नाशिक : शहरातील वसंत व्याख्यानमाला या संस्थेस तीन लाख रुपयांचे अनुदान देण्यावरून निर्माण झालेल्या पेचाच्या पार्श्वभूमीवर महापलिकेत आता नियमावली आणि धोरण ठरविण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या असल्या तरी मुळातच महापालिकेत सुमारे वीस वर्षांपूर्वीच अशाप्रकारची नियमावली तयार असून, त्याचा ठराव क्रमांक १६०२ असा आहे. तथापि, नव्या अधिकाऱ्यांची अनभिज्ञता आणि जुन्यांना विचारात न घेणे याबरोबरच महापालिकेत चार-पाच वेळा निवडून येणाऱ्यांनाही त्याचे विस्मरण झाल्याने नव्याने नियमावली करण्याचे घाटत आहे.शहरातील वसंत व्याख्यानमाला जी जुनी संस्था असून, या संस्थेला अनुदान न दिल्याने संस्थेच्या अध्यक्षांनी महापालिकेसमोर उपोषणही केले. मुळात सदर संस्थेच्या कामकाजात गैरव्यवहाराच्या तक्रारी आहेत. त्या धर्मदाय आयुक्तांकडे पोहोचल्या असल्याने अनुदान नाकारले गेले हे वास्तव असताना त्यावर थेट न बोलता महापालिकेतील लोकप्रतिनिधींनी अनुदान वाटपासाठी नियमावली ठरवावी तसेच धोरण ठरवावे अशाप्रकारची चर्चा दि. ७ मार्च रोजी महासभेत चर्चा केली आणि बहुतांशी खातेप्रमुख नवीन असल्याने त्यांनीदेखील त्यांचीच री ओढली.महापालिकेत लोकप्रतिनिधींची राजवट आल्यानंतर विविध संस्था आणि व्यक्तींना अनुदाने देण्याची पद्धत सुरू झाली. त्यानंतर खेळाडूंबरोबरच अनेक व्यावसायिकांचे विदेशातील अभ्यास दौरे यासाठी मोठ्या प्रमाणात प्रस्ताव येऊ लागले. बळी तो कान पिळी असा प्रकार असल्याने वाटेल त्या कारणासाठी आपल्या क्षमतेनुसार अनुदान लाटले जाऊ लागले. याप्रकारामुळे अनुदान देण्याबाबत काहीसे वाद होऊ लागले. त्या पार्श्वभूमीवर महापालिकेने १९९८-९९ मध्ये अशाप्रकारची नियमावली तयार करण्याची चर्चा सुरू केली. अशोक दिवे महापौर असताना ही नियमावली महासभेत मंजूर झाली. तिचा ठराव क्रमांक १६०२ असून, त्या आधारेच आता कोणतेही अनुदान दिले जाते.महापालिकेच्या नियमावलीनुसार कोणत्याही संस्थेला तीन लाख रुपयांचे अनुदान दिले जाऊ शकते. तीन लाख रुपयांपेक्षा अधिक रकमेचे अनुदान देण्यासाठी शासनाच्या परवानगीची गरज भासते. अशाप्रकारची परवानगी घेऊन महापालिकेने कुसुमाग्रज प्रतिष्ठानच्या माध्यमातून कुुसुमाग्रज स्मारक साकारताना लाखो रुपये दिले आहेत. याशिवाय वाचनालये किंवा कोणत्याही संस्थांसाठी नियमावलीनुसारच नोंदणी क्रमांक, लेखापरीक्षण, ताळेबंद अशाप्रकारची कागदपत्रे घेतली जातात. त्यामुळेच महापालिकेच्या अंदाजपत्रकात अनुदाने आणि संकीर्ण या शीर्षाखाली तरतूद केली जात असताना त्याविषयी माहिती न घेतानाच नव्या नियमावलीच घाटत असून, ते आश्चर्यकारकच ठरले आहे. सामान्यत: काही नवीन निर्णय घेताना जुनी पार्श्वभूमी तपासली जाते परंतु महापालिकेतील अधिकाऱ्यांनी तशी कोणतीही माहिती न घेताच लगेचच धोरण ठरवावे, समिती नियुक्त करण्याचे नारे लगावणे सुरू केले असून, त्यामुळेच महापालिकेसारख्या निमशासकीय संस्थेतील अशाप्रकारच्या अज्ञानाविषयी आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे.