करवाढीच्या विरोधात नगरसेवकच आक्रमक

महापालिकेने शहरात मिळकत करात वाढ केल्यानंतर मोकळ्या भूखंडांवर कर आकारणी आणि त्यापाठोपाठ शेती क्षेत्रावरही कर लागू केल्याच्या चर्चेमुळे गेल्या काही दिवसांपासून शहरातील वातावरण तप्त होत असताना त्यात स्थायी समितीही सहभागी झाली.

नाशिक : महापालिकेने शहरात मिळकत करात वाढ केल्यानंतर मोकळ्या भूखंडांवर कर आकारणी आणि त्यापाठोपाठ शेती क्षेत्रावरही कर लागू केल्याच्या चर्चेमुळे गेल्या काही दिवसांपासून शहरातील वातावरण तप्त होत असताना त्यात स्थायी समितीही सहभागी झाली. महापालिकेने केलेली करवाढ ही सुलतानी असल्याचा आरोप करतानाच समिती सदस्यांनी त्याचा निषेध करीत जनआंदोलन उभारण्याचा इशारा दिला. आयुक्तमुंढेंच्या या निर्णयाविरोधात थेट मुख्यमंत्र्यांकडे तड लावण्याचे समितीने जाहीर केले. सभापती हिमगौरी अहेर-आडके यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थायी समितीची सभा शुक्र वारी (दि. १३) संपन्न झाली. महापालिकेने अलीकडेच वार्षिक भाडेमूल्य तक्ता तयार केला असून, त्यानुसार नवीन मिळकतींच्या कर योग्य मूल्य दरात चार ते पाच पटीपर्यंत जादा कर लागण्याची शक्यता आहे.खुल्या जागेवरील करआकारणीत क्षेत्रातील शेतीक्षेत्रावरही मालमत्ता कराची आकारणी करण्याच्या मुंढे यांच्या निर्णयावर स्थायी समितीने तीव्र आक्षेप नोंदविला. उद्धव निमसे यांनी मनपाच्या या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांमध्ये भीतीचे वातावरण असून, एक एकर शेतीवरील करापोटी लाखाची रक्कम शेतकºयांनी ती द्यायची कोठून, असा प्रश्न त्यांनी केला आहे. करयोग्य जमिनीच्या व्याख्येबाबत अधिनियमातील त्रुटींचा प्रशासनाकडून गैरफायदा घेतला जात असल्याचा आरोपही निमसे यांनी केला. यावेळी उपायुक्त दोरकूळकर यांनी खुलासा करताना आयुक्तांच्या करवाढीचे समर्थन केल्याने सर्वच सदस्य संतप्त  झाले. अंबड परिसरात औद्योगिक वसाहतीत अनेक शेतकºयांचा गेल्या असून, आता शिलकी जमिनींवर मालमत्ता कराचा नांगर फिरविण्याची प्रशासनाचा प्रयत्न असल्याचा दावा भागवत आरोटे यांनी केला, तर शेतकºयांना आत्महत्येस प्रवृत्त करणारा हा निर्णय असल्याची टीका करत शेतकºयांचा अंत पाहू नका, असा इशारा दिनकर पाटील यांनी दिला. या निर्णयाविरोधात सर्वपक्षीय नगरसेवकांच्या शिष्टमंडळामार्फत मुख्यमंत्र्यांची भेट घेतली जाईल, असेही पाटील, पुष्पा आव्हाड यांनी सांगितले. महापालिकेने मोकळ्या जमिनींवर लागू केलेला मालमत्ता कर शेतीक्षेत्रावरही आहे की केवळ लेआउट झालेल्या जमिनींवर याबाबतचे लेखी स्पष्टीकरण प्रशासनाने पुढील सभेत सादर करावे, असे आदेश सभापती अहेर-आडके यांनी दिले.दर वार्षिक नव्हे, तर मासिकमहापालिकेच्या करवाढीविषयी चर्चा सुरू असताना उपआयुक्त रोहिदास दोरकूळकर यांनी आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी केलेली दरवाढ योग्य ठरवित त्यांनी जमिनीचे चाळीस पैसे प्रति चौरस फूट दर हे वार्षिक नव्हे तर मासिक असल्याचे सांगून धक्का दिल्याने सदस्य अधिकच संतप्त झाले. परसेवेतील अधिकाºयांना या शहराशी संबंध नसल्याने ते नाशिककरांवर अन्यायकारक करवाढ लादत असल्याचा आरोप संतोष साळवे यांनी केला. करवाढ लादण्यापेक्षा शेतकºयांना प्रती एकरी ७५ हजार रु पये देऊन या जमिनी ताब्यात घ्या आणि हवे ते करा, असे प्रवीण तिदमे यांनी सांगितले, तर कृषिप्रधान देशात शेतकºयांवर दुर्दैवी प्रसंग कोसळल्याचे समीर कांबळे यांनी सांगून करवाढीचा निषेध करीत असल्याचे नमूद केले.