नाशिक : ग्रामपंचायत निवडणुकीत राखीव जागांवर निवडणूक लढवून विजयी झाल्यानंतरही जात वैधता प्रमाणपत्र सादर न करणाऱ्या जिल्ह्णातील दोन हजारांहून अधिक ग्रामपंचायत सदस्यांना प्रशासनाने नोटिसा बजावल्या असून, जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्याची अंतिम मुदत देण्यात आली आहे. मुदतीत प्रमाणपत्र सादर न केल्यास या सर्वांचे सदस्यत्व रद्द होण्याची शक्यता आहे.लोकप्रतिनिधी कायद्यान्वये राखीव जागेवर निवडणूक लढविणाºया उमेदवाराने निवडणुकीत नामांकन दाखल करताना जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करणे बंधनकारक असून, जात वैधता पडताळणीसाठी समितीकडे दिली असेल तर त्याबाबतची पावती नामांकनासोबत जोडणे क्रमप्राप्त आहे. अशा उमेदवाराने राखीव जागेवर निवडून आल्यानंतर सहा महिन्यांच्या आत समितीकडून जात वैधता पडताळणी प्रमाणपत्र प्राप्त करून ते निवडणूक अधिकाºयाकडे सुपूर्द करणे अनिवार्य असून, तसे न करणाºया उमेदवाराचे सदस्यत्व रद्द करण्याची कायदेशीर तरतूद आहे. या तरतुदीला कोल्हापूर जिल्ह्णातील काही सदस्यांनी थेट उच्च न्यायालय व सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेऊन स्थगिती मिळविण्याचा प्रयत्न केला होता, परंतु सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती देण्यास नकार दिल्यानंतर आॅक्टोबर महिन्यात राज्य सरकारने जात वैधता पडताळणी प्रमाणपत्र सादर न करणाºया सदस्यांचे सदस्यत्व रद्द ठरविण्याची प्रक्रिया सुरू केली. मात्र अशा सदस्यांची संख्या हजारोंच्या घरात असल्याची बाब निदर्शनास आली.सरकारने मुदतवाढ देऊनही जिल्ह्णात सुमारे दोन हजारांहून अधिक ग्रामपंचायत सदस्यांनी जात वैधता पडताळणी प्रमाणपत्र सादर केले नसल्याचे चौकशीअंती निष्पन्न झाले आहे. त्यामुळे अशा सर्व सदस्यांचे ग्रामपंचायत सदस्यत्व रद्द का करू नये, अशा नोटिसा प्रशासनाने बजावल्या आहेत.राज्य मंत्रिमंडळाने ३१ मार्च २०१६ नंतर झालेल्या ग्रामपंचायतीच्या निवडणुकीत राखीव जागांवर निवडून आलेल्या सदस्यांना बारा महिन्यांत जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करणे आवश्यक असल्याचे व ११ आॅक्टोबर २०१८ पूर्वी जात वैधता प्रमाणपत्र प्राप्त झालेल्या सदस्यांना ते निवडणूक अधिकाºयाकडे सादर करण्यासाठी पंधरा दिवसांची मुदत देण्याचा निर्णय घेतला होता.
दोन हजार ग्रामपंचायत सदस्यांना नोटिसा
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: January 24, 2019 01:26 IST