किरण अग्रवाल
किसान मंचच्या प्रातिनिधिक शेतकरी अधिवेशनात शेती व शेतकºयांच्या प्रश्नांसंबंधी चर्चा घडून सरकारशी असहकार पुकारण्याचा निर्णय घेण्यात आला. खुद्द शरद पवार यांनीही स्वत: रस्त्यावर उतरण्याची तयारी दर्शविली. पण हे होताना जिल्ह्यातील शेतकºयांसाठी संघर्षाचा विषय ठरलेल्या समृद्धी महामार्गाबाबतची कोणतीच चर्चा करण्यात आली नाही, की कोणती भूमिका प्रदर्शिण्यात आली नाही. पवारसाहेबांनीच मध्यंतरी हाती घेतलेला विषय असा अचानक सोडून दिल्याने नेमके काय घडले असावे, असा प्रश्न उपस्थित केला जाणे स्वाभाविक ठरले आहे.ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांच्याकडे शेतीसह बहुविध प्रश्नांसंदर्भातील जाणते व द्रष्टेनेते म्हणून पाहिले जाते आणि त्याबद्दल त्यांच्या विरोधकांतही दुमत आढळत नाही. पण त्याच सोबत राजकारणातील भूमिकांच्या अनाकलनीयतेबद्दलही त्यांची खास ओळख असून, ही अनाकलनीयताच त्यांना नेहमी चर्चेच्या केंद्रस्थानी आणत असते. किसान मंचच्या अधिवेशनानिमित्तच्या त्यांच्या नाशिक दौºयात एकीकडे शेती व शेतकºयांच्या नानाविध प्रश्नांबद्दल ते सखोलतेने चर्चा करून सरकारवर टीका करीत असताना दुसरीकडे त्यांनीच गेल्यावेळी हाती घेतलेल्या व शेतकºयांशी संबंधितच समृद्धी महामार्गाबद्दल मात्र त्यांनी अवाक्षरही न काढल्याने त्यातूनही त्यांची हीच अनाकलनीयता पुढे येऊन गेली आहे.राजकीय लाटा अनेक आल्यात आणि गेल्यातही, या लाटावधीत नाशिककडे कधी शिवसेनेचा गड म्हणून पाहिले गेले, तर कधी ‘मनसे’चा. अन्यही राजकीय पक्षांचा येथे यासंदर्भाने उल्लेख करता यावा; पण सत्तेच्या अनुषंगाने त्या त्या पर्वातच हे गड टिकून राहिल्याचे आणि नंतर उद्ध्वस्त झाल्याचे पहावयास मिळाले. अर्थातच, याला अपवाद ठरले आहेत ते शरद पवार. सत्ता असो नसो, या जिल्ह्याने कायम त्यांच्यावर प्रेम केले. कसल्या का निमित्ताने होईना, नाशिक दौºयावर आले म्हणजे त्यांच्याभोवती जणू जत्राच भरते; ती त्या प्रेमातूनच. प्रश्न वा समस्या कसलीही असो, तिच्या निराकरणाबाबत प्रत्येकाला ते आधार वाटतात. म्हणूनच तर ‘जाणते नेते’ अशी त्यांची प्रतिमा सर्वांच्या मनात ठासून राहिली आहे. या विश्वासाच्या आधारातूनच नाशिक जिल्ह्यातील सिन्नर व इगतपुरी तालुक्यातील प्रस्तावित समृद्धी द्रुतगती महामार्गबाधित शेतकरी पवार यांच्याकडे मोठ्या आशेने पहात आहेत. मध्यंतरी खुद्द पवार यांच्या मुख्य उपस्थितीतच औरंगाबाद येथे ‘समृद्धी’बाधित दहा जिल्ह्यांतील शेतकºयांची एक परिषद घेण्यात आली होती. त्यात सर्वांचे म्हणणे ऐकून घेऊन शेतकºयांना उजाड करून महामार्ग केला जाऊ नये, गरजेप्रमाणे त्यात बदल करण्याची व त्यासाठी मुख्यमंत्र्यांना भेटण्याची भूमिका पवार यांनी मांडली होती. दरम्यान, मुख्यमंत्र्यांसोबत नियोजित एक बैठक काही कारणांमुळे बारगळली. परंतु पुन्हा नव्याने काही प्रयत्न झालेले दिसले नाहीत. उलटपक्षी सरकार नव्या जोमाने ‘समृद्धी’साठी जमिनींचे व्यवहार करताना दिसत आहे. त्यामुळे नाशकातील शेतकरी अधिवेशनात या मुद्द्यावरही काही ऊहापोह होणे संबंधिताना अपेक्षित होते; पण तसे न झाल्याने साहेबांच्या भूमिकांचा व मनाचा थांगपत्ताच लागत नाही, अशा चर्चेला पुन्हा संधी मिळून गेली आहे.राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नेतृत्वातील किसान मंचतर्फे शेतकरी-शेतमजूर सुरक्षा अभियान हाती घेण्यात आले आहे. राज्यातील ३० जिल्ह्यांमध्ये विविध मेळावे-बैठका घेऊन राबविण्यात आलेल्या या अभियानाचा समारोप नाशकात शरद पवार यांच्या मुख्य उपस्थितीत करण्यात आला. यानिमित्त घेतल्या गेलेल्या शेतकºयांच्या प्रातिनिधिक अधिवेशनात सरकारची एकूणच शेतकºयांच्या प्रश्नांसंबंधीची अनास्था पाहता यापुढे सरकारच्या कुठल्याही उपक्रमात सहभागी न होता असहकार आंदोलन पुकारण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. शेतकºयांना संपूर्ण कर्जमाफीसह विविध नऊ ठरावही या प्रातिनिधिक अधिवेशनात पारीत करण्यात आले असून, त्या मागण्यांची पूर्तता न झाल्यास रस्त्यावर उतरण्याचा निर्णयही घेण्यात आला आहे. तसा तो घेताना खुद्द पवारसाहेबांचे पाठबळही त्यास लाभले आहे. शेतकरी कर्जमाफीबद्दल सरकारने चालविलेल्या टोलवाटोलवीला ‘लबाडाघरचे आवतण’ संबोधून पवार यांनी शासनकर्त्यांचा चांगलाच समाचार घेतला. सरकारच्या नियतीवरच प्रश्न उपस्थित करून शेतकºयांच्या आंदोलनाला केवळ पाठिंबा न देता प्रत्यक्षात स्वत: शेतकºयांसोबत रस्त्यावर उतरण्याचा निर्णयही पवार यांनी या अधिवेशनात घोषित केल्याने त्यांच्या जाणत्या राजाच्या प्रतिमेला आणखी बळकटीच मिळाली. परंतु शेतीशी व शेतकºयांशी संबंधित एवढ्या बारकाव्यांची चर्चा या अधिवेशनात केली गेली असताना नेमकी शेतीला व तीदेखील बागायती क्षेत्राला उजाड करून होऊ घातलेल्या ‘समृद्धी’प्रकरणी मात्र साधी चर्चाही केली न गेल्याने या प्रश्नाशी संबंधित शेतकरी व त्यांचे नेतृत्व करणाºया संघर्ष समितीला आश्चर्याचा धक्का बसून जाणे स्वाभाविक ठरले आहे.महत्त्वाचे म्हणजे, राज्यकर्ते म्हणून स्वत: राज्यशकट हाकलेले असल्याने पवारसाहेब विकासाला बाधा आणणारी भूमिका कधी घेत नाहीत व घेणारही नाहीत, अशी सर्वमान्यता असतानाही जेव्हा त्यांनी ‘समृद्धी’प्रश्नी लक्ष घातले तेव्हा शेताच्या बांधा बांधावर गळफास अडकवून ठेवलेल्या प्रकल्पबाधिताना जणू हत्तीचे बळ आले होते. समृद्धी महामार्गाला विरोध नाहीच, केवळ तो बागायती जमिनी उजाड करून न नेता काहीसा मार्ग बदल करून साकारावा अशी संबंधितांची अपेक्षा आहे. औरंगाबाद येथील परिषदेनंतर खुद्द पवार यांनीही त्याबाबत अनुकूलता दर्शविली होती. परंतु नंतर असे काय झाले कुणास ठाऊक की, शासनाने रेडीरेकनरच्या पाचपट मोबदल्याचा निर्णय घेऊन जमीन संपादनाच्या कामाला वेग दिला व पवार यांच्यासह या मार्गासाठी शेतकºयांसोबत राहण्याची भूमिका मांडणारे उद्धव ठाकरे, ‘स्वाभिमानी’चे राजू शेट्टी आदी कुणीच त्याबाबत बोलताना दिसले नाही. अर्थात काही शेतकºयांनी स्वखुशीने आपल्या जमिनी यासाठी दिल्याही; परंतु अनेक जणांनी न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावले आहेत तर बाकीचे खंबीर नेतृत्वाकडे डोळे लावून बसले आहेत. अशा स्थितीत समृद्धी मार्गातील किंचितशा पर्यायी बदलाची भूमिका घेऊन जरी किसान मंचच्या व्यासपीठावर चर्चा घडून आली असती तर शेतकरी प्रश्नांतील कळकळीला परिपूर्णता लाभली असती. नेमके तेच घडू शकले नाही. शरद पवार यांच्या अनाकलनीयतेचाच मुद्दा पुन्हा नव्याने समोर येऊनगेला तो त्यामुळेच.