जिल्हाधिकाºयांचा निर्वाळा महापालिकेला वाढीव पाणी नाहीच!

नाशिक महापालिका हद्दीतील एकूण लोकसंख्येच्या प्रमाणात गंगापूर व दारणा धरणातून वाढीव पाणी मिळण्याच्या महापालिकेच्या मागणीचा विचारच करता येणार नाही, असा स्पष्ट निर्वाळा जिल्हाधिकाºयांनी दिला आहे. विशेष म्हणजे सध्या महापालिकेचे प्रभारी आयुक्तपदही जिल्हाधिकाºयांकडेच आहे.

ठळक मुद्देमहापालिकेच्या मागणीचा विचारच करता येणार नाहीदारणातून पाणी उचलण्यास असमर्थता वाढीव पाणी कशाच्या आधारे देणार

नाशिक : नाशिक महापालिका हद्दीतील एकूण लोकसंख्येच्या प्रमाणात गंगापूर व दारणा धरणातून वाढीव पाणी मिळण्याच्या महापालिकेच्या मागणीचा विचारच करता येणार नाही, असा स्पष्ट निर्वाळा जिल्हाधिकाºयांनी दिला आहे. विशेष म्हणजे सध्या महापालिकेचे प्रभारी आयुक्तपदही जिल्हाधिकाºयांकडेच आहे.  जिल्ह्यातील धरणांमध्ये उपलब्ध असलेल्या पाण्याचे आरक्षण करण्याची पूर्वतयारी जिल्हा प्रशासनाने सुरू केली असून, त्यासाठी पाणी वापर संस्था, नळ पाणीपुरवठा योजना, औद्योगिक संस्था, सिंचन व बिगर सिंचनासाठी लागणाºया पाण्याचे प्रस्ताव सादर करण्याच्या सूचना संबंधितांना देण्यात आल्या आहेत.  पाण्याचे वाटप करताना तसेच धरणातून पाणी उचलतांना वीस टक्के पाणीगळतीचे कारणही महापालिकेने नमूद केले आहे.  तथापि, महापालिकेच्या या वाढीव पाण्याची मागणी जिल्हा प्रशासनाला मान्य नव्हती त्यामुळे त्यांनी पूर्वतयारी बैठकीतच महापालिकेला फेरनियोजन करून मागणी नोंदविण्याच्या सूचना केल्या होत्या. त्यानुसार महापालिकेने गंगापूर धरणातून ४,३०० व दारणा धरणातून ३०० दशलक्ष घनफूट पाणी मिळावे, असे म्हटले. मात्र प्रशासन गंगापूर धरणातून इतक्या मोठ्या प्रमाणावर पाणी देण्यास तयार नाही, त्यांच्या मते गंगापूर धरणातून महापालिकेने ३,९०० दशलक्ष घनफूट व दारणा धरणातून ५०० असे ४,४०० दशलक्ष घनफूट पाणी घ्यावे. परंतु महापालिका दारणातून पाणी उचलण्यास असमर्थता दर्शविली होती.  सोमवारी जिल्हाधिकारी बालसुब्रह्मण्यम् राधाकृष्णन् यांच्या उपस्थितीत पाणी आरक्षणाची पूर्वतयारी बैठक घेण्यात आली. तत्पूर्वी जिल्हाधिकाºयांनी प्रसिद्धीमाध्यमांसमोर बोलताना महापालिकेला वाढीव पाणी कशाच्या आधारे देणार, असा सवाल केला.