सायखेड्यात कांदा लिलाव बंद पाडले

सायखेडा : केंद्र शासनाने अचानक कांदा निर्यात बंदी लागू केल्याने संतप्त झालेल्या शेतकऱ्यांनी सायखेडा बाजार समितीत कांद्याचे लिलाव सुरू होताच बाजारभाव कोसळल्याने लिलाव बंद पाडले.

ठळक मुद्देबाजार समिती नेहमी शेतक?्यांच्या पाठीशी असल्याने बाजार समितीतील कांदा लिलाव बंद

सायखेडा : केंद्र शासनाने अचानक कांदा निर्यात बंदी लागू केल्याने संतप्त झालेल्या शेतकऱ्यांनी सायखेडा बाजार समितीत कांद्याचे लिलाव सुरू होताच बाजारभाव कोसळल्याने लिलाव बंद पाडले. शेतकऱ्यांनी लिलाव सुरू न करण्याची भूमिका घेतल्याने कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे संचालक नारायण पोटे, विजय कारे यांनी तात्काळ भेट देऊन शेतकºयांना केंद्र शासनाच्या भमिका आणि बाजार समितीची भूमिका वेगळी असून बाजार समिती नेहमी शेतक?्यांच्या पाठीशी असल्याने बाजार समितीतील कांदा लिलाव बंद करणे चुकीचे असल्याचे समजावून सांगताच कांदा लिलाव पूर्ववत सुरू झाले. सायखेडा बाजार समिती अंतर्गत काल तीन हजार रुपये कांदा विक्री झाली, मात्र काल दुपारनंतर केंद्र शासनाने निर्यातबंदी लागू केल्याने लिलाव सुरू होताच कांद्याच्या भावात मोठ्या प्रमाणात घसरण झाली. कांदा सरासरी २२०० ते २४०० रुपये प्रतिक्विंटल विकला जाऊ लागल्याने शेतकरी संतप्त झाले. यावेळी केंद्र शासनाचा जाहीर निषेध केला शासनाच्या विरोधात घोषणा दिल्या. यावेळी व्यापारी वर्गाने केंद्र शासनाच्या निणर्याचा जाहीर निषेध नोंदवला यावेळी संचालक नारायण पोटे आणि विजय कारे तात्काळ उपस्थित झाल्याने त्यांनी शेतकºयांना बाजार समितिचा यात कोणताही हस्तक्षेप नसल्याने लिलाव बंद पाडू नका अशी विनंती केली. यानंतर शेतकºयांनी नरमाईची भूमिका घेतलेल्या पूर्ववत सुरू करण्यास परवानगी दिली आणि तात्काळ सुरू करण्यात आले.
--------------
सात महिने शेतकºयांचा कांदा अवघ्या सातशे ते सहाशे रुपये प्रति क्विंटल भावाने विकला गेला प्रशासनाने दरवाढीसाठी कोणत्याही प्रकारची उपाययोजना केली नाही पंधरा दिवसापासून कांद्याचे दर चांगल्या प्रमाणात मिळत असतानाच केंद्र शासनाने निर्यातबंदी लागू केल्याने त्याचा मोठा फटका शेतकºयांना बसणार आहे. ३० रुपये प्रति किलो दराने कांद्याचे भाव असताना कोणत्याही प्रकारचा भाव गगनाला भिडलेले नाही तरीदेखील शेतक?्यांच्या विरोधात भूमिका घेणा?्या केंद्र शासनाचा जाहीर निषेध आम्ही शेतकरी करत आहोत.
-विजय कारे, संचालक
सायखेडा कृषी उत्पन्न बाजार समिती