शहरं
Join us  
Trending Stories
1
"आम्ही सुरुवात करणार नाही, पण...!"; पाकिस्तानची भारताला पोकळ धमकी
2
दिशा सालियन प्रकरण: सतीश सालियन यांच्या याचिकेवर भूमिका स्पष्ट करा; HCचे सरकारला निर्देश
3
चहलनं साधला मोठा डाव; IPL मधील दुसऱ्या हॅटट्रिकसह युवराज सिंगच्या विक्रमाशी बरोबरी
4
'सरकारला 'टेकू' असला की मनमानी करता येत नाही'; जातनिहाय जनगणनेच्या मुद्द्यावरून खोचक टोला
5
जातनिहाय जनगणनेला RSS ने दीड वर्षांअगोदरच केरळमधून दाखविला होता हिरवा झेंडा
6
धक्कादायक! सांगलीतील आष्ट्यात विहिरीत पोहण्यासाठी गेलेल्या दोन जणांचा बुडून मृत्यू
7
भारत कधीही हल्ला करेल; पाकिस्तान घाबरला, PoK ला जाणारी सर्व देशांतर्गत उड्डाणे केली रद्द
8
"मोदी सरकारने घेतलेला निर्णय ऐतिहासिक...", जात जनगणनेवरून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा काँग्रेसवर गंभीर आरोप 
9
यवतमाळ: १२ तासात दोन खून! दारूच्या वादात जावायाला संपवले; मालमत्तेच्या वादातून मोठ्या भावाची हत्या
10
गंगेप्रमाणेच राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघालाही थांबविण्याचे कोणाकडे साहस नाही: भैय्याजी जोशी
11
जातिनिहाय जनगणनेचा निर्णय हा राहुल गांधींच्या संघर्ष व विचारांचा मोठा विजय: हर्षवर्धन सपकाळ
12
अमूल दूध २ रुपयांनी महागले, महागाईने बेजार झालेल्या सर्वसामन्यांना झटका!
13
कोकण मंडळाच्या योजनेअंतर्गत म्हाडा विकणार १३,३९५ घरे; तुम्ही ऑनलाईन अर्ज केला का?
14
जातीय जनगणनेसाठी सरकारला पूर्ण पाठिंबा, पण..., राहुल गांधींच्या केंद्राला 'या' 4 मागण्या
15
दाैंडच्या खून प्रकरणी १२ जणांना जन्मठेप! आरोपींमध्ये चार सख्खे भाऊ, तीन महिलांचा समावेश
16
उन्हाचा कहर; सातारा ४०.७ अंशावर स्थिर! झळा असह्य, पूर्व भागात नागरिकांना घामाच्या धारा 
17
अवघ्या १२०० रुपयांत दिली पतीला अद्दल घडविण्याची सुपारी! पत्नीनेच रचला पतीला लुटण्याचा 'प्लॅन'
18
सामाजिक समता प्रस्थापित करण्याच्या दिशेने जातिनिहाय जनगणनेचा निर्णय महत्त्वाचा: अजित पवार
19
वेळ वाया घालवू नका, थेट कारवाई करा; पहलगाम हल्याबाबत राहुल गांधींची सरकारला मागणी
20
केवळ अजित पवारच नव्हे, शरद पवारांच्या राष्ट्रवादीकडूनही मोदी सरकारच्या निर्णयाचं स्वागत

‘नो हॉकर्स झोन’ची ऐशीतैशी!

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: October 28, 2017 00:11 IST

राष्टÑीय फेरीवाला धोरणांतर्गत महापालिकेने ‘हॉकर्स झोन’चा आराखडा तयार करत त्याच्या अंमलबजावणीला आता चालना दिली असली तरी, ‘नो हॉकर्स झोन’मध्ये फेरीवाल्यांना हटविण्यात पालिकेला स्वारस्य नसल्याचे दिसून येत आहे. त्यामुळे ‘नो हॉकर्स झोन’च्या फलकांभोवतीच मुजोर फेरीवाल्यांचे दर्शन घडत आहे.

