आता गरिबांसाठी एक तर घरे किंवा भूखंड राखीव ठेवण्यास सुरुवात

आता गरिबांसाठी एक तर घरे किंवा भूखंड राखीव ठेवण्यास सुरुवात

नाशिक : राज्यात गरिबांना माफक दरात घरे मिळण्यासाठी मोठे प्रकल्प राबविताना आता गरिबांसाठी एक तर घरे किंवा भूखंड राखीव ठेवण्यास सुरुवात झाली आहे. महापालिकेने आठ प्रकल्पांना अशा प्रकारे घातलेली अट त्यांनी मान्य केली असून, त्यामुळे गरिबांना परवडणाऱ्या दरात घरे मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.राज्यात घरांच्या किमती आवाक्याबाहेर गेल्या आहेत. सर्वसामान्य नागरिकांना उत्पन्नाच्या तुलनेत इतक्या महाग दराने घर खरेदी करणे शक्य होत नाही. त्यामुळे राज्य शासनाने गृहनिर्माण धोरणात बदल केला आणि एक एकरपेक्षा अधिक क्षेत्रावर निवासी प्रकल्प साकारायचा असल्यास त्यातील वीस टक्के सदनिका म्हाडाला द्याव्या लागणार असून, म्हाडा त्या गरिबांना सरकारी दरात उपलब्ध करून देणार आहेत. सदनिका न दिल्यास वीस टक्के जागा गरिबांच्या घरांसाठी म्हाडाला द्याव्या लागणार आहे.शासनाच्या या प्रस्तावास विकासकांचा विरोध होता. अनेकांनी त्यासाठी उच्च न्यायालयात याचिकाही दाखल झाल्या होत्या. मोठ्या गृहनिर्माण प्रकल्पात गरिबांसाठी घरे राखीव ठेवणे अडचणीचे आहे. तेथील मेंटेनन्सही संबंधिताना परवडणार नाही, वगैरे अनेक मुद्दे मांडण्यात आले; परंतु न्यायालयाने ते अमान्य केल्याने गेल्यावर्षी यासंदर्भात शासनाने अंमलबजावणी सुरू केली. सदरच्या निर्णयाची अंमलबजावणी करताना किमान अशा प्रकारचे एक एकरपेक्षा अधिक क्षेत्रावर गृहनिर्माण प्रकल्प असल्यास महापालिकेच्या ज्या प्रभागात अशा प्रकारे प्रकल्प राबविला जाईल त्याच प्रभागात अन्यत्र गरिबांसाठी घरे बांधून देऊ, असा पर्याय विकासकांनी सुचविला आहे. त्यावर अद्याप निर्णय झालेला नसल्याने अगोदरच्या अध्यादेशाप्रमाणे कार्यवाही सुरू झाली आहे. (प्रतिनिधी)