गौणखनिजापोटी १०५ कोटींचे उद्दिष्ट

चालू आर्थिक वर्षात नाशिक जिल्ह्यातून गौणखनिजाच्या रॉयल्टीपोटी (स्वामित्वधन) १०५ कोटी रुपयांचा महसूल शासनाला अपेक्षित असून, गेल्या वर्षीपेक्षा यंदाचे उद्दिष्ट अधिक असल्याने त्याची वसुली कशी होईल, असा प्रश्न आत्तापासूनच यंत्रणेला पडला आहे.

नाशिक : चालू आर्थिक वर्षात नाशिक जिल्ह्यातून गौणखनिजाच्या रॉयल्टीपोटी (स्वामित्वधन) १०५ कोटी रुपयांचा महसूल शासनाला अपेक्षित असून, गेल्या वर्षीपेक्षा यंदाचे उद्दिष्ट अधिक असल्याने त्याची वसुली कशी होईल, असा प्रश्न आत्तापासूनच यंत्रणेला पडला आहे.
जिल्ह्यात वर्षागणिक वाळू ठिय्ये कमी होत चालले असून, सध्या जेमतेम २५ ठिय्ये अस्तित्वात आहेत. गेल्या वर्षी जिल्ह्यात यातील चार ते पाचच ठिय्यांचे लिलाव होऊ शकले व त्यातून सव्वा ते दीड कोटीचा महसूल मिळू शकला होता. गेल्या वर्षी गौणखनिजापोटी ८९ कोटी रुपयांचे उद्दिष्ट दिले होते, हे उद्दिष्ट गाठताना खनिकर्म शाखेची प्रचंड दमछाक झाली. जिल्ह्यात चोरी, छुप्या मार्गाने येणाºया बेकायदेशीर वाळू वाहतुकीवर दंडात्मक कारवाई, खाणीतून दगडांचा उपसा, क्रशरचालकांनी निर्माण केलेल्या खडीचे स्वामित्वधन यातून गौणखनिजाची वसुली करण्यात आली, परंतु तीदेखील पुरेशी नसल्याने अखेरच्या क्षणी इगतपुरी तालुक्यातील भाम धरणाच्या बांधकामासाठी लागणाºया गौणखनिजावर आकारण्यात आलेल्या स्वामित्वधनापोटी प्रशासनाला ३२ कोटी रुपये मिळाल्याने गेल्या वर्षी कसेबसे उद्दिष्टापर्यंत पोहोचता आले. यंदा मात्र गेल्या वर्षी गौणखनिजापोटी वसूल केलेल्या रकमेपेक्षाही अधिक उद्दिष्ट देण्यात आल्याने ते कसे पूर्ण होणार याची काळजी आत्तापासूनच यंत्रणेला भेडसावत आहे. नोव्हेंबरनंतरच्या नोटाबंदीने अद्यापही बांधकाम क्षेत्र सावरलेले नाही तर सरकारनेदेखील विकासकामांच्या खर्चावर कात्री लावल्यामुळे नवीन मोठे प्रकल्प जिल्ह्यात यंदा सुरू होण्याची शाश्वती नाही अशा परिस्थितीत वाळू, खडी, माती या गौणखनिजाच्या वापरावरच मर्यादा आल्याने त्यातून रॉयल्टी कशी मिळणार असा प्रश्न केला जात आहे.