नाशिक : शहरात बेसुमार वृक्षतोड सुरू असून, अनेक जण फौजदारी कारवाईलाही घाबरत नाहीत, त्यामुळे आता संरक्षित सूचीतील झाडे तोडल्यास दहा हजार रुपये तर संरक्षकसूचीत नसलेली झाडे तोडल्यास दहा हजार रुपये याप्रमाणे दंडही करण्याचा निर्णय बुधवारी (दि.९) झालेल्या वृक्ष प्राधिकरण समितीच्या बैठकीत घेण्यात आला आहे.दरम्यान, गेल्या अनेक वर्षांपासून गंगापूर रोड, तसेच दिंडोरी रोडवर रस्त्याच्या मधोमध असलेली झाडे तोडण्यात असलेला विरोध कमी झालेला नसला, तरी न्यायालयाच्या परवानगीने आता ही २९ धोकादायक झाडांचे पुनर्रोपण करण्याचा निर्णयही घेण्यात आला आहे.वृक्ष प्राधिकरण समितीचे अध्यक्ष तथा आयुक्त कैलास जाधव यांच्या अध्यक्षतेखाली समितीची बैठक झाली. यावेळी हा निर्णय घेण्यात आला. नाशिक शहरात वृक्षतोड करताना महापालिकेची परवानगी घेतली जात नाही, तसेच महापालिकेने कारवाई केली, तरी उपयोग होत नाही. उद्यान विभागाकडून पोलिसांत तक्रार केली जाते, परंतु त्याचे पुढे काहीच होत नाही. त्यामुळे फौजदारी कारवाईबरोबरच आता आर्थिक दंड करण्यात येणार आहे. वड, पिंपळासारखे १८ वृक्ष शासनाच्या अनुसूचित म्हंणजेच संरक्षित यादीत असून, त्यांची तोड केल्यास फौजदारी कारवाईबरोबरच दहा हजार रुपये दंड करण्यात येईल, तर जे वृक्ष संरक्षित वृक्षांच्या यादीत नाहीत, ते तोडल्यास फौजदारी कारवाईबरोबरच पाच हजार रुपयांचा दंड आकारण्यात येणार आहे, अशी माहिती उद्यान उपआयुक्त शिवाजी आमले यांनी दिली.नाशिक शहरात यापूर्वी कुंभमेळ्याच्या निमित्ताने रस्ता रुंदीकरण करत असताना, वृक्षतोड केल्याने मोठ्या प्रमाणात वाद निर्माण झाला होता. रस्त्याच्या मधोमध असलेले वड, पिंपळासारखे पाच प्रमुख प्रजातींचे वृक्ष तोडू नयेत, अशा प्रकारचे आदेश उच्च न्यायालयाने दिले होते. त्यावर दोन टोकाची मते व्यक्त होत होती. मात्र, आता अशा २९ झाडांचे पुनर्रोपण करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.बैठकीत प्रा.वर्षा भालेराव, ॲड.अजिंक्य साने, खाडे यांच्यासह अन्य सदस्य व अधिकारी उपस्थित होते.महापालिकेकडे बिल्डिंग प्लॅन मंजुरीसाठी आल्यानंतर, त्यावरील झाडे तोडण्यास परवानगी देण्यापूर्वी नगररचना विभागाच्या सहायक संचालकांनी प्रत्यक्ष जागेवर जाऊन पाहाणी करावी आणि तसा अहवाल सादर करावा, असा निर्णय घेण्यात आला.शासकीय कार्यालयांना त्यांच्या जागेवरील वृक्षतोड करायची असल्यास, महापालिकेला खासगी व्यक्ती किंवा संस्थांप्रमाणेच पाच हजार रुपये महापालिकेला भरणे आवश्यक नाही. मात्र, त्यांनी वृक्ष तोडण्याचा खर्च महापालिकेस द्यावा, असा निर्णय समितीच्या बैठकीत घेण्यात आला.