नाशिक: भारत सरकारच्या संरक्षण खात्याच्या अधिपत्याखाली विविध अतीमहत्वाच्या लष्करी अस्थापनांसह अन्य संवेदनशील अस्थापना नाशिक शहर पोलीस आयुक्तालयाच्या हद्दीत कार्यान्वित आहेत. मागील महिन्यात दोन अस्थापनांमध्ये अज्ञात ‘ड्रोन’ची घूसखोरी झाल्याचा प्रकार समोर आला होता. राष्ट्रीय व सार्वजनिक सुरक्षेच्या कारणास्तव आता शहरातील सर्व ड्रोन संबंधितांना जवळच्या पोलीस ठाण्यात आणून जमा करावे लागणार आहेत. याबाबतचा आदेश पोलीस आयुक्त जयंत नाईकनवरे यांनी शनिवारी (दि.१) काढला.
पोलीस आयुक्तालयाच्या हद्दीतील लष्करी अस्थापनांपैकी एक असलेल्या गांधीनगरच्या कॉम्बॅट आर्मी एव्हीएशन ट्रेनिंग स्कुलच्या (कॅट्स) आवारात ड्रोन ऑगस्ट महिन्यात रात्रीच्या सुमारास घिरट्या घालत होते. या घटनेला महिना पुर्ण होत नाही तोच पुन्हा २४ सप्टेंबर रोजी आडगाव पोलीस ठाण्याच्या हद्दीतील संरक्षण संशोधन विकास संस्थेच्या (डीआरडीओ) प्रतिबंधित व नो-ड्रोन फ्लाय झोन मध्ये ड्रोनची घुसखोरी दिसून आली होती. याप्रकरणी आडगाव पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत विना परवाना ड्रोन उड्डाण केल्याप्रकरणी गुन्हाही दाखल करण्यात आला. या दोन्ही गुन्ह्यांचा पोलीस व लष्करी गुप्तचर यंत्रणेकडून तपास सुरू आहे.
दरम्यान, नाईकनवरे यांनी या घटनांच्या पार्श्वभुमीवर शनिवारी काढलेल्या आदेशात स्पष्टपणे ड्रोन चालक, मालक, ऑपरेटर यांना इशारा देत त्यांचे ड्रोन हे जवळच्या पोलीस ठाण्यात तातकाळ आणून जमा करण्याचे आदेश दिले आहेत. या मनाई आदेशात पुढे असेही म्हटले आहे की, ड्रोन मालक, चालक व ऑपरेटर यांना कोणत्याही कार्यक्रमाकरिता ड्रोनद्वारे छायाचित्रिकरण करावयाचे असल्यास त्यांनी ड्रोन वापरण्याची पुर्व परवानगी पोलीस आयुक्त कार्यालयाकडून लेखी स्वरुपात प्राप्त करुन घ्यावी. ही परवानगी संबंधित पोलीस ठाण्यात (जेथे ड्रोन जमा असेल) दाखवून जमा केलेला ड्रोन हा तात्पुरत्या स्वरुपात ताब्यात घ्यावा. कार्यक्रमाचे चित्रीकरण पुर्ण होताच तो पुन्हा पोलीस ठाण्यात आणून जमा करावा. हे आदेश शासकिय, निमशासकीय, लष्करी, वायुसेना, निमलष्करी दले यांच्या स्वमालकीच्या ड्रोन वापरासाठी लागू असणार नाहीत; मात्र शहर आयुक्तालयाच्या नागरी हवाई क्षेत्रात उड्डाण करावयाचे असल्यास त्याबाबत संबंधित पोलीस ठाण्याला आगाऊ माहिती देणे आवश्यक राहील, असेही आदेशाच्या शेवटी स्पष्ट करण्यात आले आहे.