध्यापनाबरोबरच कोविड 19मुळे उद्भवलेल्या आपत्ती व्यवस्थानातील कोरोना साह्यता कक्ष, माझे कुटुंब माझी जबाबदारी अंतर्गत विविध सर्वेक्षण, विलगीकरण कक्ष यात कार्यरत आहेत हे करत असताना आॅनलाईन अध्ययन- अध्यापनाची साप्ताहिक माहिती लिंकवर भरण्या संदर्भात परिपत्रक काढले आहे. ही माहिती लिंकवर भरावयास लावणे म्हणजे शिक्षक व शिक्षण प्रक्रि येतील अधिकारी यांच्यावर अविश्वास दाखवल्याची भावना निर्माण झाली आहे. यामुळे अध्ययन-अध्यापन माहिती भरण्याचे आदेश रद्द करावेत, अशी मागणी महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक संघाच्या वतीने करण्यात आली आहे. आदेश रद्द न केल्यास या प्रक्रियेवर बहिष्कार घालणार असल्याची माहिती शिक्षक संघाचे राज्य कार्याध्यक्ष अंबादास वाजे यांनी दिली आहे.सद्यस्थितीत राज्यात ग्रामीण भागात विद्यार्थी शिक्षणा पासून वंचित राहू नये म्हणून शाळा बंद शिक्षक सुरु या उपक्र म अंतर्गत राज्यातील शिक्षक प्राप्त परिस्थितीत आॅनलाईन अध्यापन करत आहेत. विविध शैक्षणकि उपक्र म सुरु असताना शिक्षक शासनाच्या आदेशानुसार कोविड विरोधातील कामकाजात हि कार्यरत आहेत, या कामामुळे राज्यातील अनेक शिक्षकांना कोरोना संसर्गही झाला आहे. शिक्षकांना या कामकाजातून कार्यमुक्त करणे संदर्भात शालेय शिक्षण विभागाने आदेश काढून स्थानिक प्रशासनाला शिक्षकांना कार्यमुक्त करण्याची सूचनाही दिलेली आहे. परंतु त्यानुसार राज्यातील शिक्षकांना कार्यमुक्त तर करण्यात आलेच नाही तरीही शिक्षक आपत्ती व अध्यापन दोन्ही हि जबाबदारी पार पाडत आहेत. त्यातच आता आॅनलाईन अहवालाचा आदेश काढल्याने शिक्षकांनी नाराजी व्यक्त केली असून हा आदेश रद्द करण्याची मागणी केली आहे. निवेदनावर जिल्हाध्यक्ष आर. के. खैरनार, कार्याध्यक्ष अर्जुन ताकाटे, बाजीराव सोनवणे, धनराज वाणी, सचिन वडजे, संतोष मेमाणे, प्रदीप पेखळे, संजय भोर आदींची स्वाक्षरी आहे.