नाशिक : राष्टÑीय फेरीवाला धोरणांतर्गत महापालिकेने ‘हॉकर्स झोन’चा आराखडा तयार करत त्याच्या अंमलबजावणीला आता चालना दिली असली तरी, ‘नो हॉकर्स झोन’मध्ये फेरीवाल्यांना हटविण्यात पालिकेला स्वारस्य नसल्याचे दिसून येत आहे. त्यामुळे ‘नो हॉकर्स झोन’च्या फलकांभोवतीच मुजोर फेरीवाल्यांचे दर्शन घडत आहे. केवळ फलक लावून महापालिकेने आपली कर्तव्यतत्परता दाखविण्याचा प्रयत्न केला. परंतु, कारवाईबाबत अतिक्रमण विभाग पूर्णत: ढिम्म आहे.  राष्टÑीय फेरीवाला धोरणांतर्गत महापालिकेने सुमारे दोन वर्षे आराखड्यावर काम करत २३९ फेरीवाला क्षेत्र निश्चित केले. आराखड्यानुसार, मुख्य रस्ते, चौक तसेच जास्त रहदारीच्या ठिकाणी फेरीवाल्यांना मनाई करण्यात आली आहे, तर फेरीवाला क्षेत्र निश्चितीमुळे शहरातील सुमारे साडेनऊ हजार विक्रेत्यांना हक्काची जागा उपलब्ध होणार आहे. शहरात ८३ ठिकाणे ‘ना फेरीवाला क्षेत्र’ म्हणून घोषित करण्यात आली आहेत. १७३ ठिकाणी मुक्त फेरीवाला क्षेत्र, तर ६६ ठिकाणी टाइम झोन निश्चित करण्यात आले आहेत. महापालिकेकडे यापूर्वीच ९६२० फेरीवाल्यांची नोंदणी झालेली आहे. या सर्व नोंदणीकृत विक्रेत्यांना जागांचे वाटप केले जाणार आहे. त्यानुसार, हॉकर्स झोनच्या अंमलबजावणीचे काम महापालिकेने विभागवार सुरूही केले आहे. यामध्ये ‘ना फेरीवाला क्षेत्र’, ‘फेरीवाला क्षेत्र’ असे फलक उभारण्याचे काम केले जात आहे. परंतु, फलक उभारताना तेथील वर्षानुवर्षांपासून ठाण मांडून बसलेल्या फेरीवाल्यांना हटविण्याचे कर्तव्य महापालिकेचा अतिक्रमण विभाग अद्याप बजावू शकलेला नाही. त्यामुळे फलकांभोवतीत विक्रेत्यांचा विळखा पडलेला आहे. परिणामी, हॉकर्स झोनची अंमलबजावणी निव्वळ कागदावर दिसून येत आहे.‘ना’ शब्द खोडण्याचा खोडसाळपणामहापालिकेमार्फत ‘नो हॉकर्स झोन’च्या ठिकाणी त्यासंबंधी माहिती फलक उभारण्यात आले आहेत. नेहरू उद्यानातील अतिक्रमण हटविल्यानंतर महापालिकेने प. सा. नाट्यगृहाजवळ ‘ना फेरीवाला क्षेत्र’ असा फलक लावला होता. परंतु, कुणीतरी अज्ञात व्यक्तीने ‘ना’ या शब्दावर रेडियम चिकटवत सदर क्षेत्र फेरीवाला असल्याचे दर्शविण्यात आले. अज्ञात व्यक्तीच्या या खोडसाळपणाबद्दल महापालिकेने पोलिसांत गुन्हाही दाखल केलेला आहे. परंतु, या घटनेवरून फेरीवाल्यांच्या मुजोरपणाचे दर्शन घडले आहे. ‘नो फेरीवाला झोन’ फलकाखालीच हातागाड्या उभ्या करण्याचे धाडस फेरीवाल्यांमध्ये वाढलेले दिसते.