आता अनुदान निर्बंधाचे धोरण ठरविण्याची गरजमहापालिकेने सामाजिक किंवा अन्य संस्था आणि व्यक्ती यांना अनुदान देण्यामागे पूर्वी वेगळी भूमिका होती. विविध समाज घटकांसाठी जे काम महापालिका करू शकत नाही असे काम करणाºया संस्थांना प्रोत्साहित करण्यासाठी अनुदान देण्याची प्रथम लोकप्रतिनिधींच्या राजवटीत भूमिका होती. मात्र आता महापालिका मोठ्या प्रमाणावर कल्याणकारी काम करते. दिव्यांग, क्रीडाक्षेत्र, महिला अशा विविध क्षेत्रांसाठी शासनानेच निधी राखीव ठेवण्यासाठी बंधनकारक केले असून, त्या माध्यमातून महापालिका कामदेखील करीत असल्याने आता मुळातच अनुदान देणे आवश्यक आहे काय? याचा विचार करण्याची गरज आहे असे जाणकारांचे मत आहे.काही संस्था एकापेक्षा अनेक व्यक्ती आणि संस्थांकडून अनुदान घेतात. अगदी शासनाकडूनदेखील अनुदान घेतात, प्रायोजकांकडूनदेखील निधी घेतात. त्यामुळे आता अनुदान देण्याबाबतदेखील नवीन निकष ठरविण्याची गरज आहे, असेही जाणकारांचे म्हणणे आहे.चक्क क्रिकेटसाठी दिले अनुदानमहापालिकेतील एका क्रीडाप्रेमी महापौरांनी एका शिक्षण संस्थेस चक्क क्रिकेटचा सामाना आयोजित करण्यासाठी दोन लाख रुपयांचे अनुदान देण्याचा प्रकार पहिल्याच पंचवार्षिकमध्ये घडला होता. डबल विकेट क्रिकेट हा अफलातून नव्या प्रकारच्या क्रिकेटचा प्रकार त्यावेळी उदयास आला होता. त्याला प्रोत्साहन देण्यासाठी आणि त्या माध्यमातून पैसे मिळवण्यासाठी नामांकित खेळाडूंचा हा सामना छत्रपती शिवाजी स्टेडियमवर घेतला होता. त्यासाठी अनुदान देण्यात आले. परंतु असे करतांना संबंधित संस्थेने महापालिकेला त्याच रकमेची सामान्यांची तिकिटे पाठविली असल्याचे सांगितले जाते.चित्रपटासाठीदेखील अनुदान लाटण्याचा प्रयत्नमहापालिकेच्या एका नगरसेवकाने अलीकडेच काही वर्षांपूर्वी चित्रपट तयार केला. त्याला व्यीवसायिक यश मिळाले नाही. त्यामुळे त्या चित्रपटात सामाजिक आशय असल्याने त्यासाठी अनुदान द्यावे म्हणून महासभेत प्रस्ताव मांडण्यात आला होता. परंतु तोटा भरून काढण्याच्या या प्रकारात काही नगरसेवकांनी जागरूकतेची भूमिका पार पाडली आणि चित्रट महापालिकेला विचारून तयार केला नव्हता अशी भूमिका घेतल्याने अखेरीस हा डाव उलटला आणि अनुदान देण्यास प्रस्ताव फेटाळण्यात आला.मनपाची मिळकत मनपाचेच अनुदानमहापालिकेच्या अनुदानाचा वापर राजकीय व्यक्ती किंवा नगरसेवकांशी संबंधित संस्थानीदेखील केल्याचे अनेक प्रकार आहे. एका माजी पदाधिकाºयाने मनपाच्या मिळकतीत अभ्यासिका सुरू केली आणि त्यासाठीचे फर्निचर इतकेच नव्हे तर पुढील अनेक वर्षे याच अभ्यासिका आणि वाचनालयासाठी महापालिकेकडून अनुदान घेतल्याचेदेखील यापूर्वी चर्चेत आले होते.अनुदान देणे बंधनकारक नाही....महापालिकेला कोणाला अनुदान देता येईल किंवा देता येणार नाही याची नियमावलीत माहिती असून, त्यानुसार कोणत्याही संस्थेला एकदा किंवा अनेकदा किंवा कधीही अनुदान दिलेच पाहिजे असे बंधन नाही. मात्र महापालिकेला वाटेल अशा संस्थेला ती देऊ शकेल अशी एक तरतूददेखील आहे. त्यामुळे कोणतीही संस्था अनुदान मिळालेच पाहिजे, असा हक्क सांगू शकत नाही.
अनुदान वाटपाची नियमावली असताना नव्याचा घाट
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: March 19, 2019 01:17 IST