नाशिक : जात पडताळणी प्रमाणपत्रासाठी वर्षानुवर्षे वाट पाहण्याची यापुढे गरज भासणार नाही, त्यासाठी सामाजिक न्याय विभागाने दोन दिवसांपुर्वी राजपत्र प्रसिद्ध करून, अर्जदाराच्या रक्तसंबंधातील नातेवाईकाचे जात पडताळणी प्रमाणपत्र पुरावा म्हणून सादर केल्यास पंधरा दिवसात जात वैधता प्रमाणपत्र देण्याचा निर्णय घेतला आहे. सामजिक न्याय विभागाच्या या निर्णयामुळे विशेषत: शालेय विद्यार्थ्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.राज्यातील सर्वच जिल्हास्तरीय जात पडताळणी समितीकडे हजारो जात पडताळणी प्रमाणपत्रांचे प्रकरणे वर्षानुवर्षे पडून असून, प्रत्येक वेळी अर्जदाराकडून नव नवीन कागदपत्रांची तसेच पुराव्यांची मागणी करून प्रकरणे प्रलंबीत ठेवण्याचे प्रकार सातत्याने घडत आहेत. सर्व कागदपत्रांची पुर्तता करूनही समाजकल्याण विभागाकडून समितीच्या बैठका घेण्यास विलंब लावला जातो, बैठक झालीच तर या बैठकीसाठी समिती सदस्यच गैरहजर राहत असल्यामुळे प्रकरणांवर निर्णय घेतला जात नसल्यामुळे शालेय विद्यार्थी, पालक, शासकीय नोकरदार, राजकीय पक्षाचे कार्यकर्त्यांमध्ये प्रचंड नाराजी व्यक्त केली जात होती. अशा प्रलंबीत प्रकरणांमुळेच समाज कल्याण विभागाच्या अधिकारी, कर्मचाºयांकडून पैशांची मागणीचे प्रकार घडत असल्याने त्यावर सामाजिक न्याय विभागाने अखेर तोडगा काढला आहे. या संदर्भातील महाराष्टÑ अनुसुचित जाती, अनुसुचित जमाती, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागासवर्ग व विशेष मागासवर्ग अधिनियमात दुरूस्ती करण्यात आली आहे. त्यात म्हटले आहे की, पडताळणी समितीने दिलेले अर्जदाराच्या रक्तसंबंधातील वडिलांचे किंवा सख्ख्या चुलत्याचे किंवा वडीलांकडील रक्तसंबंधातील इतर कोणत्याही नातेवाईकाचे जात वैधता प्रमाणपत्र उपलब्ध असल्यास सदर वैधता प्रमाणपत्र महत्वाचा पुरावा मानून इतर कोणत्याही पुराव्याची मागणी न करता सक्षम प्राधिकाºयाने जातीचे प्रमाणपत्र निर्गमीत करावे. त्याचबरोबर अर्जदाराने पडताळणी समितीने निर्गमीत केलेले अर्जदाराच्या रक्तसंबंधातील इतर कोणत्याही नातेवाईकांचे वैधता प्रमाणपत्र सादर केल्यास सक्षम प्राधिका-याने इतर कागदपत्रांची किंवा पुराव्याची मागणी न करता संबंधित अर्जदाराने सादर केलेले वैधता प्रमाणपत्र महत्वाचा पुरावा मानून जात प्रमाणपत्र निर्गमीत करावे.जात पडताळणी समितीला आवश्यकता वाटल्यास अर्जदाराकडे मुळ कागदपत्रांची मागणी करू शकतील, मात्र असे कागदपत्रे अर्जदाराने सादर केल्यास पंधरा दिवसात जिल्हा जात पडताळणी समिती त्यावर निर्णय घेऊन पडताळ णी प्रमाणपत्र अदा करतील असेही शासनाने आदेशात म्हटले असून, ज्या अर्जावर आक्षेप घेतला गेला त्या अर्जावरही ६० दिवसाच्या आत कार्यवाही करण्याच्या सुचनाही देण्यात आल्या आहेत.