पीक कर्जासाठी एक लाख सभासद सोडले ‘सरकार भरोसे’

जिल्हा बॅँकेचे हात वर : ४५० कोटींची मागणी

 नाशिक : जिल्ह्यतील एक लाख सभासद पीक कर्ज वितरणापासून वंचित असून, राज्य सरकारने घोषित केल्याप्रमाणे साडेचारशे कोटींचा कर्जपुरवठा केला तरच या सभासदांना पीक कर्ज वितरीत करता येणार आहे अन्यथा सुमारे एक लाख सभासदांना पीक कर्ज वितरित करता येणार नाही, अशी कबुली जिल्हा बॅँकेचे अध्यक्ष नरेंद्र दराडे यांनी दिली आहे.जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या वतीने अत्यल्प व शेतकरी सभासदांना शेतीसाठी संलग्न गावातील प्राथमिक विविध कार्यकारी सेवा संस्थामार्फत कर्ज पुरवठा करीत आलेली आहे. सन २०१६-१७च्या हंगामात बँकेस खरीप पीक कर्ज वितरणासाठी १२५७ कोटी १८ लाखांचे उद्दिष्ट देण्यात आले होते. बॅँकेने मंगळवारपर्यंत (दि.६) जिल्ह्यातील दोन लाख ३३ हजार ९१३ सभासदांना १७१५ कोटी १६ लाख रुपयांचे पीक कर्ज वितरण केले आहे. बॅँकेल्या दिलेल्या उद्दिष्टापेक्षा ४५७ कोटी ९८ लाखांचे जादाचे कर्जवाटप केले आहे. शासनाने शेतकऱ्यांना सुलभ कर्ज वितरणासाठी बॅँकेला सक्तीच्या सूचना केल्याने सरकारच्या भरवशावर जिल्हा बॅँकेने सभासदांना ४५० कोटींचे जादाचे कर्ज वितरण केले आहे. गत हंगामात राज्य सहकारी बॅँकेकडून ६०५ कोटी फेर कर्ज मंजूर झालेले होते. त्याची बॅँकेने परतफेड केलेली असून, चालू हंगामात राज्य सहकारी बॅँकेकडे जिल्हा बॅँकेने १८०० कोटींची फेर कर्जाची मागणी केली होती. त्यापैकी ५८० कोटींचे कर्ज राज्य शिखर बॅँकेने मंजूर केले असून, गत हंगामापेक्षा २५ कोटी कमी फेरकर्ज कमी मंजूर केलेले आहे. शिवाय जिल्हा बॅँकेने पुनर्गठण कर्जाच्या रक्कमेसह १४६ कोटींचा कर्ज मागणीचा सादर केलेला प्रस्ताव राज्य शिखर बॅँकेने नामंजूर केला आहे. तसेच ५० पैशांच्या आतील आणेवारी असलेल्या गावांमध्ये ९०० कोटींची थकबाकी बॅँकेची वसूल होणे बाकी आहे. (प्रतिनिधी)