नाशिक : गोदावरी नदीचे प्रदूषण रोखण्यासाठी महापालिकेने नागरिकांना दंडीत करण्यासाठी सुरक्षा कर्मचारी नियुक्त केले तसेच कारवाईदेखील केली, परंतु खुद्द महापालिकाच नदीपात्रात प्रदूषण करीत असून, कोणत्याही प्रक्रियेशिवाय आगरटाकळी मलनिस्सारण केंद्रातून पाणी थेट नदीत सोडले जात असल्याने फेस निर्माण झाला आहे. महापालिकेने याच ठिकाणी फलक लावला असून, गोदावरी नदी प्रदूषित केल्यास पाच हजार रुपयांपर्यंत दंड करण्याचा इशारा दिला आहे, मात्र महापालिकाच प्रदूषण करीत असेल तर दंड कोणाला करायचा? असा प्रश्न नागरिकांनी केला आहे. गोदावरी नदीचे प्रदूषण थांबावे यासाठी गोदाप्रेमी नागरिक लढा देत असून, त्यासंदर्भात विविध संस्था वेगवेगळ्या मार्गाने प्रयत्न करीत आहेत. मध्यंतरी हा विषय उच्च न्यायालयात गेल्यानंतर महापालिका, पोलीस आणि प्रदूषण मंडळासह विविध यंत्रणांना प्रदूषण रोखण्यासाठी कार्यवाहीचे आदेश देण्यात आले आहेत. त्यानुसार होळकर पूल ते टाळकुटे पूल परिसरात आणि पुढे टाकळी ते दसक दरम्यान नागरिकांना नदीपात्रात कपडे, जनावरे धुण्यास तसेच नदीपात्रात कचरा किंवा निर्माल्य टाकण्यास मनाई करण्यात आली आहे. टाकळी येथे तर नदीपात्रात प्रदूषण केल्यास आधी एक हजार रुपये आणि पुन्हा असाच प्रकार केल्यास पाच हाजर रुपये दंडाचा इशारा दिला आहे. परंतु स्वत: महापालिकेच तपोवन आणि टाकळी येथील प्रदूषण रोखू शकलेली नाही. तपोवनात गोदा-कपिला संगम येथे रासायनिक पाण्यामुळे फेसाळ पाणी असते. टाकळी येथे तर मलनिस्सारण केंद्रातून प्रक्रियायुक्त मलजलाऐवजी प्रक्रियेशिवाय पाणी बाहेर पडते. त्यामुळे फेसाळ पाणी असतेच, शिवाय परिसरात प्रचंड दुर्गंधी असते. अनेक नागरिक तर पवित्र नदी म्हणून येथील तीर्थ म्हणून पाणीदेखील घेतात. गेल्या अनेक वर्षांपासून हा प्रकार सुरू असल्याची तक्रार अखिल भारतीय श्री वाल्मीकी नवयुवक संघाचे शहराध्यक्ष अनिल बहोत यांनी केली आहे. नदीचे प्रदूषण टाळण्यासाठी महापालिकेने मलनिस्सारण केंद्राची अवस्था सुधरावी आणि नवीन तंत्रज्ञानाचा वापर करावा अशी सूचना उच्च न्यायालयाने केली आहे. मात्र महापालिकेच्या प्राधान्यक्रमावर हा विषय नसल्याने गोदावरी नदीची अवस्था बिकट होत आहे. शहरातील केवळ रामकुंड म्हणजे सर्व गोदावरी नदी नव्हे मात्र, प्रशासन कोणत्याही प्रकारे दखल घेत नसल्याने गोदावरीची उगमापासून नाशिक मनपाची हद्द संपेपर्यंत दुरवस्था होत आहे. त्यासाठी केवळ नागरिकांनाच दोष देऊन काय उपयोग? असा प्रश्नही केला जात आहे. तंत्रज्ञान ठरले कालबाह्य मलनिस्सारण केंद्रात मलजलावर प्रक्रिया करून ते नदीपात्रात सोडताना महापालिकेला त्याचे बीओडीचे प्रमाण दहाच्या आत असावे, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे. परंतु तसे होताना दिसत नाही. याशिवाय सध्या महापालिका वापरत असलेले तंत्रज्ञान आता कालबाह्य ठरले आहे. परंतु या दोन्ही बाबींकडे महापालिका लक्ष पुरवत नाही, अशी गोदाप्रेमींची तक्रार आहे. उपाययोजना नाही गोदावरी नदीच्या प्रदूषणासंदर्भात उच्च न्यायालयात दाखल याचिकेवरील सुनावणी संपल्याने आता सर्वच शासकीय यंत्रणा थंड झाल्या आहेत. मध्यंतरी गोदापात्र पाण्यामुळे पाणवेलींमुळे हिरवेगार झाले होते. त्यावेळीही प्रशासनाकडून दखल घेतली गेली नव्हती. गोदावरीत सोडले जाणारे प्रक्रियायुक्त मलजल हा महापालिकेच्याच अख्यत्यारितील विषय असून, तरीही त्यावर उपाययोजना केल्या जात नाहीत.
आता दंड कोणाला करायचा?
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: January 30, 2018 00:46 IST