नव्या नियमावलीबाबत आक्षेप

नाशिक : शहरातील शाळांमधील मुलांना पोषण आहार पुरवठा करणाऱ्या सेंट्रल किचनच्या तेरा ठेक्यांमध्ये दोष आढळल्याने हे सर्व ठेके रद्द करून नव्याने पुरवठादार नेमण्यापूर्वी निविदेच्या अटी-शर्तींचे प्रारूप जाहीर केले आहे. तथापि, त्यात अशासकीय संस्था हा शब्दप्रयोग तसेच अन्य अनेक अटी पुन्हा जुन्याच पुरवठादारांच्या पथ्यावर पडणार असल्याचा आक्षेप बचत गटांनी घेतला आहे. हे दोष दूर करून तसेच हरकतींवर सुनावणी घेऊन मगच निविदाप्रक्रिया राबवावी, अशी मागणी अनेक बचत गटांनी केली आहे.गेल्या वर्षी लोकसभा निवडणुकीत खास निविदा मागवून १३ पुरवठादारांना ठेके देण्यात आले होते. त्यातील दोष आणि निविदेच्या पश्चात अनेक पोषण आहार पुरवताना नियम धाब्यावर बसवून पोषण आहाराचे काम सुरू असल्याचे आढळल्यानंतर त्यावरून महासभेत वादळी चर्चा झाली. त्यानंतर महासभेने तेरा ठेके रद्द करण्याचा निर्णय घेतला. महापालिका आयुक्तांनीदेखील प्रशासनाची चौकशी समिती नियुक्त केल्यानंतर त्यांनाही घोळ आढळल्याने त्यांनी सर्व ठेके रद्द केले. निविदा प्रक्रियेतील गोंधळ उघड झाल्यानंतर आता प्रशासन ताकदेखील फुंकून पित आहे. त्यामुळे गेल्याच महिन्यात नवीन निविदेसाठी अटी आणि शर्ती ठरविल्यानंतर त्याचे प्रारूप महापालिकेच्या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध केले असून, त्यावर अनेक बचत गटांनी हरकती घेतल्या आहेत.महापालिकेने बचत गटांना निविदा प्रक्रियेत सहभागी होण्यासाठी आर्थिक उलाढालीची मर्यादा पाच लाखांपर्यंत आणली असली तरी त्यात अशासकीय संस्था हा नवा शब्द वापरल्याने आता व्यावसायिक संस्थादेखील त्यात सहभागी होऊ शकतील.कोणत्याही शासकीय निविदेत तीन वर्षे कामाचा अनुभव आवश्यक असल्याचे सांगितले जाते. येथे मात्र तशी तरतूद नाही. मग अशासकीय संस्था कोणत्या आधारावर सहभागी करून घेतल्या जाणार आहेत, असा प्रश्न करण्यात आला आहे.मुळात अशासकीय संस्थांना यात सहभागी करून घेणे चुकीचे आहे. पोषण आहार शिजवून वितरित केल्याच्या पूर्वानुभवाची अट असावी, नाशिक शहरात गेल्या २००२ पासून अनेक बचत गट स्थानिक शाळांना शिजवून पोषण आहार देतात. अशा अनुभवी बचत गटांना एकत्रितरीत्या पुरवठादार म्हणून निविदा भरण्याची मुभा असावी. अनेक बचत गट अनेक वर्षांपासून दोनशे ते तीनशे मुलांना रोज पोषण आहार देत असल्याने त्यांची उलाढाल अडीच ते पावणे तीन लाख इतकीच असू शकेल. हे बचत गट नव्या नियमात सहभागीहोऊ शकणार नाही. स्वयंपाकगृह शेड, गुदाम आणि विद्यार्थी संख्याया नियमात एक हजार विद्यार्थ्यांना पोषण आहार पुरवण्यासाठीचेनियम हे अत्यंत गैरसोयीचे आहेत, अशा अनेक हरकती घेण्यातआल्या आहेत.---------व्यवस्थापन समित्यांनाच अधिकारशासनाने सेंट्रल किचनसाठी निविदाप्रक्रिया राबविली असली तरी मुळातच कायद्यात तशी तरतूद नव्हती. शालेय व्यवस्थापन समित्यांनाच याबाबत अधिकार आहे. त्यानुसार महापालिकेच्या शाळा असो अथवा खासगी अनुदानित, त्यांच्या व्यवस्थापन समितीच्या अधिकारात पोषण आहाराची तरतूद असावी, अशी मागणीही एका बचत गटाने केली आहे.