वादग्रस्त ठेकेदाराकडून पोषण आहार पुरवठा

सेंट्रल किचन’च्या निविदाप्रक्रियेत बड्या राजकीय नेते आणि ठेकेदारांना सोयीने दिलेले १३ ठेके दिल्याचे महासभेत आढळल्यानंतर हे सर्व ठेके रद्द करण्याचा निर्णय महापौरांनी दिला. मात्र आता पंधरा दिवस उलटूनही त्याच ठेकेदारांकडून शाळांना पोषण आहाराचा पुरवठा सुरू आहे. महासभेकडून ठराव अप्राप्त असल्याचे निमित्त करून प्रशासन सोयीने त्याच ठेकेदारांकडून पुरवठा करून घेत आहे.

ठळक मुद्देमहापालिकेची मेहेरबानी : महासभेचा ठराव प्राप्त नसल्याचे निमित्त

नाशिक : ‘सेंट्रल किचन’च्या निविदाप्रक्रियेत बड्या राजकीय नेते आणि ठेकेदारांना सोयीने दिलेले १३ ठेके दिल्याचे महासभेत आढळल्यानंतर हे सर्व ठेके रद्द करण्याचा निर्णय महापौरांनी दिला. मात्र आता पंधरा दिवस उलटूनही त्याच ठेकेदारांकडून शाळांना पोषण आहाराचा पुरवठा सुरू आहे. महासभेकडून ठराव अप्राप्त असल्याचे निमित्त करून प्रशासन सोयीने त्याच ठेकेदारांकडून पुरवठा करून घेत आहे.
राज्य शासनाने सेंट्रल किचन योजना राबविण्याचे आदेश दिल्यानंतर सर्वोच्च न्यायलयाच्या आदेशाचा संदर्भ घेऊन महापालिकेने गेल्या लोकसभा निवडणुकीत निविदाप्रक्रिया राबविली. त्यात ३३ पैकी १३ पुरवठादारांना ठेके दिले. त्यातील बरेच ठेकेदार हे अपात्र तर आहेत, परंतु पुरवठ्यातदेखील गोंधळ आहे. शासनाने जास्तीत जास्त पुरवठादार येतील अशाप्रकारे २० लाख रुपयांची किमान उलाढाल करणे अपेक्षित असताना प्रत्यक्षात ती चाळीस लाख करण्यात आली. अनेक कंपन्यांचे स्वतंत्र सेंट्रल किचन नाही तर काही जण उघड्यावरच अन्न शिजवत होते. त्याचप्रमाणे अन्न व औषध प्रशासनामार्फत तपासणी करून हवा बंद कंटेनरमधून अन्नाची वाहतूक करण्याची गरज असताना टेम्पो, रिक्षा अशा कोणत्याही साधनाने शाळांमध्ये भोजन पुरवठा सुरू होता. निविदाप्रक्रियेत गोंधळ तर होताच परंतु नंतरच्या सेवा बजावतानादेखील प्रचंड तक्रारी असूनही शिक्षण खात्याने डोळे झाक केली. त्यामुळे महासभेत हा सर्व प्रकार उघड झाला. त्यानंतर सर्व पक्षीय नेत्यांनी सेंट्रल किचनमधील गोंधळ एकेक करीत बाहेर काढले. त्यानंतर महापौर सतीश कुलकर्णी यांनी ‘सेंट्रल किचन’चे तेरा ठेके रद्द करण्याचे आदेश दिले. तसेच यापुढील निविदाप्रक्रिया राबवितांना महिला बचत गटांना सामावून घेता येईल अशा पद्धतीने नियोजन करण्याचे आदेश दिले. महापौरांनी आदेश देऊन पंधरा दिवस होऊन गेले तरी महासभेचा ठराव प्राप्त नाही आणि पर्यायी सोय नसल्याच्या नावाखाली याच ठेकेदारांकडून काम करून घेतले जात आहे. त्यामुळे प्रशासन एवढी
मेहेरबानी या ठेकेदारांवर का दाखवित आहे, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.
केवळ निविदाप्रक्रिया आणि प्रत्यक्ष अंमलबजावणीतच गोंधळ नव्हे तर भोजन पुरवतानादेखील अनेक प्रकारचे गोंधळ झाले. यासंदर्भात शाळांनी लिखित स्वरूपात तक्रारी केल्या होत्या. एका शाळेच्या भोजनात गोगलगाय आढळली तर काही ठिकाणी कर्मचारीच वेळेत जात नसल्याने शिक्षकांना भोजन वाटपाची कामे करावी लागली. अनेक शाळात मापात माप करून भोजनाची पुरवठा कमी करण्यात आला. खरा नफा अपुरे भोजन पुरवठ्यातच आहे, तसेही प्रकार झाले. शाळांनी यासंदर्भात लेखी तक्रार करूनही शिक्षण विभागाने संबंधितांचे ठेके रद्द का केले नाही, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. आता महासभेत ठराव झाल्यानंतरदेखील पुन्हा त्याच ठेकेदारांकडून भोजन पुरवठा सुरू आहे.