सोयी-सुविधा पुरविण्याचे आव्हाननाशिक महानगरपालिकेने फेरीवाला क्षेत्रांची आखणी केली असली तरी त्याठिकाणी राष्टÑीय फेरीवाला धोरणानुसार फेरीवाल्यांसाठी व येणाºया ग्राहकांसाठी नागरी सुविधा पुरविण्याचे मोठे आव्हान आहे. महापालिकेने मुक्त व प्रतिबंधित फेरीवाला क्षेत्रांची आखणी करताना सदर ठिकाणी दैनंदिन साफसफाई होते किंवा नाही, पिण्याची पाण्याची व्यवस्था आहे काय, वीज व्यवस्था, स्वच्छतागृह, घनकचरा विल्हेवाट व्यवस्था, नाशवंत व विशिष्ट वस्तूंच्या साठवणुकीसाठी शीतगृहांची व्यवस्था आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे वाहनतळाची व्यवस्था आहे काय, याचा विचार केला आहे. मात्र, संपूर्ण शहरातील सहाही विभागांत मुक्त व प्रतिबंधित २३९ क्षेत्रांमध्ये ३३ ठिकाणी दैनंदिन साफसफाई होत नाही, १७६ ठिकाणी पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था नाही, ६३ ठिकाणी वीज व्यवस्था उपलब्ध नाही, १६३ ठिकाणी स्वच्छतागृह नाही, ५२ ठिकाणी घनकचरा विल्हेवाट लावणारी व्यवस्था नाही तर सर्वच्या सर्व २३९ ठिकाणी कुठेही नाशवंत वस्तूंचा साठा करण्यासाठी शीतगृहांची व्यवस्था उपलब्ध नाही. फेरीवाल्यांकडे येणाºया ग्राहकांसाठी वाहनतळांची सुविधा असणे अनिवार्य आहे. मात्र, १२४ ठिकाणी वाहनतळांसाठी जागा उपलब्ध नाही. त्यामुळे या साºया सोयी-सुविधा पुरविण्याचे आव्हान महापालिकेसमोर आहे.फेरीवाल्यांची जागा घेतली वाहनांनीमहापालिकेने ‘ना फेरीवाला क्षेत्र’ घोषित करताना तेथील फेरीवाल्यांना इशारे देण्याचे काम केले. त्यामुळे काही मोजक्या ठिकाणी फेरीवाल्यांनी जागा बदलल्या असल्या तरी मोकळ्या झालेल्या जागांचा कब्जा वाहनांनी घेतला आहे. त्यामुळे ना फेरीवाला क्षेत्रात अनधिकृतपणे वाहनतळ उभे राहिल्याचे चित्र दिसून येत आहे. परिणामी, रस्त्यांवरील वाहनांची कोंडी होण्याच्या प्रकारात काहीही फरक पडलेला नाही.कारवाई थंडावलीतीन महिन्यांपूर्वी महापालिका आयुक्तांनी सहाही विभागांत हॉकर्स झोनची प्रभावी अंमलबजावणी करण्याचे आदेश काढले होते. त्यानुसार, प्रत्यक्ष कार्यवाही सुरू करण्यात आली. ज्याठिकाणी ‘ना फेरीवाला क्षेत्र’ निश्चित करण्यात आले आहेत. त्या भागातील फेरीवाले, टपरीधारक, भाजीविक्रेते यांना हटविण्याची मोहीम अतिक्रमण विभागाने सुरू केली. सिडको, इंदिरानगर भागात ही मोहीम राबविली. परंतु, नंतर कारवाई थंडावली आहे. आरंभशूर अतिक्रमण विभागाला अद्याप कारवाईसाठी मुहूर्त लाभू शकलेला नाही.