नाशिक : सरकारने नवीन बॅँकींग नियमावलीला मान्यता दिल्यामुळे चालू महिन्यापासून ग्राहकांना बॅँकेच्या प्रत्येक सेवेवर अतिरीक्त अधिभार आकारण्यात येणार असल्याने त्याच्या विरोधात राष्ट्रवादी कॉग्रेसच्या ओबीसी सेलच्यावतीने जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर निदर्शने करण्यात आली. सरकारने बॅँक सेवांवर कर आकरणी करून सहकार चळवळ मोडीत काढून धंदेवाईक रूप दिल्याचा आरोपही यावेळी करण्यात आला.नवीन बॅँकींग नियमावलीनुसार बॅँकेमध्ये पैसे भरणे, ठेवणे व काढणे अशा सर्वप्रकारच्या सेवांवर अतिरीक्त कर आकरणी करून ग्राहकांची आर्थिक पिळवणूक केली जारार आहे. चेक भरणे, पासबुक अपडेशन, फंड ट्रान्सफर आदी सेवा बॅँकाद्वारे मोफत पुरविणे व ग्राहकांना योग्य सेवा देणे हे सहकार चळवळीचे मुख्य उद्देश असताना एस.बी.आय सारख्या बॅँकेने खात्यात पुरेसे शिल्लक नसल्याचे कारणे देवून अनेक विद्यार्थ्यांच्या, पेन्शानधारकांच्या तसेच गरिबांच्या खात्यावर डल्ला मारून सुमारे १७७१ कोटी रूपये कराच्या नावाने वसूल केले असून, एकीकडे शासन मुले शिकावी म्हणून त्यांना शिष्यवृत्ती देते, विधवा, अपंग, निराधार महिलांना सानुग्रह अनुदान देते. दुसरीकडे खात्यात पुरेशी शिल्लक नसल्याच्या कारणाने पैसे कट जात असल्याचा आरोपही यावेळी करण्यात आला. बॅँकेच्या अतिरीक्त चार्जेसमधून बॅँकेचे कर्मचारी, डायमंड, प्लेटीनियम सारख्या ग्राहकांना वगळण्यात आल्याने बॅँका गरीब व श्रीमंती असा भेद निर्माण करीत असल्याने सदरची नियमावली तात्काळ रद्द करावी अशी मागणीही आंदोलनकर्त्यांनी जिल्हाधिकाºयांना दिलेल्या निवेदनात केली आहे. या आंदोलनात सुरेश आव्हाड, प्रकाश माळोदे, अरूण अभंग, अरविंद सोनवणे, नासिर पठाण, नामदेव गाडेकर, बाळासाहेब जाधव, मोहियोद्दीन शेख, शाम तावरे, लक्ष्णम सोनवणे, राजेश जाधव, प्रविण गाडेकर, सुरेखा पाठक, सत्यभामा भुजबळ, अनिता सोनवणे, विक्रम पाटील, सचिन बोरसे आदी सहभागी झाले होते.