नाशिक महापालिकेत एकच अधिकारी, कसा पेलणार चौकशांचा गिरी

महापालिका : दहा चौकशांचा भार, एकही निकाली नाही

ठळक मुद्देगेल्या काही वर्षांपासून सुरू असलेल्या चौकशांमधून अद्याप एकही निकाली निघालेली नाहीमहापालिकेमार्फत मध्यंतरी चौकशा करण्यासाठी अधिकारीच उपलब्ध नव्हता

नाशिक - महापालिकेत एखाद्या अधिका-याची चौकशी लावणे हा प्रकार आता मनोरंजनाचा विषय बनला आहे. कारण, गेल्या काही वर्षांपासून सुरू असलेल्या चौकशांमधून अद्याप एकही निकाली निघालेली नाही. सद्यस्थितीत महापालिकेत ११ अधिकारी व कर्मचा-यांच्या विविध कारणास्तव चौकशा सुरू असून मधुकर गिरी या एकाच चौकशी अधिका-याकडे दहा चौकशांचा भार लादण्यात आला आहे. त्यामुळे ‘चौकशी सुरू आहे’ हे ठोकळेबाज उत्तर प्रशासनाकडून ऐकायला मिळत आहे.महापालिकेत विविध कारणास्तव काही अधिकारी व कर्मचारी यांच्या चौकशा सुरू आहेत. त्यात गेल्या नऊ महिन्यांपासूनची ३ प्रकरणे असून त्यामध्ये वरिष्ठ लिपिक मुजफ्फरअली पिरजादे यांची चौकशी उपआयुक्त रोहिदास दोरकुळकर यांच्याकडे सुरू आहे तर एलईडी प्रकरणातील निवृत्त उपअभियंता नारायण आगरकर व निवृत्त अधिक्षक अभियंता रमेश पवार यांची चौकशी मधुकर गिरी या चौकशी अधिका-यामार्फत सुरू आहे. सदर प्रकरणांचा चौकशीचा कालावधी ९ महिन्यांपेक्षा जास्तीचा झालेला आहे. तर गेल्या सहा महिन्यांपासून वरिष्ठ लिपिक संपत भालेराव, व्हॉल्वमन चेतन पावडे, निवृत्त वैद्यकीय अधिकारी डॉ. हिरामन कोकणी, निवृत्त परिचारिका श्रीमती सरला रुपवते, स्टाफ नर्स मनिषा शिंदे, ए.एन.एम. श्रीमती भारती कोठारी व मनोरमा ठाकूर तसेच निवासी वैद्यकीय अधिकारी डॉ. जयंत फुलकर यांची चौकशी सुरू असून या सर्वांच्या चौकशीचे काम विभागीय चौकशी अधिकारी मधुकर गिरी यांच्याकडे सोपविण्यात आले आहे. एकाच अधिका-याकडे दहा प्रकरणांची चौकशी सुरू आहे. त्यामुळे चौकशीची चेष्टा चालविली आहे काय, असा प्रश्न उपस्थित होताना दिसून येत आहे. ११ प्रकरणांपैकी एकाही प्रकरणाचा निकाल अद्याप प्रशासनाच्या हाती पडलेला नाही. बुधवारी (दि.१०) झालेल्या महासभेत एलईडी प्रकरणावर चर्चा सुरू असताना सभागृहनेता दिनकर पाटील यांनी आगरकर या उपअभियंत्याच्या चौकशीचे काय झाले, असा प्रश्न उपस्थित करत आजवर प्रलंबित असलेल्या सर्व चौकशांचा अहवाल महासभेत ठेवण्याची मागणी केली होती.चौकशी अधिका-यांची संख्या वाढवाएकाच अधिका-यावर दहा चौकशांचा भार दिल्याने संबंधित अधिका-याला कोणत्या चौकशीला प्राधान्यक्रम द्यायचा, असा प्रश्न पडला असेल. महापालिकेमार्फत मध्यंतरी चौकशा करण्यासाठी अधिकारीच उपलब्ध नव्हता. त्यानंतर दोन चौकशी अधिकारी नियुक्त करण्याचा ठराव मंजूर करण्यात आला होता. प्रत्यक्षात एकच चौकशी अधिकारी चौकशांचा डोंगर पेलत आहे. त्यामुळे चौकशी अधिका-यांची संख्या वाढविण्याची आवश्यकता निर्माण झाली आहे.